२ जेठ २०७९, सोमवार
(नेपाली समय)
२ जेठ २०७९, सोमवार
नेपाली समय

विवादमा अड्किए महत्वपूर्ण विधेयक

उपसभामुख चयन भएन

काठमाडौं : गत भदौमा मतदानबाट टुंगो लगाउने निधो गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयक पाँचौ अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय सहमति जुटन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि मतदानको तयारी भएको थियो।

तर, शीर्ष नेताहरुको फोनले अन्तिम समयमा रोकिएको मतदान प्रक्रिया न अघि बढन सक्यो न त विधेयकबारे त्यसपछि समितिमा छलफल भयो। साढे २ वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय अडान यथावत छन्। संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा नेकपाभित्र नै तीब्र विवाद भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाका सांसदमा पूर्व पाटीगत छाँया देखापरयो।

प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी निजामति सेवा अन्र्तगत संघबाट पठाउने वा प्रदेशलाई नै अधिकार सुम्पिने भन्नेमा नेकपाका सांसदहरु दुई कित्ताामा विभाजित भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक समितिबाटै अघि बढन सकेन।

चर्चित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन( एमसीसी)) पारित नभई पाँचौ अधिवेशन अन्त्य भयो। नेकपाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विवाद अझै बाँकी छ। नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपनि समितिको प्रतिवेदनबारे नै निर्णय गर्न सकेको छैन।

सरकारले पाँचौ अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धताका कारण अधिवेशन लम्ब्याइएको थियो। तर, नेकपाभित्रै एकमत जुटन नसकेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको बाटो समातेको स्रोतको भनाई छ। संसदको वजेट अधिवेशबाट एमसीसी अनुमोदनको एजेण्डा अघि बढाइने सरकारको भनाई छ। संसदको पाँचौ अर्थात् विधेयक अधिवेशनको प्रारम्भ नै विवादबाट सुरु भयो। कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने विवादकाबीच पुस ४ बाट अधिवेशन सुरु भएको थियो। विवादबीच नेकपाले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनायो। तर, रिक्त उपसभामुख पदपूर्ति भने अधिवेशनबाट हुन सकेन।

उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्नेमा नेकपा अनिर्णित हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढन नसकेको सांसदरु बताउँछन। महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहुँदै बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुटनुपर्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्टपतिबाट अधिवेशन अन्त्यको सूचना संसदमा पठाइएको थियो। सरकारले चाहेमा कुनै एक दिन बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्यको सूचना पढेर सुनाउन भन्दै राष्टियसभा जुनसुकै बेला बोलाउन सकिने गरि र प्रतिनिधिसभा चैत ३० सम्म सूचनाद्धारा स्थगित गरिए। सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दुवै सदनका बैठकबाट अधिवेशन अन्त्यको सूचना समेत पढेर सुनाउने अवस्था रहेन।

विधेयक अधिवेशनको मुख्य काम नै विधेयक निर्माण गर्ने हो। तर, अधिवेशनले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) र औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानसम्वन्धी दुई वटा विधेयक मात्र दुवै सदनबाट पारित भए। नागरिकता संशोधन, निजामति कर्मचारी, तीनवटै तहबीचको अन्र्तसम्वन्ध लगायतका दर्जनौ महत्वपूर्ण विधेयक विषयगत समितिबाट अघि बढन सकेनन्। राष्टियसभाले मिडिया काउन्सिल र विशेष सेवा गठन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेपनि प्रतिनिधिसभाबाट दुवै विधेयक अघि बढन सकेनन्। प्रतिनिधिसभामा अलमल देखिएपनि राष्टियसभाले भने प्रभावकारी काम गरेको अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाको भनाई छ। राष्टियसभामा १६ र प्रतिनिधिसभामा १३ विधेयक अडकिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

विषयगत समितिले विधेयकलाई टुंगोे लगाउन नसकेका कारण विधेयकहरु अघि बढन नसकेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुड.को भनाई छ। (प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा दलहरुका आ आफ्ना विचार धारणा हुन सक्छन, उनी भन्छन, त्यही कारण केही विधेयकमा विवाद देखा परेका हुन सक्छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित भएपछि संसदका कार्यवहाक महासचिवको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा राष्टियसभा अध्यक्षसँग विवाद सिर्जना भयो। संसदीय कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन, वर्षाैदेखि अड्केका विधेयक अघि बढाउन र समितिहरुबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न भन्दै सभामुख सापकोटाले बोलाएको समिति सभापतिको बैठक पनि बस्न सकेन। सभामुख र अध्यक्षबीचको विवादले संसदीय कामकारवाही र सचिवालय परिचालनमा पनि समस्या देखा परे।

कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भन्दै फागुन २९ यता संसदका बैठक बस्न सकेनन। कोरोना विरुद्धको लडाइमा एकजुट हुने भन्दै प्रतिनिधिसभाले फागुन २३ मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेपछि सूचनाद्धारा बैठक स्थगित हुँदै आएका थिए। आफूले संसदीय काम कारवाही प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन खोजेकै बेला कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त बनाएपछि कामले गति लिन नसकेको सभामुख सापकोटाको भनाई छ। सभामुख निर्वाचन प्रक्रियामा लामो समय लागेको र कोरोनाका कारण बैठक बस्न नसक्दा विधेयक अधिवेशनमा काम गर्न नपाइएको उनको बुझाई छ।

सूचनाद्धारा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा विपक्षी कांग्रेस असन्तुष्ट छ। कोरोना विरुद्ध लडन राष्ट्यि सहमतिको माग गरिएको बेला एकतर्फी रुपमा सत्तापक्षले अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूसालले प्रमुख विपक्षी दलसंग सल्लाह नै नगरि सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाइन्।

उपसभामुख चयन भएन

नेकपाले शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराएपछि उक्त पद रिक्त हुन पुगेको हो। सभामुख पदका लागि नेकपाले उपसभामुखबाट तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएको थियो। तर, पद कसलाई दिने भन्नेमा नेकपाले टुंगो लगाउन सकेन। कांग्रेसले उपसभामुख पदमा दावी गर्दै आएको छ।

नेकपा भने कांग्रेसलाई उपसभामुख पद दिने पक्षमा छैन। संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसका दुई सदस्य हुने भन्दै नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने पक्षमा छैन। हालै सम्पन राष्टियसभा निर्वाचनमा राजपासँग चुनावी गठबन्धन भएपनि उपसभामुख पदमा टुंगो नलागेको नेकपाका नेता बताउँछन्।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन