—डा। रमेश पौडेल
हामी सबै नेपालीका चाहना नै हो- आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल। यही भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। तथ्यांकहरूले नै भनिरहेका छन् कि चालु आवमा पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति सच्चिन सकेन। पुँजीगत खर्चको विगतका वर्षहरूदेखिको प्रवृत्ति नसच्चिनुले चिन्ता थपेको छ। आगामी आवका लागि पनि २४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनु अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या हो भन्नेबारेमा धेरै वर्षदेखि बहस र छलफल भएका छन्। बजेटको आकार बारेमा हरेक वर्ष बजेटको समयमा एउटा शास्त्रीय हिसाबले टीकाटिप्पणी सुनिने गर्छ, यो बढी भयो, विगतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएन, बजेट कनिका छरेजस्तो छरियो आदि। पछिल्ला केही वर्षहरूमा बजेटको क्षेत्रीय सन्तुलनबारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसो त अहिले पनि सरकारको बजेट योभन्दा धेरै हुनु हुँदैन भनेर सिलिङ तोक्ने अभ्यास भइरहेको थियो विभिन्न क्षेत्रबाट। एकदुई खर्ब बजेट धेरै तोकिनु वा कम तोकिनु खासै ठूलो फरक हो भन्ने लाग्दैन। त्यसैले अहिले पनि बजेटबारेमा भएको बहस ठीक दिशातर्फ केन्द्रित भएनन् कि भन्ने लाग्छ।
नेपालको सन्दर्भमा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) साधारण खर्च (चालु खर्च) को झन्डै एकचौथाइ मात्र छुट्ट्याइएको हुन्छ। अनि त्यसको पनि झन्डै एकचौथाइजसो मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रशासनको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो चुनौतीलाई समाधान नगरेसम्म नेपालमा समृद्धि कसरी सम्भव हुन सक्छ र ? चालु खर्च गरेर कुनै देश समृद्ध बनेका छैनन्। अतः अब पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै जानाकारहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ अनि मात्र बहसले सार्थक रूप लिन सक्छ।
अत्यासलाग्दो पुँजीगत खर्चको स्वरूप
कतिपय मानिस पुँजीगत खर्च भएन भनेर भनिरहँदा सरकारको कमजोरी देखाउन बल पुगेको पनि मान्न सक्छन्। तर यो समस्या अहिले नभएर विगत लामो समयदेखिकै लिगेसीका रूपमा रहेको छ। अहिले कसैको आलोचना गरेर कमजोरी देखाएर मात्र मूल समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसका लागि त हामीले प्रणालीगत सुधार नै गर्न आवश्यक छ भन्नेमा के सत्तापक्ष वा के प्रतिपक्ष सबै तयार हुनुपर्छ र त्यसैअनुसार ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
देश सबैको हो, यसको प्रगति पनि सबैलाई सरोकार हुन्छ नै, त्यसैले प्रभावकारी कामका लागि पनि सकेसम्म धेरै सँगै हिँड्ने परिपाटी संस्थागत गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ र देश समृद्ध बन्नेछ।
हालै प्रकाशित तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हामीले जम्मा बजेटको करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएका छौं। यो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब चार प्रतिशतको हाराहारी मात्र हुन आउँछ। यो अत्यासलाग्दो रूपको पुँजीगत खर्चबाट समृद्धि कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
किन यस्तो हुन्छ ?
विगतका दुई दशक हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च नहुनुका प्रमुख कारणमध्येको एक त अस्थिर राजनीतिक वातावरण नै थियोे। राजनीतिक पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उनीहरूले गर्ने सरकारदेखि सरकारसम्मको राजनीतिले उब्जाएको अस्थिरता हो। त्यसले चालु खर्च विभिन्न बहानामा बढ्ने तर पुँजीगत खर्च बर्सेनि घट्ने रोगको सुरुवात गरायो।
आजको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो राजनीतिक अस्थिरता छैन तर नीतिगत अस्पष्टता हट्न नसक्नु पहिलो कारण हो। हामी संघीयतामा गएका कारण पनि धेरै हदसम्म चालु खर्च बढेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मका राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको खर्च त त्यसै पनि बढ्ने नै भयो। चालु खर्च बढ्ने तर कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत रूपमा रहेका धेरै समस्या हल नभएका कारण त्यो संयन्त्रले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेपछि त पुँजीगत खर्च हुने कुरै भएन। पहिलो कारण यो हो।
दोस्रो कारण भनेको बजेट अहिले पनि ठोस आधारमा भन्दा पनि अनुमानका आधारमा नै बनाउने प्रचलन छ। भनिन्छ- बजेट आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक दस्ताबेज हो। तर हामीले अहिले गर्ने गरेको अभ्यासले यसलाई राजनीतिक दस्ताबेजको जस्तो व्यवहार गरेको देखिँदैन। सदनबाट जबर्जस्त पारित गर्नेबाहेक राजनीतिक पार्टीहरूको संलग्नता आधिकारिक रूपमा कहीं देखिँदैन। न यो पार्टीहरूका कमिटीमा छलफल हुन्छ, न त संसदीय दलहरूमै। दलहरूको अलि बाक्लो सहभागितामा बजेट बनाउन सकेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा केही प्रभावकारिता बढ्ने थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपछि कार्यान्वयनमा समस्या त हुने नै भयो। त्यसैले बजेट तर्जुमाका प्रक्रियमा आमूल सुधारको आवश्यकता देखिँदै छ।
तेस्रो, हामीकहाँ बजेटका प्रक्रिया परम्परागत नै छन्। हिजो जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ। अस्थिरताका बेला यसरी नै चल्यो। तर अब त त्यसरी चल्नु भएन। बजेट बनाउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति नै पनि सम्बन्धित निकायमा देखिँदैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जे आउँछ, करिब त्यसैलाई सदर गरेर सिलिङ तोक्ने गरेको अवस्था छ, केही अपवादबाहेक। योजना छनोटका आधार, त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति न सम्बन्धित मन्त्रालयमा छन्, न त योजना आयोगमा। अनि त्यही सिलिङका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बनाउने बजेटले के नै नयाँपन थप्न सक्छ र ? त्यसैले बजेट बनाउनुभन्दा धेरै गुणा बढी मेहनत गर्न आवश्यक छ, योजना तर्जुमा गर्न। कार्यान्वयन गर्न सकिने-नसकिने, योजनाबारेमा आवश्यक अनुसन्धान पुगेको छ वा छैन आदि प्रश्नको उत्तर विनायोजना र बजेट बनाउने क्रम रोकौं। त्यसो हुँदा मात्र पुँजीगत खर्च केही बढाउन सकिन्छ।
चौथो, सरकारका कतिपय नियम र निकाय स्वयं पनि विकासविरोधी छन्। खासगरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्र्र्ने जग्गा अधिकरणको सवालमा धेरै वाधा छन्। कतिपय दुइटा मन्त्रालयबीच वा एउटै मन्त्रालयका दुइटा विभागबीच समन्वय नभएर पनि यस्ता खर्च हुन सकेका छैनन्। अधिकांश विकास निर्माणका काम वन मन्त्रालयमा गएर ठोकिने, तर उसले व्यावहारिकता नबुझ्ने आदि उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। यस्ता समस्या समाधान नगरेसम्म पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास गर्ने कुरा सजिलो छैन।
पाँचौं कारण हामीले जुन भावनाले बजेट बनाउँछौं, त्यही भावनाका साथ मन्त्रालयहरूले काम गरेनगरेको अनुगमन गर्ने उच्च निकाय छैन। जति योजना बनाउने कुरा महत्वपूर्ण छ, त्यति नै त्यसको कार्यान्वयन पनि। प्रत्येक मन्त्रालयमा अनुगमन युनिट त छन् तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँ कति दिन बस्ने भन्ने पनि टुंगो हुँदैन र अनुगमन प्रक्रिया सिक्दा नसिक्दै त्यहाँबाट अर्को युनिटमा सरुवा हुन्छ। अथवा भनौं ऊ त्यहाँबाट सर्न पनि चाहेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अनुगमन प्रभावकारी हुने त कुरै भएन।
यीलगायत सुशासनसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याका कारणबाटै विकास खर्चको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। विकास खर्च कम हुनु विकासशील र अर्धविकशित देशका साझा समस्या नै हुन्, तर मात्रा फरक छ। यसको कुचक्रबाट ननिस्किएसम्म देश विकास र समृद्धि सम्भव छैन। नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनको तहमा क्रियाशील सबैले आवको सुरुदेखि नै ध्यान दिन नसक्नु नै यी सबै समस्याको पनि आधारभूत समस्या हो।
कसरी गर्न सकिएला समाधान ?
माथि उल्लिखित समस्या मात्र समाधान गर्न सक्दा पनि पुँजीगत खर्च धेरै हदसम्म बढाउन सकिन्छ। सरकारले जारी गरेको बजेट देशको बजेट हो भन्ने भावना व्यावहारिक रूपमा कसरी बनाउने ? यसतर्फ हामीले प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यक छ। बजेट जसले बनाए पनि धेरैभन्दा धेरै तह र तप्काका मानिसलाई कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोचौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सत्तापक्षीय पार्टीका कमिटीहरू र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूका कमिटीलाई पनि यो प्रक्रियामा सामेल गराउने संयन्त्र बनाउँदा त्यसले बजेटप्रति आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ, जसबाट कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ र पुँजीगत खर्च बढ्ने छ।
सञ्चालन गर्न चाहेका विकास योजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज हुने खालको भूमि व्यवस्थापन नीति अँगाल्नैपर्छ। हरेक योजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण नै समस्या हुने अवस्थामा योजनाका कार्यान्वयन र समृद्ध नेपाल सम्भव छैन। अतः भूउपयोग नीतिलाई विकासमैत्री बनाउनैपर्छ, यसतर्फ ध्यान जाओस्।
अझै पनि हाम्रा खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा बढी झन्झटिला र अव्यावहारिक भएका कारण पनि विकास खर्च कम हुने अवस्था छ। अतः तिनीहरूको पहिचान गरी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तर सरलीकृत गरिनुपर्छ।
सरकारी योजना कार्यान्वयन अनुगमनका लागि एउटा सशक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ। योजना राम्रो हुनुपर्यो र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनोस् भन्नका लागि त्यो संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस्। त्यसलाई त्यही खालको जनशक्ति, साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्दा सुशासनमा धेरै योगदान गर्न सक्नेछ।
अहिले पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूको गुनासोमध्येको एक हो ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा गर्दैन’ भन्ने। यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयले विनाअल्झन तर प्रक्रिया पुर्याएर समयमै निकासा गर्ने र त्यसको समयमा खर्च हुन सक्ने ग्यारेन्टी हुने गरी अनुगमन प्रक्रिया बढाउनैपर्छ किनकि स्रोत जुटाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ खर्चको महत्तव। देश सबैको हो, यसको प्रगति पनि सबैलाई सरोकार हुन्छ नै, त्यसैले प्रभावकारी कामका लागि पनि सकेसम्म धेरै सँगै हिँड्ने परिपाटी संस्थागत गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ र देश समृद्ध बन्नेछ। आगामी वर्ष यस हिसाबले पनि देशका लागि सुखमय बनोस्।
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन