१९ मंसिर २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
१९ मंसिर २०७८, आइतवार
नेपाली समय

अर्थमन्त्रीको हिसाब : मासिक ४० अर्ब खर्च, १५ अर्ब आम्दानी

३२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालका दिनमा सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्न छोडेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले हिजोआज सरकारको खर्च मासिक ४० अर्ब र आम्दानी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।

‘राजस्वको स्थिति अप्ठेरो छ । यही हो वास्तविकता’ उनले भने ‘अहिले हामीले दैनिक जति राज्स्व उठाउँछौं, त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले थपे ‘मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आँकलन गर्दै गर्दा हाम्रो मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ, मासिक रुपमा भन्सारबाट औसत १५ अर्ब उठ्छ र केही अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ ।’

यसरी दैनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारकै राजस्वलाई डाइभर्ट गरी बनाइएका कतिपय कोषको रकम चलाउन थालेको उनले बताए ।  उनले आर्थिक विधेयकमा यस्ता खाताको रकम चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

‘सरकारले नियमित दायित्व भुक्तानीमा समस्या भोग्ने र राजस्वमा जम्मा हुनुपर्ने रकम बैंकको मुद्धती खातामा बस्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी यस्तो प्रयास गरेका छौं,’ खतिवडाले भने । |

केही समयअघि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम सरकारी खातामा  तानेको थियो । ‘राजस्व नीति डाइभर्सन भएर जम्मा भएका रोयल्टी कानुनसम्मत ढंगले राजस्वमा दाखिला गर्ने गरेका छौं’ उनले भने ।

अब केही व्यवसायिक वातावरण खुकुलो भएको र आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोले आन्तरिक र बाह्य व्यापार विस्तारित भएर समस्या हल हुँदै जाने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ ।

खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई अनुमान योग्य र लगानी मैत्री बनाउने, आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने र उपभोक्तालाई मार नपर्ने बनाउन ध्यान दिएको पनि बताए ।

खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको, उद्योगलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर कम गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए ।

निजी महंगा विद्युतीय गाडीलाई कर लगाइएको भए पनि सार्वजनिक सवारीमा कर नलगाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए ।

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन