१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव– नयाँ योजना नल्याउनू, सुरक्षा खर्च कटाउनू

२१ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले नयाँ योजना नल्याउन र प्रशासनिक तथा सुरक्षा खर्च कटौती दिएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

आउँदो वर्ष पूरा हुने योजनामा बजेट हालौं : सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आउँदो आर्थिक वर्षमा पूरा हुने योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य अनुदानका कार्यक्रम खारेज गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा रोड बढारेर रकम सकियो । कृषिमा दिएको अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम खारेज गरौं, सबै रकम एक ठाउँमा हालौं र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने गरी प्रतिफल लिन सकिने योजना ल्याऔं ।’

पाण्डेले रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग आउने सम्भावना कम भएकाले अब अर्थतन्त्रमा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘हाम्रो ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स अब घट्दै जानेछ । १७० देशको आर्थिक बृद्धि ऋणत्मक हुने प्रक्षेपण आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । आफैं ऋणात्मक भएका मुलुकहरुले हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा रहन्न ।’

उनले नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

पाण्डेले कर्मचारी भर्ना रोक्न, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त समय भएको बताए । ‘आफैं पानी तताएर खान सकिन्छ । ड्राइभिङ आफैं जानेको हुनुपर्ने भनौं, टाइपिस्ट नराखौं, कार्यालय सहयोगी चाहिँदैन’ पाण्डेले भने, ‘जागीर खुवाउनलाई कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति सच्चाउने समय आएको छ ।’

बरु योग्य कर्मचारी राखेर तलब बढाउन सकिने उनको सुझाव छ । ‘बरु एक लाख तलब पुर्याइदिउँ । तलब कम भएका कारण भ्रष्टाचार गरेको भन्न नदिऔं’ पाण्डेले भने ।

सुरक्षा खर्च कटौती गरौं : डा. रामशरण महत

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सकिने बताए । ‘अहिले एक लाख सेना छ । यो जरुरत छैन, अब अवकाश भएर खाली भएको ठाउँमा भर्ना नलिएर घटाउँदै जाऔं’ उनले भने ।

उनले सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार २०६ वटा आयोग र समितिलाई १ सय २३ मा झार्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । ‘प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, सुविधा बढी भएको छ । यसलाई कटौती गरेर मितब्यायी प्रशासन चलाउन पर्‍यो, पुँजीगत बजेट बढाउनु पर्‍यो’ महतले भने ।

कतिपय आयोग सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि स्थापना गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सकिने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नयाँ योजना ल्याउने र वाहीवाही पाउनेतिर नलाग्न सुझाव दिए । ‘चाँडो सपन्न हुने योजना बजेटमा आउनुपर्छ, खाली ठुला ठूला कुरा गरेर रेलका कुरा गरेर हुन्न’ उनले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य, कृषिमा लगानीसँगै अहिले भएको आर्थिक क्षति परिपूरण हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विपत्ती आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अवसर पनि हो’ उनले भने ।

महतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिए । ‘सांसदका नाममा बजेट जाने र खर्च गर्ने भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसलाई हटाउन पर्छ । यहाँबाट पनि केही रकम निस्कन्छ’ उनले भने ।

त्यसैगरी नेपालमा विदेशी कामदार विस्थापित गर्ने गरी नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालको निर्माण क्षेत्रमा भारत र बंगालका कैयन नागरिकहरु छन् । गाउँ गाउँमा घर बनाउन पुगेका छन् । तिनिहरुलाई विस्थापन गर्न सक्नेगरी तालिम दिएर नेपालीहरुलाई नै रोजगार दिन सकिन्छ’ उनले भने ।

महतले रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग नआउने भएपछि निर्यात वृद्धिको विकल्प नभएको बताए । त्यसका लागि साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई अवस्था हेरेर बैंकको ब्याज मिनाहा, बिना ब्याज ऋण दिने जस्ता प्याकेज बजेटमा आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विदेशी पर्यटक पनि घट्ने भएकाले बजेटमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम राख्न उनले सुझाव दिए । ‘कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर घुम्नैपर्ने भनियो भने त्यसले आन्तरिक पर्यटन बढाउँछ । करिब ८ लाख राज्यकोषबाट तलब खानेहरु छन्, निजी क्षेत्रसमेत गर्दा २० लाख जति होला’, महत भन्छन् ‘यसरी पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सक्छौं र विदेशीहरुलाई पनि विस्तारै तान्न सक्छौं ।

बढी प्रतिफल दिने योजनामा बजेट हालौं : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बढी प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । किसानलाई सहुलियत कर्जा र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिन उनको सुझाव छ । ‘यसो गरेमा स्वरोजगार र रोजगारी बढाउन सहज हुन्छ’ क्षेत्री भन्छन् ।

महतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेटमात्र ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा सबै सरकारहरुले क्षमता बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले योग्य जनशक्तिमार्फत अधिकतम प्रतिफल लिनेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विकासका नाममा सडक नै निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।

डिजिटल प्रविधि अपनाएर विभिन्न शीर्षकमा जाने सहुलियत, अनुदान र सहयोग रकमको दुरुपयोग रोकी खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रीको सुझाव छ ।

‘लकडाउन खुकुलो पारौं’

पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय महत र पाण्डेले लकडाउनको समयमा सर्तकता अपनाएर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘संक्रमण भएको र नभएको एरिया छुट्याएर सरकारले निर्णय लिन सक्छ । सबैतिर लकडाउन आवश्यक छैन’ महतले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले काम गर्न आउ भन्दा कर्मचारीले आफूहरुको जिम्मा कसले लिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन् । ‘सामान्य समयमा त जिम्मा लिन्छु भन्न सकिन्थ्यो तर, अहिले न उसले मलाई कोरोना सार्छ, न मैले उसलाई कसरी जिम्मा लिनु ?’

लकडाउनका कारण मानिसहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा बसै नागरिकको कोरोना परीक्षण हुने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले मनोवैज्ञानिक रुपमा नागरिकलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमार्फत प्रत्येक नेपालीको कोरोना परीक्षण हुने विश्वास दिलाइयोस् ।’

त्यसका लागि शिक्षण अस्पतालको शाखा प्रत्येक जिल्लामा खोल्ने योजना बजेटमा ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

‘निजी क्षेत्रलाई सहयोग भन्दा नियमन धेरै भयो’

नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघका उद्योग समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत महसुल घटाउन, कर्मचारीको लकडाउन अवधिको तलबमा सहयोग गर्न र उद्योग पहिलेकै अवस्थामा फर्किने वातावरण बनायन सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठले धेरै कानूनी झञ्झटका कारण उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएको बताए । ‘यति धेरै कानुन छन्, कुन कता जोडिने हो पत्तै हुन्न । कानुन आउँछ, नियमावली आउँदैन । वातावरण ऐन आयो, नियमावली नआउँदा अहिले उद्योग दर्ता रोकिएको छ । उद्योगका लागि सहयोग गर्ने भन्दा नियमनकारी निकाय बढी छ’ उनले भने ।

विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कुन कानूनले कस्तो अप्ठेरो परेको छ अध्ययन गरेर समितिमा पेश गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आग्रह गरे ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन