काठमाडौँ, ८ असार (रासस) ः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपालको वायु सेवालाई खतराको सूचीबाट हटाउन सफल भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उडान सम्बन्धी समसामयिक विषयमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा उहाँले नेपालको वायु सेवालाई सन् २०१३ मा गम्भीर सुरक्षा खतराको सूचीमा राखेकोमा हाल त्यसलाई हटाइएको जानकारी सदनलाई दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सरकारको प्रयासबाट नेपाललाई हवाई सुरक्षा खतरा सूचीबाट हटाउन सफल भएको र युरोपियन युनियनबाट भने खतरा सूची नहटेको हुँदा त्यसलाई पनि छिटै हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल–जापान हवाई सम्झौता सन् १९९३ मा भएको र अहिले हप्तामा १४ उडानको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसारका जुनसुकै देशमा पुग्ने गरी आउने र जानसक्ने व्यवस्था हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र त्यसले गर्दा जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले नेपालगञ्ज– दिल्ली उडानका लागि आजै मात्र स्वीकृति दिएको र तीन÷चार महिनाका बीचमा त्यहाँबाट हवाई सेवा शुरु हुने बताउँदै बुद्ध एयरको विमानले छिटै नै काठमाडौँ– दिल्ली परीक्षण उडान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । दुर्गममा हवाई भाडाको पुनरावलोकन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले २०७३ सालको प्रस्तावित भाडादरलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले चार्टर एयरको हवाई सिण्डिकेट अन्त्य गरी यात्रुलाई सहज रुपमा आवतजात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको र सो विमानस्थलमा १८० सिटसम्मका जहाज चलाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । विसं २०२१ सम्म निर्माण कार्य पूरा गरेर सो विमानस्थल सञ्चालन ल्याउन सकिने बताउँदै उहाँले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई एक वर्षभित्र सञ्चलानमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले हालसम्म ४७ प्रतिशत काम पूरा भएको सो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको असार मसान्तसम्ममा ५० प्रतिशत काम सकिने उल्लेख गर्दै निजगढ विमानस्थलको काम पनि द्रुतरुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । हवाई सेवालाई आवश्यकताअनुसार कति विमानस्थल चाहिन्छ, भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर काम गर्न जरुरी भएको र अबको छ महिनापछि करीब सबै ठाउँमा क्षेत्रीयस्तरबाट हवाई सेवा सञ्चालन हुने बताउँदै उहाँले प्रादेशिक हवाई सेवा निर्माणमा पनि सफलता प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा, ८ असार (रासस) : पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आसन्न तेस्रो नगरसभामा लैजाने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीसँग गरिएको छलफलमा जनतामुखी सेवा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

प्रदेशको समृद्धि र विकास जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउँदै छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले जनतामुखी सेवा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

छलफलमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराको विकासका लागि महानगरसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले महानगरले आन्तरिक सडक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै चारदेखि छ लेनका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएमात्र पोखराको सुन्दरता झल्किने धारणा राख्नुभयो । 

क्षेत्रीय बसपार्क निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएकाले महानगरले मेट्रो बसपार्कतर्फ सोच्न आग्रह गर्दै उहाँले पोखराको प्रत्येक वडामा एउटा पार्क निर्माण गर्ने योजनालाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पोखरा प्रदेशको राजधानी भएकाले यसलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सडक विस्तारका साथै बसबिसौनी निर्माणमा ध्यान दिएर पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको बताउँदै उहाँले महानगरले कर बढाएर नभई दायरा बढाएर राजश्व संकलनमा जोड दिनुपर्ने आँैल्याउनुभयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह र प्रदेश बलियो भएमात्र संघीयता बलियो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पोखरा शहरलाई प्रविधिले निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सडक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले पोखराका पर्यटकीय र ऐतिहासिकस्थलको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै जथाभावी राखिएका बिजुलीका पोल हटाएर तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले पोखराका कृषि कोल्ड स्टोर्स निर्माणको योजना मन्त्रालले बनाएको बताउँदै महानगरसँग सहकार्य गर्ने धारणा राख्नुभयो । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पर्यटन पूर्वाधारमा महानगरसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै रत्नमन्दिरलाई सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मन्त्रालय र महानगरको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय बनाउने योजना मन्त्रालयले बनाएकाले महानगरसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रदेश नं ४ का मुख्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले महानगरले पर्यटन र कृषिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले स्थानीय तह सेवा प्रदायक संस्था भएकाले सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, छिटो, छरितो बनाउँदै पोखरालाई आधुनिक शहर बनाउन चाहिने पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । 

छलफलमा पोखरा लेखनाथ महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेललगायतले महानगरका भावी योजनालगायतका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । 

यही असार १० गते महानगरको तेस्रो महानगरसभा हुँदैछ । महानगरले रु पाँच अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *