काठमाडौं : निजी प्रकाशनगृहले लकडाउनको मौकामा सरकारबाट स्वीकृति नलिई विद्यालय तहको पुस्तक छापेर बेच्न थालेका छन्। यसले पुस्तक बजारमा विकृति ल्याएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चर्को मूल्यका पुस्तकको भार अभिभावकले थेग्नुपरिरहेको छ। तर, आफूखुसी गर्ने प्रकाशनगृहलार्ई सरकारी निकायको कमजोरीका कारण कारबाही भएको छैन।
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी विद्यालय तहको पाठ््यक्रम परिवर्तन गरेको छ। यो वर्ष कक्षा १ र ११ को पुस्तक परिवर्तन हुँदै छ। निजी विद्यालयले सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको पुस्तक प्रयोग नगरी निजी प्रकाशनगृहकै पुस्तक प्रयोग गर्दै आएका छन्।
सरकारले तोकेको पाठ्यक्रममा आधारितबाहेक अतिरिक्त सामग्रीका रूपमा निजी प्रकाशनगृहले छापेको पुस्तक प्रयोग गर्न पाउने छुट निजी विद्यालयलाई छ। यसरी प्रयोग गरिएको पुस्तक छापेर बजारमा पठाउनुअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
थुप्र्रै प्रकाशनगृहले कक्षा १ को पुस्तक स्वीकृति नलिई छापेको पाइएको छ। वैशाख १ गते सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासका कारण अनिश्चित बने पनि पुस्तक भने बजारमा गइसकेको छ। स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका प्रकाशनगृह भने अलमलमा परेका छन्।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनहरि बस्याल केही प्रकाशनगृहले सरकारबाट स्वीकृति नलिई पुस्तक छापेको स्वीकार गर्छन्। तिनीहरूको कमजोरीका कारण समग्र व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार केन्द्रले गत पुस मसान्तभित्र अतिरिक्त पुस्तक छाप्न चाहने व्यवसायीलाई मस्यौदा पेस गर्न सूचना जारी ग¥यो। ३० प्रकाशकले आफूले छाप्न चाहेको पुस्तकको मस्यौदा पेस गरे। केन्द्रले त्यसलाई सुधार गरेर बुझाउन, त्यसपछि मात्र छपाइ गर्न फागुन अन्तिम साता निर्देशन दियो। तर, त्यो प्रक्रिया चल्दै गर्दा लकडाउन गरिएपछि व्यवसायीले सुधार गरेको मस्यौदा बुझाएनन्। जसका कारण केन्द्रले अध्ययन गर्न पाएन। तर, सुधार गरिएको पुस्तक पेसै नगरी प्रकाशनगृहहरूले आफूखुसी पुस्तक छाप्न थालेका हुन्।
त्यसरी मनपरी पुस्तक छाप्नेमा ऐरावती प्रकाशन, निरन्तर प्रकाशन, युनिक एजुकेसनल पब्लिकेसन, एसिया, जेडीबीलगायत थुप्रै संस्था छन्। यी संस्थाले छापेका पुस्तकको माथिल्लो भागमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्तसमेत उल्लेख छ। कक्षा १ का विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी नेपाली, अंग्रेजी, गणित, मेरो सेरोफेरोलगायतका पुस्तक यी प्रकाशनगृहले छापेका छन्।
केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेश भट्टराई आउने शैक्षिक सत्रका लागि कुनै पनि प्रकाशनगृहलाई नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक छाप्न स्वीकृति नदिएको बताउँछन्। केही व्यवसायीले स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा सुधार गरेर ल्याउन लिखित निर्देशन दिइएको उनी सुनाउँछन्। सोही पत्रलाई आधार मानेर पुस्तक छापेको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। ३० प्रकाशनगृहले पुस्तक छपाइका लागि अनुमति मागेको केन्द्रले जनाएको छ।
विद्यालय तहको पुस्तक लेख्न केन्द्रले स्वतन्त्र विज्ञ तथा आफ्नै कर्मचारीलाई तालिम दिएको हुन्छ। अभिमुखीकरण गराएको हुन्छ। केन्द्रमा २७ जना पाठ्यक्रम अधिकृत छन्। यीमध्ये १३ जना विषयगत छन्। उनीहरूले पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि पुस्तक लेख्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएका छन्। कतिपयले भने सरकारी सुविधा लिएर निजी प्रकाशनगृहका पुस्तक लेखिरहेका छन्।
केन्द्रकै कर्मचारीको संलग्नतामा लेखिएको पुस्तक अनधिकृत रूपमा बजारमा पुग्ने गरेको छ। यसले निजी प्रकाशनगृहलाई गैरकानुनी रूपमा पुस्तक बेच्न बल पुगेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहाल कर्मचारीलाई निजी प्रकाशनगृहको पुस्तक लेख्न कानुनले नरोकेको बताउँछन्। ‘कानुनले नै नछेकेको विषयमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं’, उनी भन्छन्।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीले कक्षा १ का पुस्तक मात्रै वर्षमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका किन्छन्। यी पुस्तक ३० प्रकाशनगृहले छाप्छन्।
व्यवसायीका अनुसार एक साता पुस्तक बजारमा जाँदा १ करोड रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। महासंघका अध्यक्ष बस्यालका अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा मात्र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पुस्तक निजी विद्यालयका विद्यार्थीले किन्छन्। यी पुस्तक मुलुकभरका ३० प्रकाशनगृहले छाप्छन्। हरेक वर्ष कक्षा १ मा ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। कक्षा १ का विद्यार्थीले अनिवार्य नेपाली, गणित, अंग्रेजी तथा मेरो सेरोफेरोसमेत गरी तीनवटा पुस्तक पढ्नुपर्ने हुन्छ।
कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा
स्वीकृति नलिई पुस्तक छापेर बजारमा लगेको गुनासोपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रमा छापा मारेर सम्बन्धित कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक दाहालका अनुसार अख्तियार टोलीले केही दिनअघि नीजि प्रकाशनगृहले पुस्तक स्वीकृतिका लागि बुझाएका निवेदन, त्यसबारे केन्द्रले गरेको निर्णय तथा दर्ता र लेखकहरूको सूची पनि लगेको हो। केन्द्रका विज्ञले निजी प्रकाशनगृहका लागि पुस्तक लेख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि अख्तियारले चासो राखेको छ। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि पुस्तक छपाइका लागि स्वीकृति दिन थप ढिलाइ हुने भएको छ। जसका कारण निजी प्रकाशनगृहको लगानी धरासायी हुने व्यवसायीको गुनासो छ।
अनुगमनमा हानथाप
निजी प्रकाशनगृहलाई पुस्तक छपाइका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिन्छ। ती पुस्तक आधिकारिक हुन् कि होइनन् भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको हो।
पाठ्यक्रमका महानिर्देशक दाहाल यो वर्ष कक्षा १ को पुस्तक छाप्न अनुमति नदिएइकाले पुस्तक बजारमा गएको वा नगएको भन्ने विषयमा जानकारी नहुने बताउँछन्। सरकारी स्वीकृतिबिना पुस्तक नछाप्न र बिक्रीवितरण नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसके पनि अनुगमन गर्न भने नसकिने उनी बताउँछन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुल्सी थपलिया भने केन्द्रीय स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले सबै स्थानीय स्तरमा पुगेर अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। केन्द्रले कोरोना प्रभावमा परेको विद्यालय तहको पढाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेकाले पुस्तक बिक्रीवितरणबारे अनुगमन गर्न नभ्याएको उनको भनाइ छ।
कहाँ पुगेको थियो प्रक्रिया ?
० पुस मसान्तभित्र पुस्तकको मस्यौदा पेस गर्न सूचना।
० ३० निजी प्रकाशनगृहले पेस गरे मस्यौदा।
० सुधार गरी बुझाउन, त्यसपछि मात्रै छपाइ गर्न फागुन अन्तिम साता निर्देशन। ० लकडाउन भएसँगै व्यवसायीले बुझाएनन् सुधार गरेको मस्यौदा।
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन