१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

बजेट बहस : सर्वहारा सरकार गरीबमारा नबनोस्

संकट भनेको एउटा मौका पनि हो, संकटलाई पनि सम्भावनामा परिणत गर्नुपर्छ । ठूला-ठूला परिवर्तनहरु यस्तै संकटमा बेला नै आउँछ । मौका छोप्न सकियो भने साँच्चिकै कल्पनै नगरेको परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।

केही उदाहरणहरु छन् ।

संकटका बेला परिवर्तन भएको सन् १९९१ भारतमा पीभी नरसिंह राओ प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री थिए । त्यो बला भारतको आर्थिक स्थिति यति बिग्रिएको थियो कि आयात गर्न १५ दिनलाई भन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति थिएन । त्यतिबेला भारतले बेलायतमा सुन नै पठाएर विदेशी मुद्रा ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो । देश नै टाट पल्टिने अवस्था थियो । उनीहरुलाई दबाब थियो । त्योबेला भारतमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम आए । खासमा मनमोहन त्यति धेरै सुधारकेन्दि्रत मान्छे होइनन् । तर, त्यसबेला एउटा पूर्णखालको ‘डिपार्चर’ नै भयो । त्यसले भारतको विकासको कोर्स नै फरक भएर गयो ।

अर्को एउटा उदहारण मलाई सम्झना छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक करोडभन्दा बढी अमेरिकन फौज युरोपबाट अमेरिकामा फर्केर आए । त्यसपछि अहिले नोबल पुरस्कार जितेका विज्ञहरुले नै अब अमेरिकामा यति ठूलो ब्यापक बेरोजगारी हुन्छ कि तहस-नहसकै अवस्था आउँछ भनेर अड्कलबाजी गरे । तर, ती मान्छे फर्केर आएपछि अमेरिकामा अर्थतन्त्र ब्यापक विस्तार भयो ।

हामीलाई पढाउने बेलामा त्यहाँ बजारमा माग एकदम दबावमुलक अवस्थामा थियो । मान्छेले खर्च नै गर्न पाएका थिएनन् । मान्छेले खर्च गर्ने मौका पाएर अनि अर्थतन्त्र माथि गयो भन्ने गरिन्थ्यो । तर, वास्तवमा त्यसो होइन रहेछ । मूल कुरा विश्वयुद्धपछि जुन प्रतिवन्धहरु थिए, त्यो हटेपछि निजी क्षेत्रको लगानी यसरी ब्यापकरुपमा वृद्धि भएर आयो कि त्यसले गर्दा बेरोजगारीको सवाल नै रहेन ।

अहिले नेपालमा पनि संकटलाई पनि अवसरमा बदल्ने अवसर छ । यो इतिहासले दिएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।

कस्तो बजेट ?

अबको बजेटका कुरा गर्दा खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने कुुरा स्पष्ट भइसक्यो । त्यसका लागि अहिले राज्य तयार छ ? नेपालको आम्दानी नभएको होइन । हाम्रोको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०-२५ प्रतिशत राजस्व आउँछ । भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ । त्यति हुँदा पनि हामी अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौं ।खर्च घटाउन धेरै गाह्रो पनि छैन । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले रिपोर्टमा सुझाव दिएकै छ

अहिलेसम्म त जति आयात बढाए पनि भइहाल्यो, रेमिट्यान्स आएकै छ । यसले त राजनीतिज्ञहरुलाई आनन्द नै छ । जति खर्च गरे पनि हुने । अब त यो मनस्थिति परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरसायी हुन्छ । यत्रो एउटा चुनौतीको स्थिति आएको छ । परिवर्तन त गर्नैपर्छ । त्यो गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, मलाई शंका छ ।

हामीले सबै कुरा परिवर्तन भयो भन्छौं, तर यहाँ के भएको छ ? राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, धेरै ठूला-ठूला व्यवस्था परिवर्तन भए । तर, काम गर्ने शैली र पक्षमा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि त्यही रिझाउने, चाकरी, त्यही कमिसनतन्त्र, त्यही भ्रष्टाचार यथावत छ ।

परिवर्तन अर्थमन्त्री एकजनाले त के गर्न सक्थे, उनले त एउटा बजेट बनाइदिने हो । तर, समग्रमा जबसम्म शासकीय अधिकार बोकेका राजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन आउँदैन, तबसम्म यो अनावश्यक खर्च घटाउने काम हुन सक्दैन ।

खर्च घटाउन धेरै गाह्रो पनि छैन । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले रिपोर्टमा सुझाव दिएकै छ । त्योभन्दा अघि २०६३ सालमा विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि खर्च घटाउने बारेको रिर्पोट लेख्नुभएको छ । २०५७ सालको सार्वजनिक सेवासम्बन्धी रिपोर्टहरु छन् । सरकारले रिपोर्ट तयार नगरेको हैन, अहिले त्यसलाई हेरेर मात्रै पनि खर्च घटाउन अनुशासित हुनुपर्ने हो ।

यति गरे पनि लगानीचाँहि घटाउन हुँदैन । लगानी अहिलेको अवस्थामा बढाउनै पर्छ । तर, त्यो लगानीको कुशल व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन ? सय रुपैयाँ लगानी लगाउने ठाउँमा ५ सय रुपैयाँ लगाउनुभयो भने ४ सय रुपैयाँ कहाँ खोज्ने ? त्यो ४ सय त विचौलिया र शासक वर्गले खान्छ । योखालको प्रवृत्ति त अहिले जनताले विस्तारै देखिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् ।

अझै यो प्रवृत्ति झांगिने हो भने त अर्थतन्त्र धरासायी हुने मात्रै हैन, समग्रमा यो प्रणलीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । यो चुनौतीलाई सरकारले बुझेको छ कि छैन ? लगानीको कुशलता बढाउनेतर्फ दृढता छ कि छैन ? अहिलेसम्म मैले चाँही देखिरहेको छैन ।

‘कमन सेन्स’ लगाऔं

यस्तोबेलामा कसरी सुधार गर्ने त ? पहिलो त सुध्रिन र सुधार्न तयार नै हुनुपर्‍यो ? के यो सरकार तयार छ त ? अहिले त संकट छ, अब पहिलाकै शैलीमा खर्च गरेर टिकिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएको छ, रेमिट्यान्स कमजोर हँुदैछ, पर्यटन क्षेत्रमा समस्या छ । तर, विकासको माग त त्यतिकै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? भोलि आम्दानी घटेर गयो भने आफैंले आफ्नो हैसियत हेरेर अन्य खर्च काट्न सक्नुपर्‍यो । जे जति छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सकनुपर्‍यो । यो एकदम ‘कमन सेन्स’को कुरा हो ।

सुरु नगरेको होइन, अहिलेको सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता भनेर मन्त्रीहरुसँग गरेको थियो, सचिवहरुसँग गरेको थियो । तर, त्यही सम्झौता गरेको ७ दिनमा मन्त्री परिवर्तन हुन्छ, १५ दिनमा सचिव परिवर्तन हुन्न्छ । हामी त्यसमा गम्भीर रहेछौं त ? त्यस्तो देखिएन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिव र महानिर्देशकलाई कति खर्च गर्छु भनेका थियौ, कति गर्‍यौं भनेर हेरिनुपर्ने हो । काम गर्न नसक्नेलाई अर्को वर्ष बजेट दिन्न भन्नुपर्ने हो । कि त ‘पर्फमेन्स बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो, ‘प्रोग्राम बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो । त्यो भयो भने तपाईंले आफूले इच्छा गरेको ठाउँमा दिन पाउनुभएन ।

तथ्यमा रहेको भन्दा यस्तो आर्थिक अनुशासन राख्ने कुरामा अहिलेको सरकारमा ‘इफिसियन्सी’ मैले देखेको छैन । मैले आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर भनेको हैन । त्योखालको आत्मविश्वास र राजनीतिक उत्प्रेरणा मैले देखेको छैन ।

सुधार गरौं

अब बजेट त राम्रै आउला । अहिले प्राथमिकता दिने रोजगारीमै हो । अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कृषिमै लगानी गर्ने हो । तर, लगानीका लागि त्यसरी राखिने पैसा खर्च हुन्छ त ?

८ महिनामा २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढ्ता विकास बजेट खर्च भएको छैन । २ वर्ष भयो सरकार बनेको, कुनै सुधार भएको छैन । डिल्लीराज खनालको रिपोर्ट लुकाएर राखिएको छ, जनतामाझ ल्याइएको छैन । यो सरकारको नियत सुधार गरौं भन्ने त देखिएन । अनि बजेटमा यति खर्च गर्छु र उति खर्च गर्छु भनेर जति पैसा राखे पनि यो त कुनै अर्थ नै भएन । सबै चाहन्छन् कि बजेटमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन होस् । अहिले प्राथमिकतामा कुनै समस्या छैन ।

अहिले लगानी गर्ने सरकारले मात्रै हैन, निजी क्षेत्रले पनि हो । यदि ५ लाख युवा मध्यपूर्वी एसियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किए भने के गर्ने ? अहिलेदेखि नै केही न केही ‘सिनारियो’ त चाहियो नि । ४-५ महिनामा कोभिडको समस्या समाधान हुने भए के गर्ने ? ९ महिना वा एक वर्षसम्म यो संकट लम्बियो भने के हुन्छ ? एउटा अन्दाज त गर्नुपर्‍यो ।

त्यसरी फर्किने युवालाई कहाँ राख्नुहुन्छ ? तिनीहरुलाई के गर्नुहुन्छ ? त्यसरी फर्किनेमध्ये धेरैले रोज्ने त कृषि र कृषिसम्बद्ध उद्योगमा नै हो । त्यो कृषि पेशामा पनि एउटा ‘ग्ल्यामर’ कसरी सिर्जना गर्ने ? त्यसलाई कसरी आकर्षक र प्रतिफलदायी बनाउने ? सरकारले युवा पुस्तालाई पनि कृषिमा लैजाने गरी के आकर्षक प्याकेज ल्याउँछ ? त्यो कल्पना त अहिले नै गर्ने हो । खाली यति करोड आउँछ, यति करोड जान्छ, यति नाफा, यति नोक्सान, यति करोड बजेट भनेर मात्रै भएन ।

अहिले अधिकांश साना उद्योगहरु ठप्प भएर बसेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले ‘म पनि तिमीहरुसँगै छु’ भन्ने देखाउनका निम्ति के गर्ने ? तरलताको समस्या होला, चालु पुँजीको समस्या होला, ब्याजदरको समस्या होला, त्यो कसरी समाधान गर्ने ? त्यो कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

भोलि कोही उद्यममा लागे भने हामी निरास बनाउँदैनौं, सजिलोसँग अघि बढ्न वातावरण बनाउँछौं भनेर विश्वास सिर्जना गर्ने कसले ? गर्नुपर्ने त नेपाल सरकारर त्यसको नेतृत्वले नै हो ।

सरकार गरिबमारा नबनोस्

समग्रमा त्यो ‘फ्रेमवर्क’ र मनस्थितिमै परिवर्तन नआएसम्म अर्थमन्त्रीले संविधानअनुसार ल्याउनुपर्ने कर्मकाण्डी बजेट ल्याउने काम त हुन्छ, तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नयाँ खालको चिन्तनमा गएनौं भने साच्चिकै संकटमा पर्छौं ।

अब काम गर्ने तौरतरिका पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, नभए हामी सकिन्छौं भन्ने संकटको अनुभूति आयो भने मनमोहन सिंहले गरेको जस्तो पनि होला यहाँ । वा एक करोड मान्छे आउँदा पनि अमेरिकाले रोजगारी दिएको जस्तो गर्न सकिएला । त्यो भएन भने मैले आउने दिन गाह्रो देखेको छु ।

त्यसैले एउटा पाटोमा अवसर पनि हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैका लागि । अर्थमन्त्रीले मात्रै यस्तो गर्छु भनेर जनताले विश्वास गर्दैनन् । जुन पार्टी शक्तिमा छ, जसले सत्ता सञ्चालन गरेको छ, उनीहरुबाटै यो काम देखिनुपर्‍यो । नतिजामा देखिनुपर्‍यो । अब दुई सयको माललाई ६ सय तिर्दैनौं भन्ने देखिनुपर्‍यो, बेइमानी गर्नेलाई कारबाही गछौर्ं भन्ने देखिनुपर्‍यो, काम गर्नेलाई यहाँ-यहाँ सहज बनायौं भन्ने देखिनुपर्‍यो । खाली आयातमात्रै बढाउने, त्यसबाटै राजस्व उठाएर सरकार चलाउने, मोटर र हेलिकोप्टर चढ्ने सुविधा अब छैन । ‘आईदर यू सेप अप अर सेप आउट’ भन्छ नि, त्यो हुनुपर्‍यो । कि सेपभित्रै जानुपर्‍यो, नभए बाहिर निस्कन पर्‍यो ।

गम्भीर विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्ता हुनुपर्‍यो । अर्थमन्त्रीले बजेट बनायो, सक्कियो भन्ने चिन्तन बनाउनु भएन । संसदकै समितिहरु पनि सक्रिय हुन सकेको छैनन् । त्यसलाई ‘भर्चुअल कन्फ्रेन्स’ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो । अहिले माननीयलाई पैसा दिने बेला हो र अहिले ? अहिले सांसदलाई परियोजनाका लागि भनेर पैसा दिने बेला हुँदै हैन । अब त पेली-पेली कसरी कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जनामा कसरी लगानी लैजाने र निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो ।

नभए नेपालको जो सर्वहारा भनिने गरीब छन्, उनीहरुलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । विकराल अवस्था आउन सक्छ । गरीबकै हित गर्छु भनेर आएको यो सरकार यदि चुक्यो भने गरिबमारा सरकारमा परिणत हुने सम्भावना म देखिरहेको छु, वास्तविकतामा त्यो नहोस् ।

(भरतमोहन अधिकारी फाउन्डेसनले गरेको बजेट बहसमा व्यक्त विचार)

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन