१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

‘प्रधानमन्त्रीलाई छैन संसद विघटन र मध्यावधि घोषणाको अधिकार’

१९ वैशाख, काठमाडौं । केहीहप्ता पहिले नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले मध्यावधि निर्वाचन माग गरेपछि उनको तीव्र आलोचना भयो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अन्तरविरोध चर्किंदै जाँदा कतिपयले फेरि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा गर्न थालेका छन् ।

संविधानका जानकारहरू भने बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने र मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणाको अधिकार छैन ।’

स्थायी संसदको अवधारणा

विगतमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार मानिन्थ्यो । संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने अवस्था रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

एकपटक निर्वाचित भएको संसदले पाँच वर्षसम्मै काम गर्छ भन्ने संवैधानिक मर्म हो । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले फिक्स्ड टर्म संसदको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ ।’

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा त झन स्थायी भै हाल्यो । यो सभामा हरेक दुई वर्षमा एक तिहाई नयाँ सांसदहरू थपिन्छन् ।

संसद विघटन मध्यावधिमा जान सकिने अवस्था

संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै नभएको भने होइन । कस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुन सक्छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी प्रक्रिया हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । यसका लागि उनीहरूले बहुमत पु¥याउन सक्ने आधारसहितको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

तर, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सक्नेछन् ।

आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न पाउने अधिकार छ ।

‘माथिका पाँचवटै अवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ’ नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चन्डश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुलुक कहिल्यै पनि कार्यपालिकाविहीन हुन सक्दैन भन्ने अवधारणाअनुरुप व्यवस्था गरिएको हो ।’

बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई छैन यो अधिकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन २०७४ मा पद तथा गोपनियताका सपथग्रहण गरेका हुन् । उनलाई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने अवस्थामा भएकाले विघटनको गुञ्जायस छैन । संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सम्भव भएसम्म यो सभालाई विघटन गर्न संविधानले दिँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा विभिन्न पाँच चरण पार गर्दा समेत प्रतिनिधी सभाबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने उल्लेख छ ।

‘यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान संविधानले दिँदैन’, डा. अधिकारी भन्छन् ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन