१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

ढुंगो बोल्छ, गृहमन्त्री बोल्दैनन् !

अरुण बराल

५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपदका बेलामा संसारभरिका जनताले आफ्नो देशको गृहमन्त्रालयलाई सम्झन्छन् । घरमा पनि यस्तै हो, विपतमा आमालाई, अभिभावकलाई सम्झिइन्छ ।

हाम्रा गृहमन्त्रीचाहिँ यो महामारीका बेला कानमा खोकनाको शुद्ध तोरी तेल हालेर पुल्चोकस्थित मन्त्रिनिवासमा घाम तापिरहेका छन् । नागरिकलाई जति गाह्रो–साह्रो परोस्, गृहमन्त्री सुन्दैनन्, सुनिँदैनन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राजनीतिमा लागेदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति खासै रुची राख्ने नेता होइनन् । उनी जनतासँग सम्वादमा आउन चाहने नेता होइनन् । उनको राजनीतिक लाइन ‘लिन प्याओवाद’ हो ।

यही सिद्धान्तका कारण जस्तोसुकै विपदका बेलामा पनि बरु ढुंगो बोल्ला, गृहमन्त्री बोल्दैनन् । जनतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहन उनी जरुरी ठान्दैनन् । राष्ट्रिय संकटमा समेत उनी ‘माथिको सेवा’ बाहेक न कसैसँग सल्लाह माग्छन्, न त आफ्नै विवेकले कुनै व्यवहारिक निर्णय लिने आँट नै गर्छन् ।

देशले आवश्यकताभन्दा बढ्ता भलाद्मी गृहमन्त्री पाएको छ ।

लकडाउनका बेला काठमाडौंबाट मानिसहरु बालबच्चा बोकेर पैदल हिँडेका दर्दनाक तस्वीर सामाजिक सञ्जाल भाइरल छन् । गृहमन्त्रीले या त यी तस्वीर हेरेकै छैनन्, वा हेरे पनि उनमा कुनै सम्वेदना पलाएको छैन । वा, संवेदना पलाएर पनि कुनै निर्णय लिने ह्याउ आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि उभिएर ‘लु यसो गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू’ भन्ने एकमुठी साहस गृहमन्त्रीले देखाउन सकेका छैनन् । संकटका बेला नेतामा दुईवटा गुण चाहिन्छ – भिजन र ह्याऊ । बादलमा न कुनै ठोस भिजन देखिन्छ, न ह्याउ ।

नत्र, जनताले यस्तो सास्ती भोगिरहँदा गृहमन्त्रालयको घुम्ने मेचमाथि कोही न कोही मान्छे त बसेको छ भन्ने अनुभूति जनतालाई हुनुपर्ने हो ।

लाचार गृहमन्त्रालय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७ गते बेलुकाको सम्वोधनमा १० गतेदेखि लामोदुरीका यातायातका साधनहरु नचल्ने अनि ११ गतेदेखि लकडाउन हुने घोषणा गरेका थिए ।

चैत ८ र ९ गते राजधानीबाट मानिसहरु हतार–हतार गाउँतिर लागे । तर, छोटो समयमा सबै जान भ्याएनन् । यसवीचमा यातायात व्यवसायीले यात्रुहरुलाई घर पठाउन केही दिन समय मागेका थिए, तर श्रवण क्षमता कमजोर रहेको गृहमन्त्रालयले सुनेन ।

एकछिनलाई मानौं, कोरोनाको जोखिमलाई गम्भीररुपमा लिएका कारण गृहमन्त्रालयले काठमाडौंबासीलाई घर जाने दिने यातायात व्यवसायीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको हो । जनताको स्वास्थ्यप्रति गृहमन्त्रालय अति नै गम्भीर छ ।

त्यसो हो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किन राति–राति छापामार शैलीमा काठमाडौंबाट बाहिरी जिल्लामा गाडी चल्ने छुट दिए त ? किन लकडाउनमा पनि राति–राति मानिसहरुलाई घर जानबाट रोकिएन ? के दिउँसो घर जाँदा कोरोना सल्कने, राति जाँदा जोगिने गृहमन्त्रालयको ठहर हो ?

जब चैत ११ को लकडाउनपछि पनि मानिसहरु रातारात राजधानीबाट बाहिरिए, त्यसले उहीबेला शासकहरुलाई दुईवटा संकेत दिएको थियो–

एक– गृहमन्त्रालयले लकडाउन पालना गराउन सकेन ।

दुई– काठमाडौंका मानिसहरु घर जान चाहिरहेका छन्, लकडाउनलाई जारी राख्दै उनीहरुलाई यसको उपयुक्त विकल्प दिइयोस् ।

विडम्वना ! अहिले पनि विपन्न वर्गका मानिसहरु बालबच्चा बोकेर भोकै र तिर्खै राजधानीबाट गाउँतिर पैदल हिँडिरहेका छन् । लाचार गृहमन्त्रालय न लकडाउनको पालना गराउन सक्छ, न त उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ ।

जनताप्रति पटक्कै सम्वेदना नभएका गृहमन्त्री थापाले अहिले भोका पैदलयात्रीलाई चोक–चोकमा रोक्न आदेश दिएका छन् । शुक्रबार बिहान ६ बजे नयाँ बानेश्वर चोकमा रोकिएका एक गरीब युवकले प्रहरीलाई भन्दै थिए– भोक लाग्यो, पानी चाहियो ।

चैत २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा एउटा सूचना आयो– ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि (चैत २८ र २९ गते) काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको यस्तो निर्णय आइसकेपछि मानिसहरु टिकट काट्न चोकमा निस्किए ।

यातायात क्षेत्रका ‘लाइन मिनिस्टर’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङले सरकारी निर्णयको उपव्याख्या गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दुई दिन यातायात चल्ने सुनाए ।

‘लाइन मिनिस्टर’ नै नभएता पनि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले अग्रगामीरुपमा प्रस्तुत हुँदै मिडियालाई अन्तरवार्ता दिए । राति पैदल हिँडिरहेका दुःखी जनताको उद्धार गर्न लोक कल्याणकारी सरकारले यातायात खोल्ने निर्णय गरेको भट्टले सगर्व बताए ।

तर, त्यसको केही घण्टापछि नै काठमाडौंका जनतालाई दुई दिन बाहिर जाने दिने निर्णय रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले खारेज गरिदियो । जनताको दुःखसँग बादललाई ‘बाल मतलब’ भनेजस्तै भयो ।

उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयमा आएपछि ग्यसलाई उल्टाएका बादलले अहिले भोकाएर गाउँ जान चाहिरहेका नागरिकलाई बाटा–बाटामा रोक्न प्रहरी परिचालन गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सेनालाई समेत उतारिएको पाइएको छ । सेना कसले परिचालन गर्‍यो, गृहमन्त्रीलाई शायदै थाहा होला ।

काठमाडौंबाट गाउँतिर गइरहेका वा जान चाहिरहेका मानिसका सम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने के हो ? गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने के हो ?

प्रष्टै क– देशको आवश्यता अनुसार गर्नुपर्छ, भारतको ‘चिट’ चोरेर हुँदैन । भारत सरकारलाई दिल्लीका मानिस बिहार पठाउन जुन समस्या छ, नेपालमा राजधानीबाट घर पठाउन त्यस्तो समस्या छैन । यो काम नेपाल सरकारका लागि असम्भव पनि होइन ।

सरकारले या त उनीहरुलाई काठमाडौंमै बस्न सहमत गराउनुपर्‍यो, या कुनै विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर घरसम्म जान दिनुपर्‍यो ।

तर, गृहमन्त्रालय यो दुबै कार्यमा अहिलेसम्म किंर्तव्यविमूढ छ । लाज पचेर मात्र हो, नत्र यस्तोबेला गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने ।

यसो गरे कसो होला ?

१. एकाबिहानै वा राति नै घर जान भनेर राजधानीका गौंडा–गौंडामा पुग्नेहरुको तथ्यांक गृहमन्त्रालय र महानगरपालिकाले आपसमा मिलेर दैनिकरुपमा फिल्डबाटै संकलन गर्ने । आफैं खोजेर संकलन गर्नुपर्ने तथ्यांक समस्याग्रस्त नागरिक गौंडामा आइदिँदा झन सजिलो गरी लिन सकिन्छ ।

२. त्यसरी संकलित सूचीमा रहेका मानिसहरुको डेरासम्म तत्कालै पुगेर उनीहरुको वास्तविक समस्या वा मनोदशा पत्ता लगाउने, लकडाउनभरि राजधानीमै बसिदिन कन्भिन्स गर्ने, भौतिक समस्या छ भने तत्कालै राहत उपलब्ध गराइदिने र थप समस्या परेमा महानगरपालिकाको वडामा नियमित सम्पर्क गर्न भन्ने ।

३. फकाउँदा वा राहत दिन्छु भन्दा पनि गाउँ नै जान खोजेमा उनीहरुको स्थायी ठेगाना संकलन गरी निश्चित दिन वा रात तय गरेर उनीहरुलाई नेपाली सेना वा प्रहरीको बसमा राखेर सम्बन्धित मुकामहरुमा पुर्‍याउने ।

त्यसरी लैजाँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकोल पूर्णरुपमा पालना गर्ने÷गराउने । जस्तै– बसमा चढाउनुपूर्व सबैजनाको र्‍यापिड टेस्ट गर्ने र पोजेटिभ देखिएकालाई जान नदिने । ज्वरो आएकाहरुलाई जान नदिने । मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने । भीडभाड नगर्ने ।

सरकारले र्‍यापिड टेस्टको दायरा बढाउनैपर्ने छ । योबेला राजधानीबाट बाहिरिन चाहनेहरुमा टेस्टको दायरा बढाउँदा महामारी नियन्त्रणमा घाटा हैन, फाइदै पुग्छ ।

त्यसरी टेस्ट गरिसकेर गाउँ पठाइएकाहरुलाई सम्बन्धित मुकाममा पुगेपछि स्थानीय सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र परिवारका सदस्यसमक्ष रिसिभ गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउने । स्थानीय तहले उनीहरुलाई लकडाउनको पालना गर्दै होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र उनीहरुको रेकर्ड राख्ने । काठमाडौंबाटै टेस्ट गराएर पठाइने हुनाले उनीहरुबाट जोखिमको सम्भावना खासै हुँदैन । घरमा पुगेर उनीहरुले खेतबारीमा काम गर्न सक्छन् ।

तर, यसरी मानिसहरुलाई गाउँमा पठाउँदा सुगममा त ठीकै होला, हिँडेर जानुपर्ने पहाडका दुर्गम ठाउँसम्म सुरक्षाकर्मीले मानिसहरु पठाउन गाह्रो पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?

सम्भवतः दुर्गमका मानिसहरुलाई सकभर राजधानीमै राख्ने वा हरेक स्थानीय तहलाई इकाइ मानेर काम गर्दा सजिलो हुन सक्छ । जस्तो– सेना प्रहरीले स्वास्थ्य जाँचसहित मुकामहरुमा पुर्‍याएका नागरिकलाई उनीहरुको स्थानीय तहले त्यहाँबाट उद्धार गरेर गाउँसम्म लाने विधि अपनाउन सकिन्छ ।

लकडाउन हो भन्दै बाँसुरी बजाएर नबसौं

कतिपय मूर्ख शासकहरुलाई के लाग्न सक्छ भने लकडाउन भनेको लकडाउन हो । लकडाउन भनेपछि अर्थोक सोच्नैहुँदैन । तर, कुरो त्यसो होइन ।

हामीले कोरोना नफैलियोस् भनेर सामाजिक दुरी कायम गर्नका लागि मात्र लकडाउन घोषणा गर्नुपरेको हो । अहिलेसम्म नेपालमा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छैन । योबेला मानिसहरुलाई सहज हुने गरी आफ्नो घरसम्म पुग्न दिने र सामाजिक दुरीमा रहेर दैनिक गतिविधि गर्न दिने हो भने यसले समस्या हैन, समाधान दिनेछ । यो अवस्थामा हामी झनै लामो लकडाउन पनि झेल्न सक्ने बन्ने छौं । कोरोनाविरुद्ध दीर्घकालसम्म लड्न सक्ने गरी देशको ‘इम्युनिटी पावर’ बढ्ने छ । शहरी विद्रोह वा सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि चुलिने छैन ।

लकडाउनमा भारतले के गरिरहेको छ, के भोगिरहेको छ, त्यो उसको निजी समस्या हो । भारतीय सहरका मान्छे सहरमै भोके मरे भन्दैमा नेपालमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने मूर्खताबाट हाम्रा शासकहरु चाँडो बाहिर निस्कन जरुरी छ ।

हामी कोरोनाविरुद्ध नेपाली मोडेलमै लड्नुपर्छ । नेपाली मोडेलकै लकडाउन हुनुपर्छ । आधारभूत वर्गका जनताको दुःखप्रति सरकार सम्वेदनशील हुनैपर्छ ।

काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गर्ने जनता आफ्ना मतदाता हुन् भन्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर आफ्नो घर फर्कनबाट स्थानीय वा प्रदेश सरकार त के, भगवान शंकरले पनि रोक्न मिल्दैन । रोक्न हुँदैन ।

काठमाडौंबाट मात्र होइन, सीमा पारिबाट आउने नागरिकलाई पनि रोक्न मिल्दैन । सात समुद्र पारिका जनतालाई पनि रोक्न हुँदैन ।

यस्तो संकटको बेलामा ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्दै, जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर सरकारलाई सहयोग गरिदिनुहोला भन्दै, कोरोनाको कोरस गाएर, बाँसुरी बजाएर बस्ने वा कानमा तेल हालेर घाममा सुत्ने छुट कुनै तहका सरकारहरुलाई छैन, हुनुहुँदैन ।

व्यक्तिको स्मृति छोटो हुन सक्छ, तर जनताले हरघडी, हरेक शासकको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । अहिले बच्चो बोकेर सडकमा हिँडिरहेको निरीह नागरिकले पनि यो शक्तिशाली सरकारको मूल्यांकन गरिरहेको छ, गर्नेछ ।

अन्त्यमा, फेरि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि प्रश्न– तपाई अझै यसैगरी लाचार भएरै घुम्ने मेचमाथि बसिरहनुहुन्छ या केही सोच्नुहुन्छ ?

(कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ, योबेला बिचरा गृहमन्त्रीलाई किन भन्ने ? मुखियाहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई पो भन्नुपर्छ त । उनीहरुलाई पनि के भन्ने ? प्रधानमन्त्री ओली सुकुम्बासी आयोग गठनतिर भुलेका छन्, नयाँ बन्न लागेका सुकुम्बासीबारे सोच्ने फुर्सद छैन । प्रचण्ड पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्षको हैन, पियनको भूमिका निभाउँदैछन् ।)

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन