७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व व्यवस्थामा गम्भीर धक्का

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा लकडाउनयता घर बाहिर निस्किएका छैनन्। उमेरले आठ दशक पार गरेपनि उनी नियमित जीम र हप्ताको दुई दिन गल्फ खेल्न पुग्थे। कोभिड–१९ को महामारीले उनको सबै कार्यशैली चार पर्खालभित्र समेटिएको छ। कम्पाउण्डमा टहलिने, पुराना पुस्तकहरु पढ्ने, उपलब्ध पत्रपत्रिका नियाल्ने, टेलिफोनमा गफिने उनको दैनिकी बनेको छ। लामो समय समग्र गतिविधि ठप्प हुँदा राष्ट्र अघि बढ्छ भन्नेमा उनी चिन्ता गर्छन्। लकडाउन तत्काल आवश्यक थियो। परीक्षणसँगै वाह्य आवागमन रोकेर केही क्षेत्र खुला गर्दै जानुपर्ने अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ डा. थापाको सुझाव छ। महामारीपछिको विश्व र सरकारले अवलम्बन गरेको नीति लगायतका विषयमा डा. थापासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

 यहाँको दैनिकी कस्तो चलिरहेको छ ?

कस्तो हुनु र, मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिकको जस्तै छ। सरकारको आदेश पालना गरेर घरको चार दिवार भित्रै बसेको छु। उपलब्ध पत्रपत्रिका पढ्ने, टेलिभिजन, अनलाईन पोर्टल हेर्ने, पुराना किताब पल्टाउने, टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने यस्तै चलेको छ। यसरी बसेको ४० दिन नै पो हुन लाग्यो त, जुन आफ्नो जीवनकालकै सबै भन्दा लामो बन्दी जस्तो भएको छु। किनकी म यसरी कहिल्यै बसेको थिइन। हुनत मैले निकै पिडाहरु पचाउँदै आएकोले यस्ता अवस्था मेरा लागि ठूलो होइन। तर, लकडाउनले धेरैलाई ठूलो पीडा महसुस गराएको हुनुपर्छ। तत्कालका लागि लकडाउनको विकल्प थिएन तर यसलाई लम्ब्याउँदै जाने मात्र होइन विकल्पहरु खोज्न सरकार लाग्नुपर्छ। लकडाउनपछि मुलुक झन् ठप्प हुनसक्छ। त्यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ।

 लकडाउन गरेर मात्र समाधान हुँदैन भन्ने यहाँको राय हो ?

यस्तो महामारीमा तत्कालका लागि लकडाउनको विकल्प थिएन। यो महामारी आरम्भ भएको साढे तीन महिनापछि हामीकोमा देखा परेको हो। त्यस समयमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा चुकेपछि सरकारले महामारीमा तत्काल लकडाउन गर्नु उत्तम उपाए सम्झ्यो त्यो ठिकै पनि हो। तर, लकडाउन कहिलेसम्म गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ। हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक गतिविधि कसरी चलाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्छ। दुई ÷तीन हप्ता लकडाउन भएपछि त्यो समयमा परीक्षण व्यापक गरेर पकेट एरिया (मुख्य मुख्य क्षेत्र) चयन गर्दै खुला गर्नुपर्छ। त्यो काममा सरकारको ध्यान गएको देखिन। विस्तारै गतिविधिलाई अघि बढ्न दिनुपर्छ। आर्थिक चलयमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

 मानव जीवन बचे मात्र अन्य काम गरौला भनेर पो सररकारले यसो गरेको हो कि ?

मैले भने तत्कालका लागि सरकारले जे गरेको हो त्यो ठिक हो। तर, अन्य विकल्पको खोजी नगरी लगातार यही क्रममा रहनु भनेको जनतालाई घरमा राख्नु मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक गतिविधी ठप्प पार्नु पनि त हो। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक ठूलो मारमा पर्नेछ। यस्तो मारबाट निस्कन नेपाललाई निकै लामो समय लाग्नेछ। कोभिड १९ को भ्याक्सिन तय छैन, अझै त्यसैले यो कति अघि बढ्ने हो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व तत्काल र दीर्घकाल दुवैलाई हेर्नु हो। तत्काल नियाल्दा भविष्य अन्धकार हुन्छ भने त्यसमा के गर्ने नयाँ सोच राख्नुपर्छ। त्यो देखिएको छैन। विस्तारै क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन खुलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।

 सरकारले दीर्घकाल हेरेन तत्काल जे देख्यो त्यो छोप्ने काम मात्र गर्‍यो भन्ने हो ?

त्यसो पनि नभनौ। सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्ने भनेको लकडाउन नै हो। त्यसमा कसैको दुईमत छैन। तर, अव बिस्तारै खुला गर्नुपर्छ। अन्यथा चरम आर्थिक संकट मुलुकमा पर्न जान्छ। झन् सरकार असजिलोमा पर्छ। किनकि विदेशमा रहेका नेपालीहरु आफ्नै घर फर्कन खोज्दैछन। उनीहरुको चाहना पुरा गराउन पनि सरकार लाग्नु पर्नेछ। बैदेशिक रोजगारीमा मन्दी आउने प्रक्षेपण भैसकेको छ। त्यो समयमा लाखौं युवा नेपाल फर्कदा के गर्ने त्यो सरकारले अहिलेदेखि नै सोच्न आवश्यक छ। दैनिक गुजारा चलाएकाहरुबारे पनि सरकारले मात्र होइन राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्छ। आमसभा गर्दा हजारौ मानिस ओसार्ने दलहरु यतिबेला ति भोकानांगाहरु सडकमा खाली खुट्टामा सयौं किलोमिटर पार गरिरहँदा घरको झ्यालबाट टोलाएर मात्र हुँदैन।

लकडाउन जनताको भन्दापनि सरकारको सहजताको लागि लम्बिदै गएको हो ?

यो ढंगको बुझाई पनि ठिक होइन। तर, सरकारले बीचमा जुन तवरले ‘पकेट एरिया’ अर्थात् मुख्य मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेर आफ्नो कार्य गर्नपर्ने थियो त्यसतर्फ ध्यान दिन नपाएको झैं लागेको छ। लकडाउन गरिदियो सकियो भन्ने शैली भएझैं देखिएको छ। यसको प्रभाव र यसबाट दीर्घकालमा पर्ने असरको बारेमा सरकारले गाम्भिर्यता देखाएको छैन। अझ बीचमा त सरकार आफ्नै राजनीतिक खिचातानीमा पो पर्‍यो। सम्झदानै कस्तो कस्तो लाग्ने। यद्यपि, टरेको छैन, त्यो सोच। सर्वमान्य प्रक्रियासँगै बाँकी विश्वलाई निरन्तर राख्न सरकार चुक्न हुँदैन। खेती पाती गर्न, निर्माण कार्य, आपुर्ति, खाद्य क्षेत्र लगायतलाई सुचारु गर्न आवश्यक छ। भविष्यलाई हेरेर सरकारले जनतालाई निश्चिन्त तुल्याउन सक्नुुपर्छ। हो, हामीसँग साधन क्षमता सीमित छ। जे जती भएको छ त्यो प्रयास ठिकै हो। नेपालमा संक्रमणको प्रक्रिया त्यति गम्भिर अवस्थामा त छैन। संक्रमित पनि निको हुँदै घर फर्केका छन्।

लकडाउनपछिको अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

प्राविधिक विषय भन्दा पनि पहिले त मानविय पक्षमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। विश्वले गरेको प्रक्रिया बुझेर अघि बढेपनि यसको तयारीमा सरकार चुकेको स्पष्ट छ। सर्वमान्य प्रक्रिया अडेर बाँकी विश्वलाई निरन्तरता पाउने गरि प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ। भविष्यमा यो आउन नदिने भन्दा पनि यसलाई कसरी नियन्त्रण राख्ने यस्तो महामारी आउँदा के गर्ने भन्ने बारेमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। अनि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका छन्। उनीहरु मुलुक र परिवारलाई सम्झेर आउन खोजेका छन्। तिनीहरुलाई संरक्षण सहयोग आर्थिक र मानविय पक्षलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ। सामाजिक र आर्थिक पक्षमा त्यति ध्यान गएको देखिएको छैन। अहिले यहाँ बजेट ल्याउने बेला पनि भएको छ। स्वरोजगार, विदेशमा रहेका आउन चाहदा के गर्ने जस्ता विषयमा अडेर छलफल गर्न पर्ने हुन्छ। धेरै कार्यक्रमहरु भन्दा पनि सम्बोधन हुने गरि काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। अन्य मुलुकमा जस्तो काहालीलाग्दो अवस्था नेपालमा आएको थिएन र आएको छैन। त्यसो भन्दैमा निश्चिन्त भएर बस्ने पनि होइन। जुनबेला पनि यस्तो भाइरसले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था रहनाले त्यस अनुरुपको तयारी गर्न आवश्यक छ। यसमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र स्वस्थ्य क्षेत्रका अध्येताहरु लागेका छन्। विश्वमा नै यो संक्रमणमा असजिलो किसिममा भासिएकोले आफूले गर्न सक्ने गरेर अन्य रुपमा मात्र बाँकी विश्वमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

 तर, विश्वका मुलुकहरु एक अर्कामा सहकार्य नभएको झै लाग्दैन ?

विश्वमा जे जति चिन्ता देखिएको छ। त्यो चिन्ता मथ्थर गर्न हरेक राष्ट्रले आफ्नो तहबाट समस्या हल गर्नेमा लागि परेका छन्। विश्वमा सहकार्य कसरी गर्ने चिन्ता छ। आर्थिक संकट समाधान हुने देखिदैन। नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भएका छन्। धारणाहरु बाहिर आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि चासो देखाएको देखिन्छ। बाहिर कमी कमजोरीको बारेमा विश्लेषण निकालिरहेका छन्। समस्या विकाराल छ। तर, अहिलेसम्म कोरोना भइरहको असर त्यति देखिएको छैन। संक्रमण नदेखिनु राम्रो हो भन्दैमा त्यसतर्फ ध्यान नै नदिने होइन। अप्रत्यासित रुपमा आएको कुरालाई रेसपोन्स हुनुपर्छ। त्यसपछि विस्तारै आफ्नो बेगमा फर्कनुपर्छ। युरोप फर्कदैछ। अमेरिका, जापान दक्षिण कोरिया बन्द नै गरेनन्। सिंगापुर ताइवान बन्द छैनन्। त्यस्तो पाटोमा पनि विश्लेषण आवश्यक छ।

 विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउन पनि सरकारले खासै चासो देखाएको छैन नि ?

हो, सरकारले अहिले सबैलाई फर्काउन संभव त छैन। तर, प्राथमिकता तय गरेर समस्या विकराल देखिएको स्थानबाट भने फर्काउन आवश्यक छ। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहिन हुने अवस्थामा राख्न हुँदैन। फर्काउन नसकेपनि उनीहरुलाई त्यही अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट नेपाली रहेका मुलुकका समकक्षीसँग छलफल गर्नुले त्यसमा केही काम भएको देखिन्छन। आउन चाहने व्यक्तिको बारेमा गम्भिर किसिमबाट सोचेर सरकारले अफ्नो सरोकार देखाउने मौका पनि हो। मानवियातालाई सबै भन्दा माथि राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु (सार्क) ले नै यो विषयमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सीमामा अलपत्र परेकादेखि विदेशी भूमिमा पिल्सिएका नेपालीको समस्या सरकारले सुन्ने हो। नेपालीहरुलाई आफनो मुलुक फर्केर परिवारको हेरविचार गर्ने हुनाले त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। मानविय र आर्थिक पक्षमा दृष्टिगत गर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यो सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग जोडिएकाले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ।

 तर, सार्क यस्तो सहकार्यमा चुकेको झैं लाग्दैन यहाँलाई ?

सामान्य अवस्थामा त सार्कले खासै केही गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा झन के गर्ने र ? हुन त, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको पहल (कोभिड१९ फन्ड) सुरु गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको देखिएन। अन्य विपतमा समेत सार्कले सहकार्यमा काम गरेको देखिदैन। सदस्य मुलुहरु स्वयं ग्रस्त छन। समस्यामा पनि छ। सूचनाको विषय आदानप्रदान गर्ने बाहेक सार्कमा अन्य प्रकारको सहकार्य हुने कुनै अवस्था छैन। यसलाई यही समयमा सक्रिय बनाउन सकिने अवसर पनि थियो। तर, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा नै अन्यौल छ। सार्क अध्यक्ष नेपाल छ तर, नेपालको नेतृत्वको कुरा यो क्षेत्रका नेताले सुन्न कति तयार हुन्छ त्यो अर्को पाटो छ।

 सार्क जस्ता अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरुमा पनि सहकार्य हुन नसकेको हो ?

हो, अन्य क्षेत्रीय संगठनहरु पनि अलमलमा नै छन्। युरोपेली महासंघ (ईयू) ले पनि आफ्नो प्रभाव राख्न सकेन। त्यसैले यस्तो विषयमा आंकलन नै गलत हुने देखिन्छ। सार्क मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। यस अन्र्तगतका विभिन्न निकाय निष्प्रभावी देखिएको छ। विश्व स्वस्थ्य संगठन नै समेत विवादमा छ। जुन विषयमा पनि सहकार्य आवश्यक छ।

 यसले विश्व व्यवस्थामा नै फरकपन ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधारमा खलबली ल्याएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइले पनि त्यस्तो देखाउँछ। कैयनले आफूले गर्न सक्ने सहयोग गरिरहेका छन्। यसको व्यापकतामा केही असजता आउने देखिन्छ। यसलाई कुन स्वरुप दिने विषयमा बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्न नेतृत्वले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले विश्वमा राष्ट्रवाद बढेर गएको र कोभिड १९ ले त्यसलाई थप प्र श्रय दिनसक्ने देखिन्छ। सहकार्यमा सबै राष्ट्रहरु एक अर्कामा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धमा छन्। तर, राष्ट्रसंघ जस्तो निकाय र क्षेत्रीय संगठनहरु निष्प्रभावी हुनाले विश्वमा सहकार्यको भाव अलमलिने अवस्था देख्छु।

 उसो भए विश्वमा नै सहकार्यको भावना बिग्रदैं गएको हो त ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामूहिक सोचाईको आधार अलि बलियो बनेर आएको थियो। लोकरञ्जनबादले त्यो आधार प्रायः निष्क्रिय हुँदै थियो। अहिले कोभिड १९ ले त्यसलाई प्रसय दिने हो कि झैं लाग्दैछ। बाह्य जगतलाई सहयोग गर्ने भन्दा सबैको ध्यान आफ्नोमा नै केन्द्रित छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधारमा तुसरापात भएको भन्न सकिन्छ। विश्वको बौद्धिक समुदायले अहिलेको विश्व अर्डरलाई कसरी कामय गर्ने भन्दै छलफल चलाएका छन्। तर, वर्तमान वल्ड अर्डरलाई प्रायः निष्क्रिय तुल्याएर नयाँ नयाँ सोचाईको पहलकदमी पनि भइरहेको छ। तर, अहिले नै यो विश्व अर्डर खल्बलिएकै भन्न त सकिन्न। यसमा गम्भिर धक्का लागेको छ।

 उसो भए अब खुला सीमाको सोच हराउँछ ?

त्यो देखिएको छ। किनकि विश्वमा भनिदै आएको पनि के थियो भने सीमालाई बन्द होइन नियमन गर्ने हो। जहिले पनि नेपाल र भारतबीच उठेको कुरा पनि यही हो। यहाँ सीमालाई नियन्त्रण गर्ने होइन नियमन गर्ने विधि तय गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको हो। अब यो पाटोमा विश्व जानेछ। सहज बनाउने र खुला गर्ने आवश्यक छ। तर त्यसले मात्र भएन अब व्यवस्थित गर्न ध्यान जानुपर्छ भन्ने सोच आएको छ। अन्यथा समस्या पर्ने बताइरहेका छन। नेपाल भारत सीमा नियमन नेपालले मात्र होइन। भारतले पनि चाहेको देखिन्छ। त्यसमा हामी गम्भिर हुनैपर्छ। सीमा नियमन सबै मुलुकका लागि आवश्यक ठानिएको छ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन