२७ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी नदिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १६६ नम्बर बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेका थिए ।
यो बुँदामा स्वयं शिक्षामन्त्रीले समेत असहमति जाहेर गर्दै यस्तो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका थिए ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीले नै सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई जिम्मा दिने आशय नरहेको बताइसकेको जवाफ दिए ।
‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार सही नै हो । हामी स्पष्ट छौं, संविधान र नीति विपरीत निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी दिइने छैन’ उनले भने ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र कोषको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएर कांग्रेस सांसद गगन थापाले पूरक प्रश्न गरे,‘ शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने मौकाबाट चुक्नुभयो, दुख व्यक्त गर्छु । बजेटको बारेमा वक्तव्य निकाल्नुपर्यो सहानुभुति प्रकट गर्छु । त्रिविका आंशिक शिक्षक भोकै मरे भने जिम्मा लिनुहुन्छ ? किताबमा कर किन ? शिक्षक स्वयंसेवकमा यत्रो रुची किन ? एसईई खारेज किन नगर्ने ? भाषा र नाराबाहेक तपार्इंका ठोस कार्यक्रम के हुन ?’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने बताए।
‘यो निजी विद्यालयसमक्ष आत्मसमर्पण हो ? यो बुँदा बजेट वक्तव्यबाट हटाउनुपर्छ । जनताले विरोध गरेपछि मन्त्रीले सहमति नभएको वक्तव्य निकाल्नुभयो । बजेटबारे चित्त नबुझे वक्तव्य दिएर कुर्सीमा टाँसिएर रहने होइन । राजनीनामा दिनुपर्ने होइन र !’ सांसद सुवालले सोधे ।
जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहको बताए । ‘यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, विश्व विद्यालयको आफ्नै आयले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन’ उनले भने ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम न्युनतम शिक्षक पुर्याउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री पोखरेलले बताए । समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।
एसईईको परीक्षा नहुँदा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको भए पनि अन्यत्र पनि समस्या रहेको बताए ।
एसईईलाई खारेज गर्ने, परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिने वा परीक्षा बोर्डले स्वीकार गर्ने तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए । यो महिनाभित्र परीक्षाको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोजिएको उनको जिकिर छ ।
साभार :अनलाइनखबर अनलाइन