के अमेरिका नै पुँजीवादबाट पछि हट्दै छ ?

टिप्पणी

यतिबेला कोरोना भाइरसको कहरले विश्व आक्रान्त छ। बन्द राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेको र उदार लोकतन्त्रसहितको पुँजीवादी अमेरिका त्यसको भुंग्रोमा परिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर अमेरिकी मोडलको लोकतन्त्र र पुँजीवाद संकटमा पर्दै गइरहेको विश्लेषण सुरु भएका छन्। 

तर, कोरोनाको कहर सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाटै अमेरिकी मोडलको लोकतान्त्रिक पुँजीवादका कमजोरी र सुधारबारे बहस र छलफल भइरहेका थिए। खासगरी बजार केन्द्रित पुँजीवादको दबाबले लोकतन्त्रको परिभाषा नै बदलिदिएको देखिन्छ। अब्राहम लिंकनले दिएको प्रजातन्त्रको परिभाषामा जनताको स्थानमा एक प्रतिशत उच्चवर्गीय टाठाबाठा पुँजीपतिको हालीमुहाली लोकतन्त्रमा चलिरहेको छ।

 यस्तो लोकतन्त्र र पुँजीवादमा सुधारको खोजी गर्ने धेरै विद्वानमध्ये जोसेफ ई. स्टिङलिज एक हुन्। अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार विजेता जोसेफ ई. स्टिङलिजले विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को प्रमुखका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। उनको अप्रिल २०१९ मा सार्वजनिक भएको ‘पिपुल, पावर एन्ड प्रोफिट : प्रोग्रेसिप क्यापिटालिज्म फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्ट’ अहिले चर्चामा छ। 
खुला बजार अर्थतन्त्रमा उनका केही असहमति छन्। कतिपय आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको भूमिका आवश्यक पर्नेमा उनी स्पष्ट छन्। उनको यो पुस्तकले अमेरिकी मोडलको लोकतन्त्र र पुँजीवादमा सुधारको गुञ्जायसको खोजी गर्ने प्रयास गरेको छ। 

पुस्तकमा के छ ? 

कुल ३७१ पृष्ठ दुई भाग र ११ अध्याय रहेको पुस्तकले समकालीन अमेरिकी मोडलको लोकतन्त्र र पुँजीवादका कमजोरीलाई उधिन्ने प्रयास गरेको छ र यसको आगामी बाटोबारे चर्चा गरेको छ। संसारकै महाशक्ति मानिने अमेरिकाले अवलम्बन गरेको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था संसारमा धेरै देशले अनुसरण त गरेका छन्, यद्यपि पछिल्लो समयमा विविध समस्यामा फस्दै गइरहेका छन्। सीमित पुँजीपतिका लागि स्वर्गीय र बहुसंख्यक गरिबका लागि नारकीय शासन बन्न पुगेको छ। अनियन्त्रित बजार केन्द्रित उदार पुँजीवादले के कसरी प्रदूषण, असमानता, बेरोजगारीजस्ता समस्या बढाइरहेको छ भनेर खोजी गरेका छन्। बजारले सिर्जना गरेको आर्थिक असमानता कसरी राजनीतिक असमानतामा रूपान्तरण भइरहेको छ भन्ने व्याख्या गरेका छन्। अनि बजारको अगाडि राज्य कसरी लाचार बनिरहेको छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेका छन्। 

कुनै पनि वस्तु र सेवामा उच्च मूल्य असुलेर, बजार एकाधिकार लादेर र भ्रष्टाचार गरी नवधनाढ्य बन्दै राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नेहरूको हालिमुहाली छ।

स्टिङलिजले सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको नवउदारवादी निर्बाध बजार केन्द्रित अर्थतन्त्र र अनियन्त्रित विश्वव्यापीकरण बिस्तारै असफलताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको तथ्य पेस गरेका छन्। उनी समकालीन समाजमा अमेरिकी मोडलको पुँजीवाद र उदार लोकतन्त्रमाथि बलिया प्रश्न उठेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले वर्तमान मोडलको पुँजीवाद स्थिर र कुशल नभएको प्रस्ट पार्‍यो। यसैगरी अमेरिकामा चरम जातिवादी डोनाल्ड ट्रम्पको विजयी र बेलायतको ब्रेक्जिटले मतदानले मात्र लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्न नसक्ने प्रस्ट्याएको ठान्छन्। 

अमेरिकामा निकै सानो संख्यामा रहेका टाठाबाठाले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेका छन्। स्रोत साधनमाथि यिनै सानो संख्याका टाठाबाठाको पकड छ भने गरिबहरू यसबाट विमुख छन्। अमेरिकाका तीन जना धनी जेफ बेनोज, बिल गेट्स र वारेन बफेटसँग तल्लो तहमा रहेका आधा अमेरिकीसँग भन्दा बढी सम्पत्ति छ। चरम असमानताले वर्तमान स्वरूपको पुँजीवादमा आमूल परिवर्तनको माग गर्छ। यसैगरी चरम जातिवादी डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता पात्रलाई निर्वाचित गर्ने लोकतन्त्र छ। जसले अमेरिकाको मुख्य शक्ति र सम्पत्तिको स्रोत मानिने अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा विभिन्न तवरले आक्रमण गरिरहेका छन्। न्यायपालिका र आमसञ्चार माध्यम उनको निशानामा परिरहेका छन्। चरम असमानताले अर्थतन्त्र र विश्वविद्यालय, न्यायपालिका तथा आमसञ्चार माध्यममाथिको आक्रमणले लोकतन्त्रमाथि डरलाग्दा चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको उनको बुझाइ छ। 

सन् १९८० पछि अमेरिकी समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानता यतिबेला राजनीतिक असमानतामा रूपान्तरित भएको छ। आर्थिक प्रणालीमा देखापरेको समस्याले राजनीतिक प्रणालीलाई पनि उल्टो दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ। स्टिङलिज ट्रम्पको विजयमार्फत यस्तो अवस्था अभिव्यक्त भएको विश्वास गर्दछन्। उनी भन्छन्, ‘कुरूप आर्थिक प्रणालीले आफूजस्तै व्यक्ति र समाजको निर्माण गर्छ (पेज २९)।’ 

यसले वर्णीय, जातीय र लैगिंक असमानता निर्माण गर्दै लगेको छ। सन् १९६८ मा अमेरिकामा भएको जातीय दंगापछि तत्कालीन राष्ट्रपति जोन्सनले अनुसन्धान आयोगको गठन गरेका थिए। उक्त आयोगले अमेरिका काला र गोरा दुई समाजमा अलग रूपमा र असमान ढंगले अगाडि बढिरहेको औँल्याएको थियो। अफ्रिकी अमेरिकीले शिक्षा, बसोबास, आर्थिक अवसर आदिमा भेदभाव भोगिरहेका र यसले अमेरिकालाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने उल्लेख थियो। आजको दिनमा फर्केर हेर्दा त्यो अवस्था वास्तविकतामा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। आज पनि गोरा र काला अमेरिकीबीच भएको भेदभाव र असमानता सामान्य मानिसले पत्याउनै नसकिने छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी, अवसरलगायतका क्षेत्रमा असमानता व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यो समन्यायिक लोकतन्त्रविना सम्भव देखिँदैन। 

बजारलाई सम्पूर्ण कुरा जिम्मा लगाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने बलियो उदाहरण अमेरिकी टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा हो। यहाँको टेलिकम र इन्टरनेट संसारकै सबैभन्दा महँगोमध्येमा पर्छ तर सबैभन्दा कमजोर सेवा दिन्छ, बजारको शक्तिका कारण। यतिबेला अमेरिकामा बजारको शक्तिको उपयोग गरेर टन्न नाफा कमाउने र त्यही पैसाको बलमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नेहरूको हालिमुहाली छ। कुनै पनि वस्तु र सेवामा उच्च मूल्य असुलेर, बजार एकाधिकार लादेर र भ्रष्टाचार गरी नवधनाढ्य बन्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। कामदारलाई न्यून ज्याला दिने, शोषण गरेर र सीमित प्रतिस्पर्धा गरेर बजारले प्रशस्त मुनाफा कमाइरहेको छ। यो बजारको शक्तिले जातीय, वर्णीय, लैगिंक असमानतालाई बढाइरहेको छ। 

लोकतन्त्रलाई पैसाले आफ्नो प्रभावमा पार्दै लगेको छ। यसर्थ लोकतन्त्रमा पैसाको शक्तिलाई परास्त गर्नु अत्यावश्यक छ। राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्दै शक्ति सन्तुलन गरिनु जरुरी छ। न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यतिबेला नेपालजस्ता तेस्रो विश्वमा मात्र नभई शक्तिशाली अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीको पनि मुख्य कमजोरी भनेको पैसाको प्रभाव र शक्ति बढ्दै जानु हो। अमेरिकामा धनी व्यक्ति र कम्पनीहरूले आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई राजनीतिक शक्ति खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। 

यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यसले लोकतन्त्रलाई नै खत्तम पार्नसक्छ। यसका लागि स्टिङलिजका केही सुझाव देखिन्छन्। पहिलो, थप बलियो खुलासा कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। पारदर्शिताले मात्र अब लोकतन्त्रलाई दलालको हातबाट जोगाउन गाह्रो भइसकेको छ। दोस्रो, निर्वाचन अभियानमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित निर्वाचन अभियानमा हुने अनियन्त्रित खर्चलाई रोक्ने कडा कानुन बनाउनु आवश्यक छ। 

सन् १९८० पछि बजारलाई निर्बाध रूपमा स्वतन्त्र छाड्नुलाई पुँजीवाद र आवधिक निर्वाचन गरी नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनुलाई लोकतन्त्रको रूपमा बुझियो। तर, बजारको एकाधिकार तथा कालोबजारी र त्यसबाट आएको पैसा राजनीतिक शक्ति प्राप्तिमा हुनसक्ने लगानी र त्यसको असरलाई मिहिन रूपमा बुझ्ने कोसिस भएन। राजनीतिमा अवैध पैसाको अन्तर्घुलनलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन। आर्थिक शक्ति बिस्तारै राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुँदै जाँदा त्यसले समाजमा डरलाग्दा असर पारिरहेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउदै लगेको छ। परिणामतः समकालीन विश्वमा अमेरिकी मोडलको पुँजीवाद र लोकतन्त्र दुवै जोखिम निकट छन् भन्ने उनको विश्लेषण छ।  

अबको बाटो 

यतिबेला अमेरिकी मोडलको पुँजीवाद र उदार लोकतन्त्र जोखिमको डिलमा उभिइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिका र उसले अंगिकार गरेजस्तै राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थालाई अनुसरण गर्ने देशमा डरलाग्दोसँग फैलिइरहेको छ। यस्ता महामारी तथा जोखिमको समयमा नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकिरहेको भन्दै यो मोडलको आलोचना पछिल्लो समय अझ बढेको छ। स्टिङलिज पुँजीवाद र लोकतन्त्रको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। बरु यसमा आमुल सुधारको पक्षपाती छन्। यसका लागि केही कदम तत्काल चाल्नु आवश्यक छ। 

पहिलो, स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वमा राख्दै सबैका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई बजारको हातमा छोडिदिँदा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुराको पाठ कोरोनाले जति अरू कसैले बुझाउन सक्दैन। सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार करिब २७.९ मिलियन अमेरिकी नागरिकसँग आधारभूत स्वास्थ्य बीमा छैन। स्टिङलिज स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। दोस्रो, सामाजिक सुरक्षासहितको सम्मानित अवकाश जीवनको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। 

सामाजिक सुरक्षालाई बजारको जिम्मा छाड्नु हुँदैन। तेस्रो, शिक्षालाई बजारको हातमा छाडेर हुन्न। हरेक अभिभावक आफ्ना बालबच्चाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चिन्तित हुन्छन्। उनीहरूलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। यतिबेला बढ्दो असमानताको खास कारण भनेको शैक्षिक प्रणाली नै हो। शिक्षा र भविष्यको आम्दानीबीचमा अत्यन्तै सकारात्मक कार्य-कारण सम्बन्ध देखिन्छ। आम्दानी र राजनीतिक शक्तिबीचमा पनि उत्तिकै सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसैले पूर्वविद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। चौथो, आधारभूत रोजगारीको सुनिश्चितता पनि राज्यले गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। 

सरकारलाई जहिले पनि समस्याका रूपमा हेर्ने तर समाधानको रूपमा नहेर्ने दृष्टिकोण आफँैमा गलत छ। समकालीन विश्वमा देखिएका समस्याहरूलाई बजार एक्लैले समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्दैन। राज्यले आधारभूत अनुसन्धान र प्रविधिको माध्यममार्फत वातावरणलाई संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, गतिशील सिकारु समाजलाई प्रवद्र्धन गर्नसक्छ। सरकारले धनीलाई बढी कर लगाएर गरिबलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउन सक्छ। अमेरिका तथा बाँकी विश्वमा पछिल्लो ४० वर्षमा बजारले निर्माण गरेको असमानतालाई पुनर्निर्माण गरी समतामूलक समाजको विकास गर्नसक्छ।

 यसर्थ अहिलेको राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा स्टिङलिजले बलियो राज्यसहितको लोककल्याणकारी लोकतन्त्रलाई अगाडि सारेका छन्। यो त्यस्तो लोकतन्त्रको अपेक्षा हो जसले टाठाबाठा १ प्रतिशतको मात्र कल्याण नगरोस् बरु सम्पूर्ण नागरिकलाई समेटोस्। समृद्धि र सम्पन्नताको मीठो फल सम्पूर्ण नागरिकले समतामूलक रूपमा सुरक्षित र समन्यायिक तवरले प्राप्त गर्न सकून्। जहाँ कुनै विभेद, बहिष्करण तथा कट्टरता नहोस्। हरेक व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसारको काम पाऊन् र सम्मानित जीवन बिताउन पाऊन्। 
हरेक व्यक्तिको आवाजलाई लोकतन्त्रले सुनोस् र त्यसलाई सम्बोधन गरोस्। यसको मतलब बजारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको महत्व पनि अत्यन्तै धेरै छ। त्यसैले अबका दिनमा समाज, राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। 

अब उपयुक्त ढंगबाट योजना बनाई राम्रोसँग नियमन गरिएको बजार, सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्ने सरकार र सबैलाई व्यवस्थित तवरबाट सन्तुलनमा लैजानका लागि भूमिका खेल्ने नागरिक समाज संस्थासहितको लोकतन्त्र र पुँजीवाद आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ। पुँजीवादको विकल्प सुधारिएको र आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र ल्याउने पुँजीवाद नै भएकामा उनले जोड दिएका छन्। 

लोकतन्त्रको विकल्प सबैलाई समान व्यवहार गर्ने वाक् स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वायत्त सञ्चार माध्यमसहितको लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ। यदि समयमै सुधारका मार्गहरू कोर्न थाल्ने हो भने पुँजीवाद र उदार लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि अझै पनि ढिलाइ भइसकेको छैन। तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि हामी आफ्नो देशमा आर्थिक सुधार चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई सुधार्नु पर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ। 

प्राध्यापन, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। 

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *