१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

जनकपुरमा कोरोना राहत : गरिबलाई कतै भिजेको त कतै कुहिएको चामल

जनकपुरधाम : कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउनको अवधिमा मर्कामा परेकालाई राहत वितरणको क्रममा जनकपुर उप-महानगरपालिकामा व्यापक विवाद देखिएको छ । निष्पक्ष ढंगले राहत वितरण नगरेको भन्दै कतै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ, भने कतै राहत वितरणमा स्थानीयले अवरोध सृजना गरेको छ। 

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका २४ बसहियाका सलिम हुसैन टन्टलापुर घाममा दुई घन्टा उभिएर पनि राहत पाएनन् ।
राहतका लागि तयार पारिएको सूचीमा नाम नरहेको भन्दै उनलाई राहत उपलब्ध गराइएन् । साफीले भने, ‘नगरपालिकाले हुनेखानेलाई राहत बाडेको छ, हामी जस्तो गरिबलाई राहतको सूचीमा समेत नाम छैन, राहतमा समेत विभेद देखेर मन खिन्न भयो ।’
 
सोही वडाका रामस्वरुप दासको समस्या पनि उस्तै छ । ‘यहाँ दुई-तीन तल्ले घर भएको, बिघौ बिघा जग्गा भएका व्यक्तिलाई राहत दिइएको छ, तर हामी जस्ता दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई नाम छैन भनेर राहत नै दिएन ।’

दासले गुनासो गर्दै भने, ‘हामी दलितमाथि सबैको थिचोमिचो गरेकै हुन्छ, हुँदाहुँदा अब राहतमा समेत विभेद भयो, हामी त अनागरिक सरह बाँच्नुपरेको छ ।’ यता वडाध्यक्ष सत्यनारायण साहले राहत वितरणमा कुनै प्रकारको विभेद नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘राहत वितरणमा केही तलमाथि भएको स्वभाविक हो, हामी हल्लाको पछाडि लाग्यौँ भने राहत नै वितरण गर्नै सकिदैन।’
 
जनकपुर १४ मुजेलियास्थित वडामा कुटाकुट नै भयो । स्थानीय विवेक यादवले वडाध्यक्षले राहत वितरणका लागि सूची तयार गर्न विभेद गरेकाले विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘लगत संकलनमा वास्तविक विपन्नलाई समावेश गरिएको छैन, जो धनी छन्, जो वडाध्यक्षको अगुवा-पछुवा छन् उनीहरुकै नाम मात्रै राहत सूचीमा छ ।’

तर वडा अध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले राहत वितरणमा काखापाखा नगरेको दावी गरे । उनले भने, ‘मेरो लागि वडाको सबै एक समान हुन, मैले कसैलाई काखापाखा गरेको छैन ।’

मुलुक लकडाउनमा गइसकेपछि सबैभन्दा बढी गरिब, मजदुर, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मारमा परेका छन् । लकडाउनकै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु भोकै नरहुन् भनेर राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा रकम पठाए पनि राहतमा राजनीतिक बढेको स्थानीय सुशील कर्णको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले प्रभावित व्यक्तिलाई राहत वितरणका लागि गर्न तत्काल महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । चैत १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पैसा पठाएपनि सो अनुकुलको राहत विरतण हुन नसकेको स्थानीय महाशंकर ठाकुर बताउँछन् । 

तथ्यांक संकलन पूरा गरेर राहत वितरण गर्ने कार्य भएपनि वास्तविक व्यक्तिसम्म राहत पुग्न सकेको छैन् । कमसल खाद्यान्न सामग्री वितरणले अझ यो समस्या बल्झिएको छ । 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन