१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

ओली-जबरा भेट : संवैधानिक त्रुटि

२२ वैशाख, काठमाडौं । गतसाता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य भेट गरे । प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा भएको सो भेट आपत्तिजनक र अनैतिक भएको संवैधानिक मामिलामा जानकारहरूको प्रतिक्रिया छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र अन्तरविरोध बढ्दै गइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर भेटेका थिए । तर, यो भेटलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले समेत ‘आपत्तिजनक’ र ‘अनैतिक’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको भेटबारे हामीले नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सोध्यौं- प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको तपाईंले सुन्नुभएको छ ?’

जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘सामान्य भेटघाट र छलफल भयो भनेका छन् । नयाँ केही आएको छैन, सल्लाह गर्नुपर्छ ।’

यसरी गोप्यरुपमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले भेट्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘सामान्य अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा औपचारिक कुनै विषय राखेर नै छलफल गरिन्छ । कुन विषयमा छलफल भयो भन्ने बाहिर आएन । सुनेअनुसार सामान्य भेटघाट हो भन्ने कुराहरू छन् ।

बार अध्यक्षलाई हामीले फेरि सोध्यौंं, ‘त्यसरी सामान्य भेटघाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘अब सामान्य भेटघाट गर्न त्यस किसिमको विषयवस्तु के हो, कसो हो भनेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपाल बारको नेतृत्व कमजोर भएकाले यति ठूलो विषयमा पनि केही बोल्न सकेन भन्ने विज्ञको प्रतिक्रिया छ नि ? यो जिज्ञासामा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि के गर्ने, हामी सल्लाह गर्छौं ।’

अब प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको भेटबारे कानुनविद्हरूको प्रतिक्रिया पढौं–

यो भेट आपत्तिजनक र अनैतिक छ

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

यो धेरै आपत्तिजनक र अनैतिक छ । डाक्न पनि नहुने, जान पनि नहुने । अफिसियल समारोह वा कुनै कार्यक्रममा भेटियो भने हाई हेल्लो गर्नु बेग्लै कुरो हो । संवैधानिक परिषद्को बैठकजस्ता अफिसियल कामहरूमा त भेट्नु परि’गो । अघिपछि चाहिँ बोलाउन पनि नहुने, जान पनि नहुने पद हो त्यो । दुईवटा घनिष्ठ साथीहरू नै त्यो पदमा पुगेका भए पनि पदमा रहुञ्जेली त्यो फ्रेण्डसिप बिर्सनुपर्छ । सरकारको अफिसियल कामहरूमा भेट हुनु बेग्लै कुरो हो ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीशलाई कहिल्यै ह्वाइट हाउसमा बोलाएर कुरा गर्दैनन् । त्यो गर्ने चिजै होइन । यो त गर्नै नहुने काम हो । यसले त न्यायालयलाई ठूलो धक्का दिन्छ ।

सरकारविरुद्ध धेरै नै अभियोग दर्ता हुने देश हो हाम्रो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा धेरै अभियोगहरू आउँछन् । अदालतका प्रमख भनेका प्रधानन्यायाधीश हुन् । सरकारको प्रमुख, जसका विरुद्ध मुद्दा परिराखेको छ, यी दुईबीच वल्लोघर, पल्लो घरमा डाकेर भेट हुनै सक्दैन ।

अहिले न्यायालयले जनताको विश्वास कमाउनुपर्ने छ । न्यायालय स्वतन्त्र भएको ठाउँमा र प्रजातन्त्र राम्रोसँग संस्थागत भएको ठाउँमा त अदालतमाथि टीकाटिप्पणी नै हुँदैन । यो संस्था राम्रोसँग चल्नुपर्छ । हामीकहाँ अहिले त एकदमै क्रिटिकल अवस्था छ । सरकार विवादमा चलेको छ । यस्तोबेलामा त झन कार्यकारीले प्रधानन्यायधीशलाई बोलाउनै नहुने हो । कहीँ भेटे पनि नचिनेको जस्तो गरेर बाइपास गर्नुपर्नेमा यो मलाई दुःख लागिराखेको छ ।

हाम्रोमा अहिले बार सशक्त छैन । बार सशक्त हुने हो भने त यो न्यायालयमा स्क्याण्डलजस्तो बन्ने थियो । हामीकहाँ दुईवटा बार छन् । एउटा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन छ, अर्को नेपाल बार एसोसिएसन छ । दुईवटैले एउटा प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो, यो भएन, न्यायालयको प्रमुखलाई किन बोलाइयो, किन गइयो ? भेटेको कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । होइन भने किन भेट गरियो ?

यसलाई सामान्य रुपमा लिइँदैन

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद

प्रथमतः अहिलेको संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले वा न्यायपालिकाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछन् । त्यो प्रसंगमा राष्ट्राध्यक्षसँग न्यायालयको सम्पर्क हुन सक्छ । दोस्रो, कुनै स्वास्थ्यको समस्या आदि–इत्यादि भएको अवस्थामा मानवीयरुपमा भेटघाट गर्ने भन्ने हुन सक्छ । तेस्रो, कुनै उत्सवको बारेमा केही तयारी गर्नुपर्ने भयो भने पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसँग प्रोटोकलको हिसाबले भेट हुन सक्ला ।

यो देखिबाहेक न्यायालयको प्रमुख र कार्यपालिकाको प्रमुखबीचको भेटलाई एकदमै स्वाभाविक मानिँदैन । सुन्नमा आएको छ, कतिपय राजनीतिक कुराहरू पनि भए भन्ने कुरा पनि आएको छ, यसलाई त्यति स्वाभाविक मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न जानुभएको हो भने त त्यो मानवीय पक्ष हो । नभए, यसलाई सामान्यरुपमा लिइँदैन ।

यदि यो भेटघाट पवित्र थियो, राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थिएन र संविधानले तोकेको मूल्य–मान्यताभित्र थियो भने दुवै निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो कि आज प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा भेटघाट भयो, यो विषयमा छलफल भयो । अथवा, स्वाथ्यका बारेमा फलानाले जानकारी लिनुभयो भने बाहिर आउनुपर्थ्यो। तर, मिटिङ हुने र मिटिङका कुराहरू बाहिर सार्वजनिक नहुनाले चाहिँ केही शंका देखायो ।

संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ कि चाहेका बेला कार्यपालिकाले पनि न्यायापालिकालाई प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने म्यासेज पनि कार्यपालिकाले पटक-पटक दिने गरेको छ । मिटिङको अन्तरवस्तु बाहिर नआउँदाखेरि मान्छेलाई शंका गर्ने ठाउँ भयो ।

तुरुन्तै सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू खुल्ला गरियो । गर्नु त पर्थ्यो, तर थाहा छैन, त्यो भेटघाटले प्रभाव पारेको हो भने राम्रो मानिँदैन ।

प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्ने अनि उनी अप्ठ्यारोमा परेका बेला रिट निवेदन खोलिदिएर न्यायपालिकाले सहज बनाउने हो भने त अब न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता नै रहेन ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने काम भयो । त्यसमा अझै घिउ-तेल थप्ने काम भइरहेको छ । न्यायालयको पवित्रतामा विश्वास गर्ने हामीजस्ता मानिसहरूका लागि यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन