‘कोरोना संकटपछि लगानीको मोडल परिर्वतन हुन्छ’

२१ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड–१९ को असरले पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रहरू धरासायी बनेका छन् । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ । केही क्षेत्रमा धेरै त केहीमा कम असर परेको छ ।

सनराइज बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनक शर्मा पौड्याल पर्यटन तथा यातायातसँगै अब राज्यले जलविद्युत क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा सीईओ पौड्यालले पूर्वाधार विकासका लागि जलविद्युत क्षेत्र विशेष समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले हाइड्रोपावरका समस्या सुन्नु पर्ने बताए । लकडाउनपछि बैङ्कहरूको लगानी मोडल परिवर्तन हुने बताउँदै उनले सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षापछिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

बैङ्कर्स संघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका पौड्यालसँग विविध विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सर्वसाधारणहरूले बैङ्कबाट कसरी सेवा पाइरहेका छन् ?हामी चाहन्छौँ— सबै किसिमका बैङ्किङ अनलाइन होस् । त्यसअनुसार प्रविधिमा लगानी पनि बढाएका छौँ । दैनिक डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकको तथ्यांकले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

अहिलेको अवस्था अलि अप्ठ्यारो नै हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैङ्कहरूले अझै प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । बैङ्किङ सिस्टम राम्रै चलिरहेपनि पूर्ण रुपमा सेवा दिन पाएको छैन ।

बैङ्किङ अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । लकडाउनको अवधिमा पनि व्यक्ति, व्यवसायी, संघ–संस्था सबैले वित्तीय कारोबार गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कहरूले सेवा दिइरहेकै छन् । सनराइज बैङ्कको मात्र ५५ वटा शाखाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । हामी ग्राहकहरूलाई सेवा दिनैपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामी ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गरेका छौँ । समय, स्वास्थ्य सुरक्षालगायत सबै हिसाबले डिजिटल कारोबार उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समय देशभर प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको छ । मोबाइल, एसएमएस, इन्टरनेट बैङ्किङका प्रयोगकर्ता बढेका छन् ।

हामी चाहन्छौँ— सबै किसिमका बैङ्किङ अनलाइन होस् । त्यसअनुसार प्रविधिमा लगानी पनि बढाएका छौँ । दैनिक डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकको तथ्यांकले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा झेल्नु परेका समस्याहरू केही छन् ?

अहिलेसम्म ठूला समस्या केही छैन । शाखा खुलेन, रेमिट्यान्सको भुक्तानी पाउन सकिएन भन्ने फाट्टफुट्ट गुनासा छन् । ग्राहकहरूमा अब अनलाइन बैङ्किङ कारोबार हुनुपर्छ भन्ने भइसकेको छ ।

कुनै पनि समस्याहरू आउदा त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ । अहिले त्यस्तै अवसर आएको छ । अब ग्राहकहरू स्वतःस्फूर्त डिजिटल च्यानलमा सहभागी हुनुहुनेछ ।

अहिले मुलुक लकडाउनमा छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा केहीकेही समस्या आउन सक्ला । जस्तो— रेमिट्यान्स भुक्तानीमा समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । यद्यपि, यो मेरो बैङ्कको समस्या होइन । कोड भेरिफाइड नभएर भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ । त्यसबाहेक ठूलो समस्या केही छैन ।

राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रमा कोभिड– १९ को असर कस्तो देख्नुहुन्छ ?

देश विकासका लागि जलविद्युत् क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । एउटा जलविद्युत् आयोजना सफल भयो भने त्यसबाट धेरै उद्योगहरू सफल हुन्छ, नयाँ उद्योगहरू खुल्छन् । धेरथोरको कुरा मात्र हो, अहिले सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायहरूमा धेरै असर परेको छ ।

यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको हुन्छ । कुन क्षेत्रलाई धेरै समस्या पर्‍यो ? कुनचाहिँ क्षेत्र बन्द नै हुने खतरा छ ? त्यो हेरेर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

जलविद्युतको विषयमा राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलरले पनि प्रष्ट पारेको छ । सो सर्कुलर अनुसार चलिरहेका संस्था वा कम्पनीलाई समस्या भएन । एकदेखि डेढ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडिने अर्थात् ‘किक अफ स्टार्ट’मा पुगिसकेको अवस्था छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरू भने समस्यामा परेका छन् । अब तिनको लागत खर्च बढ्न सक्छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुन पनि सक्छ । यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । अहिले सय भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । तिनमा ५०–६० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । आइसोलेटेड वातावरणमा काम भइरहेको ती आयोजना स्थलहरूमा कोरोना पुग्ने सम्भावना छैन । त्यो कामलाई निरन्तर चालु राखेर आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के–के हुनुपर्छ ?

अहिले कसैले नसोचेको समस्या संसारमा देखियो । यसले बजेटको स्वरुप बद्लिने पक्का छ । हरेक देशले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोनाले नयाँ चुनौती थपेको छ ।

हरेक देशमा बजेट परिवर्तन गरेर ल्याउनुपर्ने भएको छ । पहिलो कुरा त मानिस बाँच्नुपर्‍यो । नेपालीमा उखान नै छ— अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु । अबको बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुन्छ । त्यसपछि कृषि हुन सक्छ ।कुनै एउटा उद्योग डुब्यो भने त्यहाँ सय जनाको रोजगारी गुम्ला । बैङ्क डुब्यो भने अरू क्षेत्रमा असर पर्छ । यहाँ सर्वसाधारणको निक्षेप छ । बैङ्कले छुट दिनु भनेको एक सर्वसाधारणको गोजीबाट अर्कोलाई दिए जस्तै हो ।

यो समयमा कृषिलाई बढवा दिने मौका पनि हो । ४०–४५ लाख हाम्रा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ । उहाँहरू अहिले स्वदेश फर्कन चाहनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । फर्कनेलाई यहाँ रोजगारी कसरी दिने त ? अहिले उहाँहरूलाई पर्यटनमा लगाउन सकिँदैन । बाहिरका पर्यटक कहिले आउँछन्, ठेगान छैन ।

यसकारण स्वास्थ्यपछि कृषिमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको सहयोगी जल विद्युतले महत्व पाउनुपर्छ । मैले अघि पनि भनेँ, साना र मझौला व्यवसायहरू पनि प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर राहत प्याकेज ल्याउने कुरा सोच्नुपर्छ ।

दिनभर सडकमा पसल थापेर बेलुका चुल्हो बाल्नेहरू पनि थिए । रत्नपार्क, बानेश्वरलगायतका सडक किनारमा पसल थाप्नेहरू अहिले कसरी बाँचिरहेका छन् ? यो सोच्नैपर्छ । कतिलाई बाटोबाटोमा संघ–संस्थाले खाना खुवाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । सबैले खान पाएका छन् कि छैनन्, बुझ्नुपर्छ । यसकारण बजेटले यस्तो किसिमको राहतमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

भनेपछि बैङ्कले गर्ने लगानीको मोडल पनि परिवर्तन होला ?

आवश्यक परिवर्तन हुन्छ । विश्वको हरेक देशको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर परिरहेको छ । समस्या संसारले झेलेको छ । संसार नै लकडाउन भएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार असर पर्ला ।

बैङ्किङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यसमा पनि ठूलो असर पारेको छ । यो यस्तो क्षेत्र हो, जुन नाफामा गएन भने धेरै लामो समय जानै सक्दैन । बैङ्किङ क्षेत्र समस्यामा परेको असर अर्थतन्त्रमा देखिइहाल्छ । यसकारण बैङ्कलाई बलियो र स्थिर बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

कुनै एउटा उद्योग डुब्यो भने त्यहाँ सय जनाको रोजगारी गुम्ला । बैङ्क डुब्यो भने अरू क्षेत्रमा असर पर्छ । यहाँ सर्वसाधारणको निक्षेप छ । बैङ्कले छुट दिनु भनेको एक सर्वसाधारणको गोजीबाट अर्कोलाई दिए जस्तै हो । त्यसकारण पनि कोरोना संकटपछि लगानीको मोडल केही परिर्वतन हुनैपर्छ ।

लकडाउनपछि कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

२०७२ को महाभूकम्पपछि कर्जाको माग धेरै बढ्यो । त्यसबेला धेरै क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्थ्यो, बढ्यो ।

अहिले ‘फाइनान्सियल ड्यामेज’ भएको छ । करोडौं करोड आम्दानी गुमाउनुपरेको छ । लकडाउन खुलेपछि ‘सर्टटर्म’का लागि पैसा थपिदिनुपर्‍यो भन्ने मागहरू आउन सक्छ ।

अहिले नगद प्रवाह बन्द भएको अवस्थामा ‘वर्किङ क्यापिटल’ चाहियो भनेर कर्जाको माग आउन सक्छ । नयाँ कामका लागि भने माग आउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *