७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

नेपालको बैंकले इटालीको अदालतमा यसरी जित्यो मुद्दा

२९ जेठ, काठमाडौं । विदेशी ठेकदार कम्पनीको काउण्टर ग्यारेण्टी (धितो जमानी) बसेबापत डुबेको दुई अर्ब नेपाली रुपैयाँ फिर्ता पाउने गरी मंगलबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीमा मुद्दा जितेको छ । काउण्टर ग्यारेण्टी विवादमा नेपाली बैंकले मुद्दा जितेको यो घटना पहिलो त हुँदै हो, नेपाली बैंकलाई दुःख दिएवापत विदेशी अदालतले ठेकदार कम्पनीलाई करिब ३० हजार यूरो क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो ।

मेलम्ची खानेपानी र तनहुँ जलविद्युत परियोजनाको ठेक्का ओगटेर काम नसकी नेपालबाट भागेको सीएमसी रेभिना कम्पनी आफ्नै देशको अदालतद्वारा दण्डित भएको छ । तत्कालका लागि यस घटनाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई ठूलो राहत दिलाए पनि यस्तै प्रकरणमा विदेशमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्ने नेपाली बैंक अरु पनि छन् ।

विकास पूर्वाधार निर्माणको चरणमा अरु कयौँ आयोजनामा अझै विदेशी ठेकदार कम्पनी आउनेछन् । यस्तै जमानत धरौटीको मुद्दा अझै निश्चित बढ्दै जाने नै छन् । यही पृष्ठभूमिमा इटालीमा नेपाली बैंकले जितेको काउण्टर ग्यारेण्टी (धितो जमानी) मुद्दा र यसले नेपालको बित्तिय संस्थालाई सिकाएको पाठ तथा अब अपनाउन पर्ने सावधानीबारे धितो जमानी विषयका ज्ञता तथा तथा इन्भेष्टमेन्टले जितेको मुद्दाको प्रमुख नेपाली कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डितसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ – 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुद्दाका सन्दर्भमा भएको खास फैसला के हो ?

हामीले इटालीको जिल्ला अदालतमा मुद्दा हार्यौँ । त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा हामीले पुनरावेदनकालागि उच्च अदालत गयौँ । यस बिचमा हामीले आफ्नोतर्फबाट तनहुँको ठेक्का तोडिनुमा सीएमसी रेभिनाको गल्ति कति र नेपाल पक्षको भूमिका के थियो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु जम्मा गर्यौँ ।

अन्ततः मंगलबार इटालीको उच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पक्षमा फैसला गर्यो । फैसलाअनुसार बैंक ग्यारेन्टी बिनासर्त (अनकण्डिसनल) हो र यो फिर्ता गर्नुपर्छ । तनहुँको ताकेताका बाबजुत पनि सीएमसी काम गर्न नगएको हुनाले काउण्टर ग्यारेण्टी दिने दायित्व भएको तथा नेपाली पक्षको यहाँ कुनै बदमासी (फ्रड) देखिँदैन भन्ने कुरा अदालतले फैसलामा भनेको छ ।

यस्तै तनहुँले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंग मागेको बैंक ग्यारेन्टी पनि ठिक भएको र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सीएमसीको काउण्टर ग्यारेन्टी बसेबापत इटालीको इन्सेटा सानपाउलो बैंकसँग मागेको काउण्टर ग्यारेन्टीमा पनि कुनै कैफियत छैन् भन्ने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले नेपाली बैंकलाई बिना सर्त पैसा देउ भन्ने मंगलबारको आदेश हो । नेपाली बैंकलाई झुलाएर दुःख दिएबापत थप २० देखि ३० हजार यूरो क्षतिपूर्ति दिन पनि सीएमसी रेभिनालाई उच्च अदालतले भनेको छ ।

अब सीएमसी रेभिना यही विषयलाई लिएर अर्को अदालत जान सक्छ ?

अब बैंक ग्यारेण्टीलाई लिएर सीएमसी अर्को अदालत जाने ग्राउण्ड बाँकी छैन् ।  यो फैसलापछि अब सीएमसी आर्बिटेसनमा तनहुँ बिरुद्ध जान सक्ला तर अरु अदालतमा गएर नेपाली बैंकलाई पैसा नदिन भन्दै मुद्दा मामिला गर्न सक्दैन । यसले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पैसा आउने सुनिश्चितता भएको छ ।

तपाइँले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुद्धाको कानुनी साहायता गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?

जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेपछि र उताको अवस्था हेर्दा पैसा फस्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेले मलाई नेपालको तर्फबाट कानुनी साहयताको जिम्मा दिनुभयो ।

नेपाली वकिलले इटालीको अदालतमा बहस गर्न नपाउने कानुनी आवरोधका कारण उता वकिल खोजेर मैले ती वकिललाई बैंक ग्यारेण्टीको अन्तराष्ट्रिय ऐनलाई चलायमान गर्ने यूनीफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेण्टी ७५८ (यू आरडिजीए) नियमअनुसार गाईड गर्नुपर्ने थियो ।

त्यो नियम संसारभरको एउटै हो र त्यो विषय मेरो विशेषज्ञता थियो । मैले यही आधारमा इटालीको वकिललाई गाईड गरे । हामीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर यसका लागि म र बैंकका अध्यक्ष मे महिनामा इटाली गएका थियौँ । मैले इन्ड्रीगो नामका वकिललाई अदालतमा नेपालको तर्फबाट सघाएको थिएँ ।

यो घटना इटालीको उच्च अदालतसम्म पुग्नुको पृष्ठभूमि के थियो ?

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सिभिल कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का सीएमससी रेभिनाले सन् २०१८ मा पाएको थियो । ठेक्का पाउने तर काम नगरी ठेकदार भाग्ने पहिले पहिलेको प्रचलन रोक्न अन्तराष्ट्रिय ठेकदारले ठेक्का पाउँदा फिडिक्स सम्झौताअनुसार कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बोण्ड) को बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नु पर्ने नियम छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्नु अघि कन्ट्याक्टर (ठेक्का पाउने) कम्पनीले इम्पलोई (ठेक्का दिने)लाई उक्त ग्यारेण्टी पेश गर्नु पर्ने नियमअनुसार इटालीको बैंक इन्सेटा सानपाउलोको काउन्टर ग्यारेन्टी अनुरोधमा दुई अर्ब रुपैयाँको जमानत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तनहुँ जलबिद्युतको लागि बसिदिएको थियो ।

सोही ग्यारेन्टीको आधारमा २०१८ को अक्टोबरमा सीएमसी र तनहुँबीच ठेक्का सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार जनावरी देखि सीएमसीले काम थाल्नु पर्नेमा अन्तत ठेक्का पाएको सीएमसी तनहुँमा काम नगरी भाग्यो । एमसीसी भागेपछि जलबिद्युत परियोजनाले काममा आउन ताकेता गरेपनि सीएमसी नआएपछि कानुनतः इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट दुई अर्ब जफत भयो ।

सम्झैताअनुसार इटालीको इन्सेटा सानपाउलो बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई तनहुँले जफत गरेको रकम बिनासर्त दिईनु पर्दथ्यो । तर उल्टै नेपाली बैंक र मुलुकलाई नै फ्रड भन्दै पैसा दिनु नपर्ने जिकिरसहित ठेकदार कम्पनी सीएमसीले त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।

सीएमसीले नेपालको बैंकलाई पैसा दिन नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्न मागको अदालतमा जिकिर गरेका थियो । तत्कालीन समयमा उक्त जिल्ला अदालतले छोटो समयकोलागि अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । जसले गर्दा दुई वर्षदेखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रकम फसेको थियो ।

अन्तराष्ट्रिय ब्यापार कानुनको नजरमा ठेकदार कम्पनीले त्यसरी मुद्दा गर्न मिल्थ्यो ?

बैंक ग्यारेण्टीको अन्तराष्ट्रिय ऐनलाई चलायमान गर्ने यूनीफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेण्टी ७५८ (यूआरडिजीए) नियमअनुसार इन्सेटा सानपाउलोले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई रकम दिनै पर्दथ्यो तर उसले अदालतको निर्णय नआई पैसा दिन नसक्ने जिकिर गर्यो ।

यस्तो हुनुको पछाडिका कारण ठूलो निमार्ण कम्पनी भए पनि सीएमसी रेभिना आर्थिक रुपमा टाट फर्किसकेको थियो । कम्पनी टाट फर्केको अवस्थामा आफ्नो पैसा उठ्दैन भन्ने डरमा इन्सेटा सानपाउला बैंकले कानुन विपरीत सीएमसीलाई नै उचालेर अदालत पुर्याएको बुझिन्छ । किन पनि भने आफ्नो देशमा ठूलो बैंक र ठूलो निर्माण कम्पनीको प्रभूत्व जिल्ला अदालतमा पार्न सकिन्छ भन्ने फ्याक्टरले पनि काम गरेको बुझिन्छ । तर, यो कानुन विपरीत थियो ।

सीएमसीले आफ्नो जिल्ला अदालतमा गरेको जिकिर के थियो ?

सीएमसीले गरेको जिकिरमा म तनहुँसँग कन्ट्र्याक लिन आउन खोजेको तर नदिएको र मेरो मान्छेलाई मेलम्चीमा पनि फसाएको हुनाले त्यो देशमा काम गर्ने वातावरण छैन् भन्ने आरोप लगाएको थियो । यस्तै मेलम्चीबाट आफू भाग्नु परेको, काम गर्न नदिएको भन्दै नेपाल भनेको जफत गर्दै खाँदै बस्ने देश भएकाले मैले पैसा तिर्न नपरोस् भन्ने जिकिर उसको थियो ।

त्यही अपिलका आधारमा जिल्ला अदालतले तत्काल पैसा दिन नपर्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गरेर हामी (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक) लाई आदेश निरन्तरता दिने नदिनेबारे बोलाएको थियो ।

हामी २०१९ को अक्टोबरमा हामी इटालीकै वकिल लिएर अदालत गयौँ । हामीले पहिले गतिलो प्रतिवाद गर्न समय घर्केका कारण जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गर्यो । अर्थात हामीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हार्यौँ । त्यसपछि नोभेम्बरमा हामीले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गयौँ ।

नेपाली बैंकहरुले यस्तो समस्या बारम्वार भोग्ने गरेका छन् ? यसको कारण के हो ?

यस्तो घटना पहिले पनि भएका छन् । नेपाली बैंकका पैसा फस्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो  र यस्तो घटना बारम्बार दोहोरिनुको खास कारण केही छन् ।  पहिलो त अन्तराष्ट्रिय कारोबारमा बैंक ग्यारेन्टीको सहभागिता हुन्छ । त्यसैले बैंक ग्यारेन्टीको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के हो भन्ने हैसियत बुझ्नो क्षमता काउण्टर ग्यारेन्टी बस्ने बैंकसंग हुनुपर्दछ ।

बैंकसंग यस्तो टीम हुनुपर्छ जसले यस्तो घटनालाई सम्बोधन गर्न सकोस । हामीले यहाँ अभ्यास गर्दै आएको आन्तरिक अभ्यासले त्यो पूर्ण हुँदैन । विदेशी बैंकहरुको अभ्यास र कानुनी व्यवस्थामा अभ्यास्त टीम बैंकले बनाउनै पर्छ । यदी आफूसंग जनशक्ति छैन भने बजारमा खोजेर पनि बैंकहरु मजबुत हुनपर्दछ अन्यथा बैंकले यस्तो घटना ब्यारोही रहनु पर्दछ ।

यसको मतलब नेपाली बैंकहरु यो मामलामा परिपक्क छैनन् ?

अपरिपक्क भन्दा चित्त दुख्ला तर व्यवस्थित छैन भन्न मिल्छ किन भने काउन्टर ग्यारेन्टी बसेबापत जम्मा ०.१ प्रतिशत कमिसन बैंकले पाउने हो । त्यति सानो नाफाका लागि ठूलो रकमको जोखिम जनताका पैसा राखेकोे बैंकले मोल्नु हुँदैन । यदि जोखिम मोल्ने क्षमता छ भने यसलाई निक्र्यौलमा पुर्याउने क्षमता पनि बैंकमा हुनु पर्दछ ।

प्रतीतपत्रको ट्रान्जेक्सन र बैंक ग्यारेण्टीको ट्रान्जेक्सनमा बेलाबखत पर्ने विवादमा नेपाली बैंकरहरुले खेलाची गरेका उदाहारण छन् तर म यहाँ भन्न चाहान्न । यस्तो बेला नेपाली बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कानुनी कुरालाई गम्भीर ढंगबाट लिएर कानुनी समाधानकै लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

किनभने नेपाली बैंकरहरु भावनामा बगेर अनेक चिठ्ठि लेखेर समय बिताएको मैले पाएको छु । जसले गर्दा मुद्धामा आफ्नो दाबी कमजोर बन्छ र फैसला आफ्नो हितमा हुँदैन । अन्तिम समयमा विदेश पुगेर खोजेको कानुनी उपचारले पैसाको नास मात्रै गराउँछ । किनभने नेपालको कानुनी प्रमाण र विधिका कुरामा विदेशीलाई जानकारी हुँदैन ।

प्रतितपत्रको ट्रान्जेक्सन र बैंक ग्यारेण्टीको मामलामा नियमक निकायले केही काम गर्न बाँकी छ ?

बास्तबमा नेपाली बैंकको पैसा डुबेको घटना यो मात्रै होइन । तर, यस्तो अवस्थामा नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले केही काम गरेको मैले पाएको छैन् । बरु उल्टै केन्द्रीय बैंकबाट वाणिज्य बैंकहरुले दुःख पाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय व्यपार र पूर्वाधारका काम अन्तराष्ट्रिय ठेकदारमार्फत नेपालले गर्नैपर्छ । यसै कारण बैंकको नाफा घट्ने, बैंक डुब्ने अवस्था नआउन केन्द्रीय बैंकले सबै बैंकहरुलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ ।

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन