७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

एमसीसी पारित गर्न ओलीले जोडबल नगर्ने

२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– एमसीसीको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्ने  हो, सहमतिका साथ हुन्छ । प्रायः सहमतिको भन्दा आफ्नो कुरा माथि पार्न खोज्ने ओलीको एमसीसीबारेको भनाइलाई नेताहरुले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।

सचिवालयको अर्को बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । यो बैठकको मुख्य एजेण्डा सम्भवतः एमसीसी नै हो ।

सचिवालय बैठकको मिति तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । दुई अध्यक्षबीचको भित्री कुराकानी के भयो भन्ने अरु नेताले थाहा पाएका छैनन् । तर, विषय एमसीसी नै थियो भन्ने बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

यसबीचमा पार्टीभित्रबाट आफूलाई हटाउनेसम्मका सबै अस्त्र असफल पारेका ओलीले एमसीसीको नाममा फेरि अप्ठेरो पार्न खोजिएपछि एमसीसी अस्त्र प्रचण्डतिरै फाल्ने रणनीति बनाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ– प्रचण्ड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका बहुमत नेताहरु एमसीसी संसदबाट पारित नगरौं भन्नेमा उभिए भने ओलीले त्यसमा असहमति जनाउँदैनन् ।

एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ वा पारित गर्नै हुन्न भन्ने दुवै अडान ओलीले नलिने स्रोत बताउँछ । पार्टीले दुईमध्ये एक निर्णय गरोस् भनेर उनले अरु नेतातिरै जिम्मा लगाउने नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डसँगको आइतबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता आफूले नगरेका कारण यसका बारेमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने संकेत दिएको स्रोतहरु बताउँछन् । एमसीसी सम्झौता हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता थिए ।

देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न दबाव दिइरहेका छन्, तर प्रचण्डको प्रष्ट धारणा आएको छैन ।एमसीसी पारित गरे पनि, नगरे पनि आफू त्यसमा नफस्ने रणनीतिमा ओली रहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्

त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । केपी ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेता थिए । एमसीसीका सन्दर्भमा आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौताको मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएबाहेक कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्नता नभएकाले उनी यसमा अडान लिने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

ओली निकट स्रोत भन्छ– एमसीसी सम्झौता देउवा र प्रचण्डले गरेका हुन् । त्यसबेला प्रचण्डलाई जानकारी नदिई देउवाले अवश्य गरेनन् । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले प्रधानमन्त्रीले सम्झौता संसदमा पु¥याउनेसम्मको दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।

एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पार्टीले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र भीम रावलले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने भनेका छन् भने अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने पक्षमा अमेरिका अहिलेसम्म देखिएको छैन । नेपाललाई आवश्यक नभए पारित नगरोस् भन्ने सन्देश अमेरिकाले अनौपचारिक रुपमा दिएको अवस्था छ ।

संसदको यसै अधिवेशनमा एमसीसी पारित नभए कार्यान्वयनमा आउने छैन । बजेटमा एमसीसीको ५ अर्ब ७२ करोड अनुदानलाई सम्भावित स्रोतका रुपमा राखेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आलोचित भएका छन् ।

पछिल्लो सचिवालय बैठकले एमसीसीका बारेमा पछि निर्णय भएबमोजिम हुने भन्दै खतिवडालाई सोहीअनुसार संसदमा जवाफ दिन निर्देश गरेको थियो ।

बजेट सम्भवतः मंगलबार पारित हुँदैछ । मंगलवार नै संविधान संशोधन विधेयक पनि फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने गरी सैद्धान्तिक छलफलमा लगिँदैछ । त्यसपछि संसदको यो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको एमसीसी नै हो । चाँडै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नकै लागि एमसीसीबारे नेकपा सचिवालयबाट निर्णय गराउने ओलीको योजना रहेको छ । सम्भवतः यसैका लागि मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

एमसीसी पारित गरे पनि, नगरे पनि आफू त्यसमा नफस्ने रणनीतिमा ओली रहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् । एमसीसी पारित नहुँदा मुलुकको विश्वसनीयता, अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अर्बौं रुपैया अनुदान जोडिएको हुनाले नेकपाले लिने निर्णय महत्वपूर्ण छ ।

प्रचण्डले जस्तै माधव नेपालले पनि अहिलेसम्म एमसीसीको बारेमा वार कि पारको धारणा दिइसकेका छैनन् ।

पार्टीले एमसीसी सम्झौता फेल गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान नेकपाका धेरै नेताहरुको छ । सम्झौता साँच्चिकै मुलुकको हित विपरीत छ भने सम्झौताका कतिपय बुँदा परिमार्जन गरेर वा संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल नभएको होइन । जे भए पनि नेकपाको बैठकले एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ भन्नेमा सरकार ढुक्क देखिन्छ । पास गर्दाभन्दा नगर्दा नेकपा अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

एमसीसी पास हुँदा सरकारले संसदमा लगेको सम्झौता कार्यन्वयनमा जाने र फेल हुँदा पार्टीको निर्णय नै जिम्मेवार हुने भएकाले ओली दुवै विकल्पमा आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीतिमा रहेको सूत्रहरुको दाबी छ ।

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन