७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

भारतले छिमेकलाई हेप्‍नु हुँदैन : उपाध्याय

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न दुईपक्षीय तनावले अझै वार्ताको रुप लिएको छैन। ०७२ जेठमा चीनसँग भारतले गरेको सम्झौतापछि हालै भारतले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि सडक निर्माणमै उत्रियो। नेपालले तत्कालै विरोध जनायो। लिम्पियाधुरा क्षेत्र र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजक थिए, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय। उनको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अझै नेपालले भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छैन। उनी नेपाल–भारत सम्बन्ध समीक्षानिम्ति बनेको ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)सदस्यसमेत रहेर काम गरे। ईपीजीले दुई वर्षअघि साझा प्रतिवेदन तयार गर्यो तर, भारतले बुझेको छैन। उनै उपाध्यायसँग नक्सा जारी भएपछिको अवस्था, सीमाको समाधान, द्धिपक्षीय सम्बन्ध लगायतका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

भारतले नेपाली भूमिहुँदै मानसरोवर जान बनाएको सडक उद्घाटन गरिसकेपछिको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भारतले सडक खनेको स्थान नेपालको हो भन्ने जारी नक्सामै स्पष्ट भइसकेको छ। भारतीय पक्षले धेरै वरसम्म नेपालको भूमिलाई आप्mनो दाबी गर्दै सडक खनेको स्पष्ट छ। नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म हो। लिपुलेक त लिम्पियाधुराभन्दा धेरै वर छ। भारतले त लिम्पियाधुरा नै भएर सडक खनेको भएपनि नेपालकै भूमि पथ्र्यो। हामीले वार्ता र संवादको विकल्प खोज्नु हुँदैन। भारतलाई जसरी पनि वार्ताका लागि तयार गर्नुपर्छ। वार्ताबाट निस्किएको समाधान स्थायी हुन सक्छ। भारतले कुल ३ सय ९५ बर्ग किलोमिटर (लिम्पियाधुरासम्म नेपालको ३ सय ३५ र कालापानीमा ६० वर्ग किलोमिटर) भू–भाग अतिक्रमण गरेको बताउँदै आएको थिए। विवाद बढाएर भन्दा पनि दवावको आधारमा आफ्नो प्रमाण राखी समस्या समाधानमा जानुपर्छ। हामीले दिएको प्रतिवेदनमा पर्याप्त प्रमाण छ। नेपालले आफ्नो तर्फबाट कुरा अघि बढाएको छ अब भारतले ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्छ। साना छिमेकलाई हेपेरै अघि बढ्छु भन्ने सोच राख्न हुँदैन।

नेपालले वार्ताका लागि ताकेता गरिरहने तर, भारतले वास्ता नगरेको अवस्थामा समाधान के होला ?
यसको समाधान भनेको जसरी पनि भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने हो। समाधान वार्ताबाटै गर्ने हो। वार्ताका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने नै हो। त्यत्तिकै भारत वार्तामा आउनेवाला छैन। आउने भए पहिले पनि आउने थियो। त्यो क्षेत्र चीनको सीमा पनि हो। त्यो क्षेत्रबारे दुवैले सम्झौता गरेकोबारे हामीले प्रश्न उठाएका छौं। वार्ताबाट टुंग्याउन नेपालले भारतलाई एकलौटी ढंगले काम नगर भन्ने हो। यसरी भारतले आफ्नो पुरानो छिमेकको कुरा मान्दैन र हैकम नै देखाउँछ भने उसैलाई पनि गाह्रो पर्छ। यतिबेला भारतले पनि वार्तामा बस्ने कुरा गर्न थालेको छ।

यतिबेला त भारतका बुद्धिजीवीले पनि छिमेकी चिढ्याउन हुन्न, वार्तामार्फत समाधान खोज भनेका छन् नि ?
हो, त्यस्तो देखिन्छ। उसका देशका बुद्धिजीवीले वार्तामा बस्नुपर्छ भनेका छन्, लेखेका छन्। तर, उसले वास्ता गरिरहेको छैन। यो राम्रो होइन। वार्तामा बसेर यो विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ। यसको अर्को विकल्प न भारतको छ, न त नेपालको। बेलायतीले छोडेर जाँदा जसरी सीमा तय गरेको थियो त्यही आधारमा सीमा तय गरिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग हो। नेपालले आफ्नो भूभागमात्र खोजेको हो।

एकथरिले यो विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान खोज्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यसमा तपाईको धारणा के छ ?
अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। दुई देशको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तय गरेको हुन्छ। यो यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्छ। हामीले पठाएको चिठी, जारी नक्सा, हस्तक्षेप भएको कुरा, २०१५ मा पठाएको विरोधपत्र लगायतलाई नियाल्ने हो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कारण भइसकेको छ। यतिबेला नेपाल स्वयं कुरा गर्न तयार छ र भारतले पनि वार्ताका लागि आफूलाई तयार राखेर टेवलमा आउनुपर्छ। वार्ताबाट भएन भने अरु बाटाहरु हुन्छन्। यो बाटाको कम्युनिटी अफ नेसन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हिसाबले खुला छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधार नै दुई कुराबाट भएको हो भन्ने भुल्न हुँदैन। सबै सम्प्रभुत देशहरु समान हुन्। सबैलाई समान रुपले ट्रिट गर्नुपर्छ। विवादको समाधान शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लडाई भएको, थिचोमिचो भएको कारणले राष्ट्रसंघ गठन भएको हो।

वार्तामा आएनन् वा त्यसबाट समाधान निस्केन भने के गर्ने ?
यो भन्दा कैयन जटिल मुद्दाहरु वार्ताबाट समाधान भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गएरै भएपनि अन्ततः वार्ताबाटै समाधानको पहल गराउने हुन्। त्यस्तो इतिहास पहिले देखि नै छ। त्यसैले हामीले त्यस्ता विषय भन्दा पनि आफ्ना तयारीमा जुट्न आवश्यक छ।

यो विषय हामीले उठाउन नसकेको हो कि झैं लाग्दैन ?
त्यस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले विभिन्न बेलामा उठाएका छौं। सीमाका सम्बन्धमा उठिराखेको विषय हो। नेपालले सन् २०१५ मा चिठी पठायो। वार्ता नभए पनि हामी चुप लागेका छैनौं। हरेक पटकको भ्रमणमा यो विषय उठाएका छौं। हामी चुप लागेको भन्ने होइन। नेपालको आन्तरिक व्यवस्थामा ज्यादै कमजोर अवस्था परिरहेको भने हो। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि बीपीको सरकार गयो। पञ्चायत व्यवस्था, ०४६ सालको अवस्था आयो। यस्ता परिवर्तनमा पनि भारत संलग्न छ माओवादीलाई उसैले पाल्यो। यहाँको व्यवस्थापनमासमेत संलग्न गराइयो। संविधान जारीपछि यहाँ नाकाबन्दीसमेत लगायो। यसबाट के देखिन्छ भने उसको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नै दोषी छ। आन्तरिक रुपमा हामी बलियो नहुनुमा भारतकै हात रहेको छिपेको छैन। यसमा ध्यान दिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले पनि हाम्रो सरकारलाई मात्र दोष दिने होइन ओत दिएर बलियो बनाउने तर्फ जानुपर्छ। सरकार बलियो भएकै कारण नक्सा पारित भएको स्पष्टै छ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकजुट हुँदा भारत यसमा सोच्न बाध्य हुन्छ भन्ने हो ?
पक्कै हो। यतिखेर दलहरु एक हुँदा र बलियो सरकार रहँदा नक्सा आएको छ। यसले भारतलाई पनि पाठ सिकाएको छ। नेपाललाई अस्थिर बनाएर भारतलाई फाइदा छैन। चीन यसमा सौम्य ढंगले बोलिसकेको छ। एकलौटी नगर भनिसकेको छ। त्यो उसले बुझ्नै पर्छ। भारत अत्तालिएर नेपाल, चीनतिर जान लाग्यो भनिरहेको छ। जब यहाँ अस्थिरता हुन्छ। चीन यता आउन पनि सक्छ भन्ने भारतले बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरालाई भारतले ‘रिअलाईजेसन’ गर्न सक्नुपर्छ। यो समस्या जतिछिटो भारतले टुंग्याउँछ त्यति राम्रो हुन्छ। भारतको दक्षिण एसियामा सम्वन्ध नै राम्रो भएर आउँछ। र, यो क्षेत्रमा शान्तिको पथमा पनि जानेछ। म ठूलो छु भन्ने मानसिकता त्याएर सबै मुलुक बराबर हुन भन्ने सोच भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञमा पलाउनै पर्छ।

नेपाल–भारत समस्याको दिगो समाधान गर्न यहाँसमेत संलग्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)मार्फत् सुझाव दिइएको छ। तर, भारतले त्यो नबुझेको अवस्था हो ?
जुन उद्धेश्यले ईपीजीको संरचना बनेको थियो त्यो अनुरुप काम गरेर हामीले साझा प्रतिवेदन बनाएका छौं। यो बुझाउने जिम्मा हामीले हाम्रो संयोजकलाई दिइसकेका छौं। दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा प्रयासरत हुनुहुन्छ। हामीले ‘डकुमेन्ट’ तयार गरेका छौं। त्यो सुझाव प्रतिवेदन हो त्यसलाई के गर्ने के नगर्ने विषय सरकारी तहमा छलफल हुने र निर्णयमा पुग्ने हो। विगतका विसङ्गति सच्याउन सुझाएका छौं। सबै समस्या समाधानको विषय त्यसमा छ। यो रिपोर्ट बुझेर अगाडि बढेको खण्डमा हामी खुशी हुने थियौं र सम्बन्ध पनि राम्रो ढंगले अघि बढ्ने छ।

हामीले माथिल्लोस्तरमा कुरा उठाइरहँदा भारतले सहसचिवस्तरमा नै ‘डिल’ गरेको झैं लाग्दैन यहाँलाई ?
हामी सानो मुलुक र अस्थिर राजनीतिमा गुज्रिरहेका थियौं। केही विषयहरु मिलाएका छैनांै पनि। तर, अब त्यस्तो ‘प्रोटोकल’मा सुधार ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिरिड’मा अरु पनि हिंड्नुपर्छ अनि स्वतः सुधार हुनेछ। सरकार अझै भनौ राजनीति कमजोर हुँदा त्यस्तो अवस्था आउने हो।

यो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
समाधान नगरी हुँदै हुँदैन। त्यसैले समाधान निस्कनेमा म ढुक्क छु। सरकारले चालेको कदममा सबैले साथ दिएमा यही समयमा समाधान हुने देख्छु। अर्को छिमेकी चीनले एकलौटी काम नगर भनेको छ। त्यस्तै भारतका रक्षामन्त्री पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। त्यसबाट पनि देखिन्छ समय लागे पनि यो समस्या समाधानको बाटोमा जानेछ। मुख्य कुरा यहाँको राजनीतिक दलहरु टिकेर कुरा गर्न सक्नुपर्‍यो। सरकारको यो कदममा इमानदार भएर साथ दिन आवश्यक छ।

हाल जारी नक्सामा यहाँको सुझाव पनि उपयोग भए झै लाग्छ ?
जारी नक्सा हेर्दा सन्तुष्ट नै छु। हामीले यहाँ राखेको र सरकारले तय गरेको नक्सा दाँज्दा खासै फरक छैन। दुई–चार किलोमिटर तलमाथि होला। त्यो पछ् िनपाई र सीमा स्तम्भ राख्दा स्पष्ट हुन्छ। अब त्यसको त्रिदेशीय विन्दु पनि तय गरेर यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ। दुवैतर्फ बोर्डर प्वाइन्ट तय गरेर हामीले यो समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ।

यहाँले भारतले हेपेर हो भनिरहनु भएको छ, यसरी हेप्नुमा के कारणले भूमिका खेलेको झै लाग्छ ?
हाम्रो यहाँको राजनीति स्थिरता नहुँदा र नेताहरुमा समस्या समाधान भन्दा पनि टिक्नुपर्ने धारणा रहँदा यस्तो समस्या रहेको झै देखिन्छ। नेताहरुलाई आफ्नो देशको सिमानाबारेमा सोच्ने फुर्सद नहुने र कतिपयलाई मनको बाघले खाए झै लाग्नेसमेत हो कि झैं लाग्छ। कुर्सीका लागि भारत र विदेशी शक्तिसँग सर्तमा अभ्यस्त हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। दिल्ली खुशी पार्ने नीति कतिपय दृश्यमा देखेकै हो। आफ्नो फाईदाका लागि अर्को देशको राजनीतिमा झगडा गराउने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भारतका एक तहको चलन झैं छ।

सीमा नियमन हुनुपर्छ भन्ने यहाँले बोल्दै पनि आउनु भएको छ नि ?
हो नि, सीमा नियमन मुख्य कुरा हो। प्रविधिको जमाना छ। त्यसमा अडेर सीमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ। जताबाट पनि आउ–जाउ गर्न दिनु हुँदैन। त्यसले अन्य अपराधजन्य गतिविधिलाई पनि फाइदा पुग्छ। सीमानाको मानिसलाई पनि यसबाट असहज भएको छ। कैयन स्थानमा काडे तारबार गरेर सीमाना स्पष्ट पारेर सुरक्षाको नियमन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। खुला सिमाना हुँदा यता अपराध गरेर उता जाने वस्तुभाउ नै चोर्ने, लागूऔषध ओसार–पसार गर्ने, अनाहकमा सीमामा दुःख दिने भन्सार चुहावट गर्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका हुन्छन्।

साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन