काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जोखिममा परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धार र राहतका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल पहल गर्न सरकारलाई बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले जोखिममा फसेका नागरिकलाई सर्त–बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने पहल गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले यस्तो महामारीको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी प्रयास थाल्न आवश्यक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। राज्यले टुलुटुल हेरेर बस्न नहुने भन्दै सर्वाेच्चले सरकारलाई सजगसमेत गराएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलोे टेवा दिएको तर अहिले रोजगारसमेत गुमाइ अत्यन्त जोखिम, अस्वस्थ, असुरक्षित अवस्थामा रही नागरिकको जीवनको हक, स्वास्थ्यको हक, आफ्नो मुलुकमा फर्कन पाउने हक तथा उद्धारको हकबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा नेपाल ल्याउँदा थप जोखिम हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा ध्यान दिन भनेको छ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै आवश्यक कदम चाल्न आदेशमा भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्त जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार गर्दा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमतर्फ गम्भीर ध्यान दिन सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
‘सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने, उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा छ।
रिटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान कतिपय मुलुकले दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्कन सरकारलाई गुहारिरहेको भन्दै सर्वोच्चलाई जनाउसमेत दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्न लगाइ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुरुप उपचार र स्वास्थ्य सेवामा भेदभाव हुन नदिन परराष्ट्रमार्फत कूटनीति सञ्चार र समन्वयको काम थाल्नसमेत सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
‘अलपत्रको खाने–बस्ने व्यवस्था गर’
यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र भाडामा बस्ने सीमान्तकृत समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिएको भन्दै जिल्ला र प्रदेशको समन्वयमा उनीहरूलाई खाने र बस्ने प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। खाद्य सामाग्री नहुँदा भोकभोकै जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको आयोगले जनाएको छ।
खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको यात्रा कष्टप्रद देखिएको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ।
आयोग सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लामा र सीमा नाकामा पैदल यात्रु नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको जानकारी दिँदै आयोगले न्यूनतम मानवाधिकारप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
लकडाउनमा मानवअधिकारको समग्र अवस्था अनुगमनका लागि आयोगको पहलमा आयोग पदाधिकारी, नेपाल बार, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ संलग्न केन्द्रीय र प्रदेश समितिसमेत गठन गरिएको छ।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन