काठमाडौं : मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ।
अहिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजिक बजेटमाथिको छलफलपछि मन्त्रीहरुले अहिले जवाफ दिइराखेका छन्। मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मंगलबार विभागीय मन्त्रीले दिएका हुन्।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र परराष्ट्र, मन्त्रीले मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेका छन्।
अब गृह र रक्षामन्त्रीले मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षमा विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन लागेको हो।संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापलाई नेपालको नयाँ नक्साअनुसार अध्यावधिक गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक छोटो विधि (फास्ट ट्र्याक)बाट पारित गर्ने तयारी गरेको हो।
कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र विधेयकप्रति कुनै पनि दलको विरोध नरहेका कारण छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
जेठ १७ गते बसेको विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले जेठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई १८ गते नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको छ। संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि के हुन्छ ?
नियमावलीअनुसार जनतामा जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनपछि मात्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन लागेको हो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिइन्छ। सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनको समय र ७२ घण्टा संशोधनको समय घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।
संशोधन विधेयकलाई सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा मतविभाजन गरेर सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्छ। दुईतिहाइ सांसदले विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर मत दिए विधेयक पारित हुनेछ।
पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले भने सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन नगरी सोझै सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
- संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित
- यस्तो छ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक
संशोधन विधेयक पारित गर्दाका प्रक्रिया
-जनतालाई जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा विधेयक प्रकाशन गर्नुपर्ने
-सात दिनपछि मात्र प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने
-सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिनुपर्ने
-संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने
-विधेयकबारे निर्णय गर्दा मतविभाजन गरी सांसदहरूको दस्तखतसमेत गराइने
-प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइले पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने
-राष्ट्रियसभाले पनि विधेयकमाथि प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने
-दुवै सदनले दुईतिहाइले पारित गरेपछि लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन