१९ मंसिर २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
१९ मंसिर २०७८, आइतवार
नेपाली समय

राहतमा राजनीति : कतै कुटाकुट, कतै माइन्यूट च्यातचुत

जनकपुरधाम  : लम्बिदै गएको लकडाउनले गरिब, असहाय र विपन्नको घरमा चुल्हो बल्न छाडिसकेको छ । तर, प्रदेश २ का जनप्रतिनिधि भने महामारीको बेला पनि राहतमा राजनीति गर्दै समय बिताइ रहेका छन् । 

लकडाउनको २५ दिन बितिसक्दा पनि धनुषा र महोत्तरीको दर्जनौं गाउँमा हालसम्म राहत वितरण सुरु हुन सकेको  छैन।  बरु जनप्रतिनिधिबीच राहत बाड्ने विषयलाई लिएर कतै कुटाकुट त कतै माइन्यूट च्यातचुत पार्ने काम भइरहेको छ । 

लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने विपन्न र मजदुरको नामावली संकलनको विषयमा धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच विवाद भयो ।  नामावली संकलनको विषयलाई लिएर कार्यालयमा बसेको बैठकमै गाउँपालिका अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंह र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रामदुलार मण्डल एकआपसमा भिडेका थिए । बैठकमा सहभागि जनप्रतिनिधिले कुर्सी हानाहान गर्नुका साथै कार्यालयमा तोडफोड समेत गरे । झडपमा परी दुईजना घाइने समेत भए । 

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले गर्दा गाउँपालिकाको कार्यालयनै हाल बन्द भएको छ । महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका राहत वितरणमा नगरपालिकाले एकल स्वामित्व लिन खोज्दा विवाद भएको छ । 

१० वटा वाड रहेको सो नगरपालिकामा राहत वितरणको विषयलाई लिएर चैत्र २५ गते बैठक बसेको थियो । सबै वाडका वडाध्यक्षले आफ्ना वाडका विपन्न तथा असहायरुको नामावली संकलन गरेर पनि ल्याए । ४० हजारको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा १० हजारलाई प्रथम चरणमा राहत उपलब्ध गराउने योजना बन्दैथियो ।

तर, नगरपालिका अध्यक्ष संजयकुमार सिंहले वाडलाई राहत वितरणको जिम्मेवारी नदिई नगरपालिकाबाटै सामान खरिद र वितरणको काम हुने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । सो विवादको क्रममा उपप्रमुख रमिता प्रधानले म्यानट समेत च्यातचुत पारेकी थिइन् । 

‘मैले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यविधिका आधारमा वडा स्तरबाटै राहत वितरण हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिए,’ उपप्रमुख प्रधानले अन्नपूर्णकर्मीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै भनिन्, ‘तर, मेयर साहब र प्रशासकीय अधिकृतज्यूले नगरपालिकास्तरबाट एकल रुपमा वितरण गर्ने भनेपछि कुरा नमिलेको हो ।’

त्यस बैठकपछि मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो फोन पनि उठाउन छाडेको उनको भनाई छ । यसअघि पनि गत असारमा आएको बाढीका बेला पीडित भएका परिवारलाई नगरपालिकाले एकल रुपमा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेकै कारण हालसम्म राहत पाउन नसकेको उपप्रमुख प्रधानले जानकारी गराइन् । 

‘यस्तो विपत्तीको बेला जनतालाई छिटो छरितो रुपमा राहत दिन वडालाई सहयोग गर्नुपर्छ तर, हाम्रो कर्मचारी र मेयरज्यूको तालै बेग्लै छ,’ उपप्रमुख प्रधानले थपिन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण नगरपालिकामा राहत वितरणको काम हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन् ।६ वटा वाड रहेको महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा पनि हालसम्म गरिबको हातमा राहत पुग्न सकेको छैन् । वाडअध्यक्ष र कर्मचारीले समयमै नामावली संकलन गर्न नसक्दा राहत वितरणमा ढिलाई भएको गाउँपालिका प्रमुख रामछविला साह बताउँछन् ।  

लकडाउनको बेला कुनै पनि नागरिक भोको नबसोस् भन्दै प्रदेश २ सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई राहत बाड्न २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको १५ दिन बितिसकेको छ । जम्मा ३३ हजार घरधुरी रहेको उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले मतदातालाई खुशी पार्नकै लागि १७ हजारको नाम राहत पाउने सूचिमा सिफारिस गरेपछि वितरण कार्य अन्यौलमा परेको छ । 

गरिब तथा असहायलाई निःशुल्क भोजन उपलब्ध गराउन प्रदेश २ का १३६ स्थानिय तहलाई प्रदेश सरकारले १८ करोड रुपैंया उपलब्ध गराएको छ । तर, राहतमा भईरहेको राजनीतिकै कारण लक्षित समुदायलाई झन् झन् मार खेप्नु परेको छ ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन