१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

भड्किला उपभोगमा कटौतीको निर्मम करौँती चलाउनुपर्छ

बजेट भन्नासाथ अहिले राजश्व र खर्चका पाटाहरु हेर्नुपर्छ । यसपालि खर्चमा अलिकति दबाब पर्छ नै । आवश्यकताहरु घटेका छैनन् । विकासको आकांक्षा छ । यो कोभिड-१९ले एक खालको स्वास्थ्यसम्बद्ध आकस्मिकताका कारण आवश्यकताहरुलाई वृद्धि गरिदिएको छ । यसबाट पनि चाप छ ।

तर, यस सँगसँगै राजस्व चाहिँ तल झर्ने स्थिति छ । किनभने, रेमिट्यान्समा ठूलो दबाव पर्ने भयो । रेमिट्यान्सले ऊर्जा भरिरहेको आयातमा लाग्ने करबाट नै विगत १० वर्षदेखि हाम्रो सार्वजनिक वित्त चलिरहेको अवस्था छ ।

गतसालको बजेटमा पनि अन्तर ठूलै थियो । ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व उठाउने भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ५७ अर्ब मात्रै उठाउने लक्ष्य कायम गरिएको थियो । मलाई लाग्छ, असुली १० खर्व नाघ्दैन होला । यो साल निकै गाह्रो अवस्था छ ।

खर्चतर्फ पनि हामीले करिब-करिब १३ खर्ब ८६ अर्बमा झारेको थियौं । हिजो अस्तिसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ५९५ अर्ब राजस्व उठेको छ । झण्डै ७१५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो अन्तरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती योपालि झन टड्कारो हुने नै छ ।

हाम्रा परम्परागत विधिहरुमा पनि यसपालि थप चुनौती आउँछ । यसैवर्ष अनुदान करिब ५० अर्बबाट झारेर करिब ४५ अर्बमा राखिएको छ । यस्तो अनुदान प्रायः द्वीपक्षीय निकायबाट आउँछ । तर, उनीहरु आफैं पनि संकटमा भएकाले अर्को वर्ष अनुदान अझै सुक्ने अवस्था छ ।

हामीले आन्तरिक ऋण पनि अधिकतमसम्म लगेका छौं । यो वर्ष अन्य विकृतिहरु ननिम्त्याउने गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म भनेर १९५ अर्ब उठाउने भनिएको छ । अर्को वर्ष २१० देखि २२० अर्बसम्म पुर्‍याइयो भने पनि त्यसका आफ्नै कारण र प्रभावहरु हुन्छन् । त्यस कारण धेरै रकम चाहिँ वैदेशिक ऋणबाटै जोहो गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई परेको देखिन्छ

यो पृष्ठभूमिमा मलाई के लाग्छ भने अर्थशास्त्रमा हामी ‘हिस्टेरेसिस’ भन्छौं, पहिले आएको गति नै निरन्तर भइराख्ने हैन कि ‘मोमेन्टम’मा ब्रेक दिनेखालको बजेट यसपालि आउनुपर्छ । त्यो भनेको कहिलेकाँही संकटले अवसरहरु पनि लिएर आउँछ ।

यसै पनि हाम्रो विगत ७ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १४ प्रतिशत विन्दुले बजेटको आकार बढेको छ । एउटा हिसावले पुनर्निर्माणका कारणले पनि हो । यसै पनि सरकारको स्थिति कमजोर छ । अहिले संकटको बेला अलिकति चुस्तता ल्याउनका लागि केही प्रहारहरु गर्नुपर्छ ।

सुत्रवद्ध रुपमा भन्दा राजस्वको पाटोमा तीन प्रकारले पुनःप्राथमिकता दिऔं ।

एउटा चल्तीको भाषामा रकमान्तर भन्छन् । तर ‘विनियोजनको पुनःप्राथमिकीकरण’ नै भनौं । अहिले हामी जुन हिसावले खर्च गरिरहेका छौं भनेर बजेटरी विनियोजन हेर्‍यौं भने छरपष्ट हुन्छ कि विनियोजन अनुसार खर्च नै नहुने रोग हामीकहाँ कति छ ?

पुनर्निर्माणमा यो वर्ष १४१ अर्ब हालिएको थियो । ६ महिनाको समीक्षामा जम्मा २२ अर्ब खर्च भएको देखियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा यत्रो माग छ, १५७ अर्ब राखिएको छ र ६ महिनामा ३१ अर्ब खर्च भएको थियो । गृह र रक्षामा १८६ अर्बको बजेट थियो, त्यहाँ बढी तलब र सुविधा भएकाले ७७ अर्ब जति खर्च भएको छ । तर, ती हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन् कि हैना् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने भयो ।हामीलाई थाहा छ, एउटा आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी, गाडी, तेलहरुमा यति नचाहिने खर्चहरु हुन्छन् कि त्यो अन्त्य गर्दा सांकेतिक प्रहार हुन सक्छ । सांसद कोषदेखि लिएर अन्य शीर्षकहरुमा पनि हामीले ठूलो कटौती गर्न सक्छौं

ऊर्जा, शहरी विकास लगायतमा जति विनियोजन गरिएको छ, त्यसको अनुपातमा निकै नै कम खर्च भएको छ । ठूलो रकम यिनै क्षेत्रमा तल पनि गएको छ, त्यहाँ पनि कमै खर्च भएको छ ।

अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यका संकटहरु हामीले देख्यौं । सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा पनि विगत दशकदेखि विभिन्न कुरा उठिरहेको छ । कृषि, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सवालमा अब पुनर्निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था अब देखिन्छ । विनियोजन भएकै रकम नै कम प्रयोग हुने क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल, उपयोगिता भएका क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सवाल हो ।

दोस्रो, अहिले जुन शैलीमा खर्च गरिरहेका छौं, त्यहाँबाट ‘इफिसियन्सी’ लिनुपर्‍यो । भडि्कला उपभोगहरु रोक्नुपर्‍यो । निमर्म कटौतीको करौँती पनि चलाउनुपर्‍यो । साधनस्रोत मागेर थपेरमात्रै होइन कि भएकैलाई पनि इफिसियन्सीबाट बचत गर्न सकिन्छ । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नै हेर्‍यो भने पनि सुधारका धेरै ठाउँहरु छन् । २०६ वटा तथाकथित आयोग, समिति, परिषद, बोर्डहरु १२३ वटालाई खारेज वा गाभ्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह आयोगले दिएको छ । यो एकदमै ठोस सल्लाह छ । मन्त्रालयपिच्छे नै सूचीकृत गरेर यस्तो सुझाव दिइएको छ ।

हामीलाई थाहा छ, एउटा आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी, गाडी, तेलहरुमा यति नचाहिने खर्चहरु हुन्छन् कि त्यो अन्त्य गर्दा सांकेतिक प्रहार हुन सक्छ । सांसद कोषदेखि लिएर अन्य शीर्षकहरुमा पनि हामीले ठूलो कटौती गर्न सक्छौं ।

तेस्रोचाहिँ हामी ऋण लिने पक्षमा हामी सिर्जनशील हुनुपर्छ । परम्परागत स्रोतहरु विश्व बैंक, एडीबी मात्रै होइन, आईएमफमार्फत अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा भरथेग गर्न सघाउन सक्छ, त्यता पनि जान सक्छौं । एक्जिम बैंकहरु पनि छन् । भारत र चीनसँग उनीहरुकै मुद्रामा पनि ऋण लिन सकिने विकल्प छन् । र, डायस्पोरा लगायतका अपारम्परिक स्रोतहरु पनि छन् ।

बजेटले प्रथमिकता त रोजगारीमा दिनुपर्छ । हामीसँग रोजगारीका भिन्न-भिन्न आयाम छन् । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न कुर्सीमा बसेर गरिने खालका रोजगारी तत्काल सिजना हुँदैन । नीतिगत प्रोत्साहनबाट स्वरोजगार पनि सिर्जना हुन सक्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षाकै रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ । गत वर्ष विवादमा फसे पनि यो कार्यक्रममा आमूल सुधार गरेर अघि जानुपर्छ ।

मैले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई यो कार्यक्रममार्फत स्तरीय जागिर दिन्छु, ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर नभन्दिनुस् भनेको थिएँ । किनकि त्यसरीभन्दा ठूलो अपेक्षा सिर्जना हुन्छ । यसलाई विशुद्ध सामाजिक सुरक्षाकै चित्रित गर्नु भयो भने यथार्थपरक हुन्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ ।

अहिले उद्यमशीलता वा भनौं साना मझौला उद्यमहरुको संरुक्षण प्रवर्द्धनको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा कस्तो खालको माग भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले बन्दाबन्दीको अवधिमा करिब ७ सय वटा र्फमसँग कुराकानी गर्‍यौं । उहाँहरुको पहिलो माग नगद नै चाहियो भन्ने छ । फोकटमा पैसा माग्दा पाइन्छ भने त कसले माग्दैन र ? तर, त्यो त्यति यथार्थपरक हुँदैन । हाम्रो सामर्थ्ले पनि धान्दैन ।

ब्याजमा कटौती गर्दिनुपर्‍यो भन्ने माग पनि छ । यो अलि महत्वपूर्ण छ । यातायात, पर्यटन, मनोरन्जनका क्षेत्रहरुमा विगत ८ महिनाको आउटस्ट्यान्डिङ ऋण १७४ अर्ब जति छ । त्यहाँ ३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै हामीले ब्याज अनुदान दिने हो भने सरकारलाई दायित्व ५/६ अर्ब मात्रै पर्छ । यस्तो खालको राहत हामीले उद्यम गर्नेहरुलाई दिनुपर्छ । एकपटक टाट पल्टेपछि तंगि्रन असाध्यै गाह्रो हुन्छ । रोजगारी जोगाउनुपर्‍यो, त्योसँग जनजीविकाहरु गाँसिएका छन्, त्यता पनि हेनुपर्छ ।

कोभिडपछि पनि जीवन छ । त्यसपछि पनि परम्परागत हिसावले घिच्चिई-घिच्चिई ५/७ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको छ । पानी पर्ला कि नपर्ला भन्नेखालको जोखानाबाट उछाल मार्नुपर्ने यसै पनि आवश्यकता थियो । यो सरकारले दुई वर्षअघि नै ‘बोल्ड’ रुपमा ‘डिपार्चर’हरु गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, अहिले लगभग तदर्थवादमा गइसकेको छ । अब राजनीतिक कुरा पनि यसमा झल्किन्छन् नै ।

अब आर्थिक वृद्धिको नयाँ स्रोतमा हामी जानुपर्छ । अब कृषि व्यवसायमा नै जोड दिन सकिन्छ । यत्रो मान्छेहरु गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरुलाई कृषिमा कसरी पुनः सक्रिय बनाउने भन्ने छ । तर, त्यही पुरानोखालको कृषिमा हामी जानेवाला छैनौं । यसबाट रोमाञ्चित हुने कुरा छैन । १५/१६ घण्टा काम गर्दा पनि बल्ल बाँच्ने निर्वाहमुखी कृषिबाट हामी सबै भागेकै हौं । त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्‍यो ।

यहाँ ट्यारिफ प्रोटेक्सनको कुरा छन् । विश्व ब्यापार संगठनको तर्फबाट समस्या छैन । भारततिरको अलिकति जटिलता छ । तर, त्यहाँ ‘रि-नेगोसियट’ नै गर्नुपर्छ । व्यवसायिक कृषिको आधार तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि नेपालले प्रयास गर्नुपर्छ ।

(भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको बजेट बहसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन