काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा वातावरणीय प्रदूषण रोकथाममा जोड दिएको छ। आयोगले चुनावी मर्म नै वातावरणको रक्षा गर्नु रहेको बताएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विषय विश्वव्यापी बहसमा रहेकाले आयोगले निर्वाचनको प्रचारप्रसार र सामग्री वातावरणमैत्री बनाउन ध्यान दिएको छ। चुनावमा प्रदूषण नहोस् भनेर विभिन्न खालका क्रियाकलापमा रोकसमेत लगाएको छ।
अर्यालका अनुसार ध्वनि प्रदूषण कम गर्न ‘माइकिङ’ गर्ने चलनमा रोक लगाएको छ। पर्चा, पम्प्लेट, भित्ते लेखन, तुल तथा ब्यानरको प्रयोगमा समेत रोक लगाएको छ। फलेक्स तथा प्लास्टिकको प्रयोग आयोगले हटाएको छ। ‘साना साइजका पर्चा पम्प्लेट (सात/सात) को मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेछ,’ अर्यालले भने, ‘सकेसम्म आयोगले माटो, वातावरण र वायुप्रदूषण गर्ने सामग्रीको मध्यनजर गर्दै आचारसंहितामा समेत समेटेको छ।’ प्रदूषणमा थप प्रभाव नपर्ने गतिविधिमा मात्रै आयोगले अनुमति दिने अर्यालले बताए। फ्लेक्स सस्तो पर्ने भए पनि आयोगले यसको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। माटोमा मिल्ने खालका चिल्लो कागज मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च बढे पनि प्रचार सामग्री वातावरणमैत्री बनाउन ध्यान दिइएको अर्यालले बताए।
मतपत्रहरू पनि गुणस्तरीय रहेको उनको भनाइ छ। मतपत्रका लागि ठूलो साइजको कागज चाहिन्छ। उनका अनुसार डिस्पोज गर्दा प्रदूषण नहुने र माटोमा मिल्ने खालको कागज प्रयोग गरिएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा यातायातको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ। त्यसैकारण आयोगले सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जन कम गर्न सवारीको प्रयोगमा अंकुश लगाएको छ। पदाधिकारीले एक स्थानीय तहमा दुईभन्दा बढी साधन प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ। त्यसले पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ।
सामाजिक सञ्जालबाट विसंगति, विकृति नआओस् भनेर अलि बढी सतर्कता अपनाएको अर्यालले बताए। चुनावमा के–कस्ता गतिविधि भएका छन् भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तह जस्ता सम्बन्धित निकायले नियमन गर्नुपर्ने अर्यालले बताए।
चुनाव वातावरणमैत्री हुनुपर्छ। यसको रक्षा गर्ने मर्म र सिद्धान्त आयोगको छ। यही नीतिभित्र रहेर काम गर्छौं। – सूर्यप्रसाद अर्याल, सूचना अधिकारी निर्वाचन आयोग
‘वातावरण एकदमै प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले चुनाव पनि वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने जोड हो,’ अर्यालले भने, ‘वातावरणको रक्षा गर्ने मर्म र सिद्धान्त आयोगको छ। नीतिभित्र बसेर काम गर्छौं।’ वातावरण र जलवायु क्रसकटिङ विषय भएकाले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरेको पनि उनले बताए।
जलवायु विज्ञ विमल रेग्मीका अनुसार चुनावी अभियानमा सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन यातायातबाट नै हुन्छ। केन्द्रबाट हेलिकप्टर चढेर जिल्ला पुग्ने नेताहरूको कारण उत्सर्जन हुन्छ। र्यालिमा मान्छे ओसार्न प्रयोग हुने गाडीबाट पनि उत्तिकै उत्सर्जन हुन्छ। चुनावी माहोलमा मान्छेको आवतजावत बढी हुन्छ। मोटरसाइकल, गाडीलगायत सवारीको अत्यधिक प्रयोगले पेट्रोल तथा डिजेलको खपत बढी हुन्छ। यस्ता कार्यले स्वभाविक रूपमा उत्सर्जन बढाउँछ।
चुनावी माहोलमा पानी र पेय पदार्थका खपत धेरै नै हुन्छन्। तर, खाइसकेपछि पानी, जुसलगायतका बोतल बाटोतिर जताततै मिल्काउँदा त्यसले फोहोर बढाउँछ। रेस्टुरेन्टहरू भरिभराउ हुन्छन्। मासुको उपभोग बढ्दा त्यसले उत्सर्जन पनि बढाउँछ।
त्यसैगरी खेर गएको खानाबाट पनि मिथेन ग्यास उत्सर्जन गराउने विज्ञहरू बताउँछन्। रेग्मी भन्छन्, ‘अनलाइनबाट भाषण गर्ने सिस्टमको विकास गरुन्। साइकल र्यालि गरुन्। बरु हिँडुन्। कति राम्रो देखिन्छ। यसले भविष्यमा पनि राम्रो गर्ने र पैसा कम खर्च हुनेछ।’ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट चुनावी गतिविधि गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यका हिसाबले पनि जोखिम देखिएको उनले बताए। ‘कार्यकर्ताहरू बिनाचप्पल पानी नखाईनखाई हिँडेका हुन्छन्। खाना पनि पाइँदैन। बिरामी हुन्छन्। त्यसैले स्वास्थ्यमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ । त्यसैले यसमा चनाखो हुनुपर्छ।’
साभार : अन्नपुर्णपोष्ट अनलाइन