४ माघ २०७८, मंगलवार
(नेपाली समय)
४ माघ २०७८, मंगलवार
नेपाली समय

पहुँचमा छैन सहुलियत ऋण

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत व्यावसायिक किसानले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले नै तिर्दै आएको छ। तर, सहुलियत अर्थात् ब्याज तिर्न नपर्ने उक्त ऋण दुर्गमका किसानले पाउन सकेका छैनन्। दुर्गमका किसानको पहुँचमा यो कार्यक्रम छैन।

प्रदेश सरकारले बैंकमार्फत् व्यावसायिक किसानले लिने एक करोड रुपैयाँसम्मको ब्याज तिरिदिने गरेको छ। यस्तै विपन्न किसानले सहकारी संस्थाबाट लिने पाँच लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज पनि प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने नीति तयार भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन विभिन्न ६ वटा बैंक र ९ वटा सहकारी संस्थाहरू पनि छनौट गरेको छ। यद्यपि हालसम्म हिमाली र दुर्गम जिल्लाका किसानले भने सहुलियतमा पाइने भनिएको ऋणमा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। साढे एक वर्षको अवधिमा दुर्गमका ३८ जना किसानले मात्र सहुलियतमा पाइने ऋण लिएका छन्। बाँकी किसानले प्रदेश सरकारले भनेअनुसार बैंक तथा सहकारीबाट सहुलियतको ऋण पाउन सकेका छैनन्। हिमाली जिल्ला मुगुमा त हालसम्म एकजना किसानले पनि सहुलियतको ऋण पाएका छैनन्। 

प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हुम्लामा ३, जुम्लामा ७, डोल्पामा ६ र कालिकोटका १९ जना किसानले मात्र सहुलियतको ऋण लिएका छन्। उनीहरूले बैंकमार्फत ऋण लिएका हुन्। सहकारीबाट भने हालसम्म एकजनाले पनि ऋण लिएका छैनन्। 

प्रदेश सरकारले नै सहकारीको योग्यता नपुगेपछि सुर्खेत बाहेकका जिल्लाका सहकारीलाई सहुलियत ऋण कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन। यहीकारण दुर्गमका साना किसान सहुलियत ऋण कार्यक्रमबाट बन्चित भएका हुन् । ऋण लिनका लागि सरकारले विभिन्न २० वटा क्षेत्र तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन किसानले तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण लगायतका व्यवसाय तोकेको छ। यस्तै मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशु बधशाला  मासुजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने किसानलाई पनि सहुलियत ऋण दिइन्छ। 

तर, दुर्गममा व्यवसाय दर्ता गरेका र सरकारको नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पुगेका किसान कम छन्। त्यस्तै ऋण लिनका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य छ। दुर्गमका अधिकांश किसानले प्यान नम्बर नै लिएका छैनन्। त्यसमा पनि दुर्गमका सहकारीहरू नै ऋण प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारको छनौटमा नपर्नुलगायतका कारणले पनि दुर्गमका किसान सहुलियत ऋण पाउनबाट बन्चित भएका हुन्। कृषि अनुदान कार्यक्रममा दुरुपयोग बढेपछि प्रदेश सरकारले २०७७ देखि सहुलियत ऋण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 

साभार : अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन