१७ असार २०७९, शुक्रवार
(नेपाली समय)
१७ असार २०७९, शुक्रवार
नेपाली समय

चुनावमा वैधानिक खर्च ४५ अर्ब, अदृश्य खर्च कति ?

२८ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक ७५३ स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन् ।

चुनाव भन्नेवित्तिकै चुन्ने र चुनिने विषयमा मात्र सीमित छैन । यो अत्यधिक पैसा खर्च हुने कार्यक्रम पनि हो । चुनावको तयारी, सुरक्षा, मतदान र मतगणनासम्मका कामका लागि सरकारले पनि ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ भने चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारले पनि उत्तिकै खर्च गरेका हुन्छन् ।

चुनावका लागि सरकारले बजेटमै खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ, उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले रकमको सीमा तोकिदिएको हुन्छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट ४५ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यी उम्मेदवरले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट २९ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यही निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ ।

यसरी सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । जसमा पर्यवेक्षकका रुपमा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्च समावेश छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग भएको थियो । अत्यावश्यक खर्च मात्र छुट्याउँदा राज्यको १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । ‘माग्ने बेला स्वभाविक रुपमा केही बढी माग्ने गरिन्छ त्यसमा काँटछाँट गरी चाहिने रकम उपलब्ध गराइएको छ’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ ।

महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

कुन पदमा कति उमेदवार र खर्चको सिलिङ ?

हिसाबमा नआउने अदृश्य खर्च

निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सवारी साधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख र ढुवानीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय प्रचारप्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाका उम्मेदवारको खर्च शीर्षक यही नै छ, तर खर्चको गर्न पाउने रकम झन् कम छ ।

चुनावमा हुने खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहन्छ भन्ने विश्वास न उम्मेदवारलाई छ, न सर्वसाधारणले पत्याउँछन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कतिपय नेताहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा अत्यधिक खर्च भएको सार्वजनिक रुपमै बताउनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नवलपरासी पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शशांक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।

पर्वतबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आफूले खर्च विवरण ढाँटेर आयोगमा बुझाएको बताएक थिए ।

२७ फागुनमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले वडाअध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च नै २०–२५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने बताएका थिए । यद्यपि आयोगले महानगरको वडाध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

०७४ सालमा गुल्मीको एक स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष जितेका एक नेताले ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए ।

अर्थविद् लालशंकर घिमिरे निर्वाचनका बेला धेरै पैसा बाहिर निस्कने र गाउँतहसम्म पुग्ने हुनाले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने बताउँछन् । यद्यपि उनी उम्मेदवारले गर्ने फजुल खर्चले विकृति ल्याउने उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक चुनावपिच्छे बढ्दैछ खर्च

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ३१ वैशाख २०७४, दोस्रो चरण १४ असार २०७४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोज २०७४ मा भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार ०७४ सालमा सवा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस पटक आयोगले मात्र ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको स्रोत सुनिश्चितता लगेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव खर्च उम्मेदवार स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक सहयोग गर्दैनन् । नेकपा एमालेका नेता प्रा।डा‍। पुष्पराज कँडेल उम्मेदवारले आफैं वा स्वदेश तथा विदेशका शुभचिन्तकबाट रकम उठाएर चुनाव खर्च जुटाउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार उम्मेदवारहरु आफैले खर्चको जोहो गरेर निर्वाचनमा होमिएका हुन् । सकेसम्म सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्न उम्मेदवारलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङका अनुसार माओवादी केन्द्रले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा कुनै पनि उमेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा नाघेर खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेत नभएका कारण त्यो सीमा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ननाघ्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षमता भएका साथीहरुले सीमा ननाघ्ने गरी खर्चको जोहो आफैं गर्नुभएको छ’, उनले भने ।

सुधारको प्रयास, अनुगमन कसले गर्ने ?

निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनबाट उम्मेदवारले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न भनेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा यस पटक चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उम्मेदवारले खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलको हकमा समेत चुनाव सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख रहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा यसलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्न सुझाव दिन्छन् । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने हो भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला नैतिकवान बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आचारसंहितालाई सबैले पालना नगर्ने हो भने आयोग एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाण भेटिए कारवाही हुन्छ ।’

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन