४ माघ २०७८, मंगलवार
(नेपाली समय)
४ माघ २०७८, मंगलवार
नेपाली समय

बजेट १५ जेठमै, नीतिगत तहमा धमाधम तयारी

२५ चैत, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ । संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउने समय तोकेको छ ।

कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको लकडाउनका कारण अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत तथा निकायगत छलफल गर्न पाएको छैन । तर, नीतिगत तहमा सरोकारवाला निकायहरु बजेट निर्माणको काममा जुटिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । ‘नीतिगत तहमा सबै निकायले तयारी थालेका छन्,’ उनले भने, किनकि हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि १५ जेठको मिति टार्ने सुविधा छैन ।’

विगतमा बजेटमा हुने बखेडा र आलटालले बजेट आउने मिति अनिश्चित हुने गरेको थियो । यसले उत्पन्न गर्ने अस्थिरताका कारण खर्च प्रणाली असन्तुलित हुने गरेको थियो । सोहीकारण अहिले संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको हो । तर, यस वर्ष भने बजेट निर्माणलाई कोरोना र लकडाउनले प्रभावित बनाएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनु पर्छ । उता, प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आवको राजस्व व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनि प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रालयगत छलफल अवरुद्ध

अर्थ मन्त्रालयले यस समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत छलफल चलाउने गरेको थियो । किनकी मन्त्रालयहरुले बजेटको सिलिङ समेत पाइसकेका छन् । उता, संसदीय समितिमा पनिब बजेट छलफलले तिब्रता पाउनु पर्ने थियो । त्यसो हुन पाएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयमा हुने मन्त्रालयगत छलफल अवरुद्ध भएपनि मन्त्रालय र निकायहरुले भने आफ्नो विभागीय तहमा बजेट तयारीको काम जारी राखेको सहसचिव खत्रीले जानकारी दिए । ‘जहाँबाट, जुन माध्यमबाट सम्भव छ, राज्यका संयन्त्रहरुले तयारीको काम जारी राखेका छन्, उनले भने ।

बजेटको प्राथमिकतामा भने अन्यौल

कोरोनाको संक्रमणका कारण ११ चैतयता मुलुक लकडाउनमा छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका धेरैजसो अवयवहरु अवरुद्ध भएका छन् । यसरी प्रभावित भएका हरेक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने चूनौति सरकारसमक्ष रहेको छ । सहसचिव खत्रीका अनुसार आगामी बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य के हुने भन्नेबारे भने अझै अन्यौल छ ।

खासगरी कोरोना संकट कतिसम्म लम्बिन्छ, कहिलेसम्म जनजीवन सामान्य हुँदैन भन्ने सन्दर्भले बजेटका प्राथमिकता तय गर्नेछ । तर, यसबीचमा पनि राजस्व परामर्श समिति, अर्थ मन्त्रालय स्वयमः, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफनो भूमिका जारी राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

सिलिङ परिवर्तन लकडाउनपछि

राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई बजेट तयारीका लागि पठाएको प्रारम्भिक सिलिङ अनुसार अब बजेट नबन्ने देखिएको छ । त्यसकारण बजेटको सिलिङ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम भने लडडाउनपछि नै हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले नीतिगत तहमा तयारीको कामलाई तिब्र बनाउने र अवस्था सामान्य भएपछि द्रुतप्रक्रियाबाट बजेट निर्माण टुंगो लगाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

संघीयमा जस्तै प्रभाव तल्ला सरकारमा पनि

संघीय सरकारले ल्याउने बजेट वास्तवमा राष्ट्रिय बजेट हो । किनकी संघले आफ्नो बजेटबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ प्रकारको अनुदान (वित्तीय समानिकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त) छुट्याउँछ । तल्ला सरकारले बनाउने बजेटका लागि मूख्य स्रोत यही नै हो ।

यी अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि फागुन मसान्तमै तल्ला सरकारहरुले बजेटको प्रारम्भिक सिलिङ पाइसक्नु पर्ने थियो । तर, त्यो प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २१ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानबाट संचालनमा रहेका आयोजनाको विवरण माग गरेको छ । उनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पनि संघीय बजेट आएपछि मात्रै तय हुन्छ । तर, यसपटक लकडाउनको प्रभावले राजस्व संकलनमा पर्ने असरबारे अझै आंकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा बजेट निर्माणमा उत्तिकै अन्यौल प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहेको छ ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन