१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

पर्यटन उद्योगको क्षति आँकलन गर्दै बोर्ड

काठमाडौं : नेपालको पर्यटन क्षेत्रको हालसम्मको अनलाइनल सर्वेक्षण अनुसार कुल ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले सुरु गरेको कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरसम्बन्धी वृहत् अनलाइन सर्वेक्षणले यस क्षेत्रमा ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको देखाएको हो।

यो एकहप्ताको अवधिमा कुल ६०८ फर्मले सर्वेक्षणमा भाग लिएका छन्, जसले यस क्षेत्रमा १४ हजार ४९२ ले स्थायी रोजगारी र ५ हजार ४१० जनाले अस्थायी रोजगारी पाएको देखाएको छ। पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रमा परेको कोरोनाको प्रभाव, यस क्षेत्रमा भएको लगानी, लकडाउनको असर, जोखिम न्यूनीकरणको अवस्था, सरकारी राहत तथा नीति निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए।

तर, एकहप्ताको अवधिसम्मको तथ्यांक हेर्दा सन्तोषजनक नभएको बोर्डको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाएको २० हजारभन्दा बढी फर्म तथा उद्योग व्यावसायिक रूपमा सक्रिय रहेको बोर्डको भनाइ छ। यसै आधारमा बोर्डले एक हप्ताको फर्म भर्ने अवधि दिइएको र यो अवधिमा २० हजार फर्मले तथ्यांक भर्ने अपेक्षा गरेको थियो। लकडाउनका कारण स्रोत र साधन उपलब्ध नभएर नै अपेक्षित तथ्यांक संकलन हुन नसकेको रेग्मीले बताए। बोर्डले अनलाइन सर्वेक्षणका लागि थप एक हप्ता समय थप्ने जानकारी दिएको छ।

लकडाउनअघि बोर्डसँग भएको विभिन्न छलफलमा पर्यटन व्यवसायीले मासिक खर्बौंको घाटा भइरहेको बताउँदै आएकोमा सर्वेक्षणमा त्यस्तो किसिमको तथ्यांक नआएको बताइन्छ। गत बिहीबारबाट सुरु गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणमा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ एयरलाइन्स, होटल, पर्यटक सवारी, रेस्टुरेन्ट, जलयात्रा, पदयात्रा र पर्वतारोहण, ट्राभल एन्ड टुर र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको वृहत् अध्यययन गर्न सुरु गरेको छ। यी क्षेत्रका लागि भिन्ना भिन्नै प्रश्नावली बनाइएको छ। जसमा लगानी, व्यवसायको क्षेत्र, कर्मचारी, कोरोनाको प्रभावलगायत बारेमा प्रश्न सोधिएको छ।

सर्वेक्षण सकिएपछि कोरोनाका कारण भएकोे क्षति अनुमान हुने र क्षेत्रगत रूपमा औपचारिक तथ्यांक पनि संकलन हुने बोर्डको भनाइ छ। संकलित तथ्यांकलाई रिपोर्टको रूपमा पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा बोर्ड छ। यसलाई नै आधार बनाएर व्यवसायीले माग गरेका राहत, सहुलियत, मजदुरको हकमा गर्नुपर्ने कामलगायतमा ठोस कदम चाल्न सजिलो हुनेछ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन