२ जेठ २०७९, सोमवार
(नेपाली समय)
२ जेठ २०७९, सोमवार
नेपाली समय

मुख्यमन्त्रीहरुको दबाब : काठमाडौंबाट कसैलाई नपठाऊ, भारतीय सीमामा कडाइ गर

‘पर्याप्त मेडिकल सामाग्री र बजेट चाहियो, उच्चस्तरीय संयन्त्र चाहिएन’

२९ चैत, काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो पार्ने र सीमापारी रहेका नेपाली नागरिकलाई भित्र्याउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले त्यसो नगर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले खतराको घण्टी बजाइसकेको भन्दै लकडाउन र सीमाबन्दीमा तलमाथि नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

प्रधामनन्त्री ओलीसँगको भिडियो कन्फरेन्समा मुख्यमन्त्रीहरुको साझा कुरा थियो, ‘कुनै पनि बाहनामा भारतसँगको सिमानाबाट मान्छे आवतजावत गर्न नदिने । काठमाडौंबाट एक दिनमात्र होइन, एक घण्टा पनि कसैलाई बाहिर नपठाउने र लकडाउन भारतको अवस्था हेरेर मात्र खुकुलो बनाउने नत्र अझ कडाइ गर्ने ।’

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउन तेस्रो सातामा चलिरहेका बेला प्रधामन्त्री ओलीले शनिबार मुख्यमन्त्रीहरुसँग चार घण्टा भिडियो कन्फरेन्समा छलफल गरेका थिए । उनले अहिलेसम्म भोग्नु परेका समस्यबारे चासो राख्दै संघ सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही दिनअघि काठमाडौंमा अलपत्र परेकाहरुलाई गन्तव्यमा पठाइदिने नाममा लकडाउन खुकुलो बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । आफूहरुकै आपत्तिपछि संघीय सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा भावुक भएर महामारीविरुद्धको लडाइमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् ।

गुरुङले अलपत्र परेकाहरुलाई जो जहाँ छन्, त्यहिँ आधारभूत सुविधा तथा राहत दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौंबाट कसैलाई पनि बाहिर नपठाउन आग्रह गरिएको बताए । काठमाडौंबाट छाड्नासाथ देशैभरि दबाब आउने र त्यसले भयावह अवस्था आउने मुख्यमन्त्रीहरुको साझा सरोकार रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले भारतसँगको सीमामा कुनै कमजोरी हुन नदिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउका छन् । सिमावारी रहेका भारतीयलाई नेपालले र पारी रहेका नेपालीलाई भारतले व्यव्स्था गर्ने सम्झौता भइसकेकाले सीमा खुलाउने गल्ती नगर्न आफूहरुले सुझाव दिएको गुरुङले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतमा संक्रमण एकदमै बढेको छ । भारतको स्थिति हेरेरमात्र लकडाउनको बारेमा अन्य निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र अहिलेको लडकडाउन अझ कडाइ गर्ने, देशभित्रको आवागमन पनि रोक्ने र राहतको व्यवस्था एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने सुझाव हामीले दियौं ।’

त्यस्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि भारतमा संक्रमण फैलिएकाले सीमाबाट कसैलाई छिर्न दिन नहुने बताए । सबै प्रदेशको चिन्ता सीमा नाका कडाइ गर्ने र देशभित्र लकडाउन बलियो बनाउनेमै रहेको उनको भनाइ छ ।

हवाइ मार्गबाट आउनेहरुका कारण नेपालमा संक्रमणको जोखिम नरहेकाले भारतको सीमा नै नेपालका लागि जोखिम भएकाले कुनै पनि बाहनामा कसैलाई छिर्न नदिन आग्रह गरिएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं, भारतको सीमानामा अझै कडाई गरौं । भारतबाट कोही आउन नदिऊँ । आएकालाई परीक्षणमा लैजाने, बाँकीलाई पूर्ण रुपमा लकडाउनमा राख्ने भनेका छौं ।’

उनले अघि भने, ‘संकटमा भावुक कुरा गरेर केही हुन्न, मुख्य दायित्व यो लडाइँ जित्ने हो ।’

मेडिकल सामग्री पुगेन

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशका केही साझा सरोकार सुनाएका थिए ।

अहिले सबैभन्दा समस्या स्वास्थ्य सामग्रीको रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । गुणस्तरीय र पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन प्रधामनन्त्रीसँग माग गरिएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका साझा समस्या भनेको मेडिकल सामाग्रीको अभाव र तीनको गुणस्तर नै हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अब अभाव हुन दिँदैनौं भन्नुभएको छ ।’

आपूर्तिमा समस्या आउन नदिन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र मुख्यतः स्थानीय तहको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्न सबै सहमत भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईकाअनुसार विपन्न तथा दैनिक गुजरा चलाउन नसक्नेहरुको पहिचान स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहको कोषमा रकम अभाव भए केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई पठाउने र प्रदेशमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले अब धेरैभन्दा धेरैमा परीक्षण गर्ने र ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड सदएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अधिकांश प्रदेशमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा काम गरे पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको सुनाए ।

केही दिनअघि बझाङमा प्रदेश सरकारले रोक्दारोक्दै मेला आयोजना भएको उनले सुनाएका थिए । प्रधामन्त्री ओलीले अब त्यस्ता कुनै पनि गतिविधिमा छुट दिन नसकिने भन्दै चेन अफ कमाण्डमा तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।

लकडाउन भारत भरोसा

मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भारतको अवस्था हेरेर मात्र लकडाउनबारे निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले लकडाउनबारे समभदारीमै जाने संकेत प्रधामन्त्रीबाट आफूहरुले पाएको राईले बताए । भारतमा जति जोखिम भयो नेपालमा त्यति नै हुने भएकाले आफूहरुल पनि त्यहि सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमै रहेको र महामारीविरुद्ध मिलेर लड्ने बताएका छन् । उनले कुनै पनि बहानामा सिमानाबाट कसैलाई भित्रिन नदिइने र लकडाउन अझै लामो समय जानसक्ने बताएका थिए ।

उच्चस्तरीय संयन्त्र हुँदैन

प्रधामनन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीचको ‘भर्चुअल’ संवादमा हाल चर्चामा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबारेमा पनि कुरा उठेको थियो । संघसहित अधिकांश प्रदेशमा दुई तिहाई र त्यस हाराहारीका जनमत प्राप्त बलियो सरकार रहेका बेला अर्को संयन्त्र स्वीकार्य नहुने मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ थियो ।

संघमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको कुरा उठेपछि प्रदेशहरुमा पनि उठ्ने र त्यसले संकट समाधानका साटो झन् समस्या बल्झाउने कुरा उठेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । विपक्षीले समेत सरकारलाई सघाउने भनेका बेला सत्तारु पार्टीकै नेताबाट संयन्त्रको कुरा उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेका उनले बताए ।

गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ‘जनताले दिएको म्याण्डेटविरुद्ध अर्को संयन्त्रको परिकाल्पना हाम्रै नेताले नेताले गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भयो । संघमा यो कुरा उठेपछि प्रदेशमा पनि उठिहाल्छन् । अनि दलहरु मिलाउन लाग्ने कि महामारीविरुद्ध लड्ने ?’

मुख्यमन्त्रीहरुसँग पालैपालो र सामूहिक छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुभन्दा एक कदम अघि बढेर लकडाउन र सीमा नाका बन्द गर्नेमा कडा देखिएका छन् ।

भारतमा खतराको संकेत देखिएको भन्दै प्रधामन्त्री ओलीले लकडाउनमा ‘नो कम्प्रमाइज’ भनेका छन् । साथै सीमानाकाबाट कसैलाई छिर्न नदिने समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुको ढाडस पाएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि आवश्यक नभएको बताए । उनले सरकार पूरै अथोरिटीका साथ काम गरिरहेको भन्दै आवश्यक पर्दा सबै दलको राय सुझाव लिइएको सुनाए ।

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन