काठमाडौं : बैंकहरूले सबै किसिमका निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको केही दिनपछि वाणिज्य बैंकहरूले पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले नै घटाउने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले त्यस्तै नीतिगत सुधार गर्दा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरू अहिले भने मिलिजुली ब्याज घटाउन तयार भएका हुन्।
डेढ वर्षअघि एक वर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ९.७५ प्रतिशत दिने सहमति गरेका बैंकरहरूले अब ८.७५ प्रतिशतमात्रै दिने भएका छन्। यसअघि साढे ९ प्रतिशत ब्याज पाउँदै गरेको संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने अब ८ प्रतिशतमात्रै ब्याज पाउनेछन्। नवीकरण गर्ने निक्षेपमा भने ८.१ प्रतिशत ब्याज दिने सहमति भएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूबीच संस्थागत निक्षेपको तानातान रोकिने बैंकरहरूले बताएका छन्।
बुधबारबाट सबै बैंकले बचत खाताको निक्षेप पनि घटाएका छन्। यसअघि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका बैकहरूले अब ५ देखि साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बचत खातामा नदिने घोषणा गरेका छन्। बचत खातामा भने ठूला र पुराना बैंकको तुलनामा नयाँ र साना बैंकले बढी ब्याज दिने गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघले गत आइतबारदेखि नै लागू गर्ने गरी ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि थप गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बैंकरहरूले बताएका छन्। बुधबार भने सबैजसो बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ३ महिनामा एक पटकमात्रै बैंकहरूले यसरी ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन ब्याजदर घटाउने नीति अघि सारेको थियो। पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने र बैंकको अनिवार्य मौज्दात अनुपात घटाएर करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थप्ने योजना राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। उक्त तरलता खिच्न सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
बजारको ब्याजदर घटाएर लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीलाई लाभ दिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको हो। अहिले विश्वब्यापी रूपमै यस्तै खाले मौद्रिक प्रवद्र्घनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने लहर चलेको छ। यसबाट लगानीसँगै रोजगारी सिर्जना र उपभोग बढोस् भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो। ब्याजदर घट्दा मानिस बचतमा भन्दा अन्यत्र लगानी गर्ने वा खानपिन तथा सरसामान किन्न खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सैद्घान्तिक मान्यता छ।
अर्कातिर सरकारले बढी ऋण उठाउँदा बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने भएकाले बैंकबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणले तिर्ने ब्याज पनि कम हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, बैंकरहरूले भने यसअघि नै ठूला कर्पोरेट ऋणीको ब्याजदर घटाइसकेकाले अब १ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी अन्तरले कर्जाको ब्याजदर नघट्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले तीन महिनाअघिदेखि नै बजारमा कर्जाको माग घटेपछि ठूला ऋणीको ब्याज घटाउन थालिएको जानकारी दिए। बार्गेनिङ (मोलमलाई) गर्नसक्ने ठूला ऋणीको ब्याज घटे पनि साना तथा मझौला उद्यमीले लिएको ऋणको ब्याजदर भने अझै घटेको छैन।
बैंकरहरूले आगामी जेठमा आधारदर घटाएरमात्रै कर्जाको ब्याजदर घटाउने बताएका छन्। जेठबाट बैंकहरूले ऋणीसँग लिने प्रिमियम दर पनि १ प्रतिशतविन्दुले घटाउने बताएका छन्। रेमिट्यान्स आय घटेर तरलतामा समस्या पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमका कारण बैंकहरू यसअघि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्न कठीन पर्दै आएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।
यसअघि पनि ब्याजदरमा मिलेमतो गर्ने बैंकरहरूको कदमलाई कतिपयले प्रतिस्पर्धाविरोधी भनेर आलोचना गरेका थिए। तर, विकट परिस्थितिमा ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सक्षम भएको भन्दै अहिले सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो मिलेमतोको पक्षमा उभिन थालेका छन्।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन