रासस
पाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सञ्चारमाध्यममा कमै आउन रुचाउने नेतामध्ये एक हुन् । ‘बादल’ नामले परिचित थापाले यतिखेर गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । विश्वभर कोरोनाले जनजीवन आक्रान्त छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री थापासँग रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गानाले अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।
कोभिड–१९ रोकथाम समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । खरिद प्रक्रियामा ठूलै विवाद भयो नि, खासमा समस्या के हो ?
पछिल्लो समयमा खरिद प्रक्रियामा केही विवाद देखियो । अघि नै भनेँ कि हामीसँग स्वास्थ्य सामग्री निक्कै अभाव थियो । हामीले त्यस्तो सङ्कटको आँकलन पनि गरेका थिएनौँ । हामीले छिटोभन्दा छिटो सामग्री ल्याउने आवश्यकता अनुसार यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका थियौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत सामग्री ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । यसमा सबैसँग कुरा भएको पनि हो । अरु कसैले पनि नसकेपछि एउटा कम्पनीले म ल्याउँछु भन्यो । त्यहीँ कम्पनीलाई ल्याउन दिइएको हो ।
त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरु केही महङ्गो पर्न गएको कुरा साँचो हो । बजार मूल्य भन्दा ३०/४० प्रतिशत बढी मूल्य छ भन्ने आएको छ । त्यसैबाट विवाद आएको हो । अहिले मूल्यभन्दा पनि सामग्री आवश्यक भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यही कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएको हो । महङ्गो भए पनि ल्याएको हो । केही सामग्री आयो पनि । सम्झौता भए अनुसार आएन । कम्पनीले बाँकी सामग्री ल्याउन नसक्ने भनेपछि सम्झौतालाई रद्द गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्को प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अन्य निजी व्यवसायीले पनि ल्याउन थालेका छन् । सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । सरकार–सरकार (जिटुजी) बाट सेनामार्फत पनि सामग्री खदिर गर्ने, यी तीनै प्रक्रिया हामीले अघि बढाएका छौँ ।
सेनाको कुरा उठाउनु भयो, सेनालाई सबै जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
दुनियाँमा सङ्कटको बेलामा सुरक्षा सङ्गठनलाई नै अधिकतम परिचालन गरिन्छ । यो एउटा महासङ्कट हो । यो घडीमा जहिले पनि सबै राष्ट्रले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति सेनालाई परिचालन गरेका हुन्छन् । विगतमा पनि महाभूकम्प, टोर्नाडो आउँदा पनि सेनालाई परिचालन गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डेडिकेटेड अस्पतालको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएका छौँ । चीनबाट १७५ विद्यार्थी ल्याउँदा अरु कुनै निकायले मानेनन् । त्यहाँ गएर सेनाले नै ल्याएको हो ।
त्यसकारण सेना सङ्गठित शक्ति हो । सेना नागरिक सरकार माथि हुनुहुँदैन, त्यसले सरकारको अधीनमा नै काम गर्ने हो । अहिले पनि सरकारले जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ । अहिले सिसिएमसी बनाएका छौँ। त्यसमा पनि नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राखेर सेनालाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यो हिसाबले मात्रै गरिएको हो । त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने हामी देख्दैनौँ । चीनमा हेरौँ, इटालीमा हेरौँ ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ । युद्धमा मात्रै होइन यस्ता विपदमा जनतालाई सुरक्षा गर्ने विषयसँग जोडिएकाले र सङ्गठित फोर्स भएकाले सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई फ्रन्ट लाइनमा परिचालन गरिएको हो । खरिद गर्ने कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो ।
नेकपाको सरकार छ, तपाईं सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो छ नि ?
समन्वय नभएको कुरा कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको छ । मुलतः पार्टीको निर्देशन र नीतिअनुसार सरकार चल्ने हो । समन्वय गर्ने कुरा पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने कुरा हो । त्यो प्रक्रिया सामान्यतः चलिरहेको छ । अहिले बैठक हाम्रो सर्वोच्च निकाय सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा दुई अध्यक्ष भेटघाट गरेर नीति तय गर्ने, सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम भइरहेको छ । बीचमा अली छिटो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ । अब छिट्टै बैठक बस्न सक्छ र अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्देशन पार्टीले दिन सक्छ ।
लकडाउनको घोषणापछि मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
लकडाउनपश्चात देशको शान्ति सुरक्षा मूलत: सामान्य अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि हाल विशेष परिस्थिति, हामीले यसलाई सङ्कटको परिस्थितिको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ । यो स्थितिमा नेपाल मात्रै नभइ समग्र विश्व नै कोरोनाको सङ्क्रमणले आक्रान्त छ । हाल नेपाललगायत विश्व नै कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा जुटिरहेको छ । हामीले शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेका छौँ । अवस्था सामान्य नै छ ।
लकडाउनको समयमा चोरी र डकैतीका केही घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई दुरुपयोग गरेर शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका सन्दर्भमा केही जटिलता पैदा भए भन्ने पनि आएका छन्, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
मूलभूत रुपमा यस्ता घटना त भएका छैनन् तर छिटफुट केही घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालित गरेका छौँ । मलाई लाग्छ, लकडाउन बढ्दै जाने क्रममा त्यस्ता घटना बढ्न सक्छ । यसबारेमा हामी सजक छौँ ।
यस अवधिमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसतर्फ यहाँले गृह प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्ता घटना बढ्नेभन्दा पनि नियन्त्रणको अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि यो लकडाउन बढ्दै जाँदा त्यस्ता घटनामा वृद्धि हुने हामीले आंकलन गरेका छौँ । त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न वा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाएका छौँ।
कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका स्वास्थ्य सामग्री पाएनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
निश्चय पनि केही हदसम्म अवस्था त्यस्तै छ। यस्तो प्रकारको सङ्कट आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान नै थिएन । त्यसकारण हामीले सङ्कटसँग जुध्न आवश्यक तयारी पनि गरेका थिएनौं। त्यसकारण सुरुका दिनमा त्यस्ता समस्या आएका हुन् । सुरक्षाकर्मीका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था थियो । पछिल्ला दिनमा आउँदा हामीले व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ। आगामी दिनमा ती सामग्री जुगाड गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँ । अब सबैलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइन्छ । कोही कसैलाई पनि जोखिममा पर्न दिइँदैन ।
विपद्का समयमा जनशक्तिलाई नै अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ र त्यसविरुद्ध जुध्न थप तयार पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ, यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
निश्चय पनि घटनाक्रमले हामीलाई त्यो पाठ सिकाएको छ । न्यूनतमरूपमा विपद्को अवस्थामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त हामीले गरेका थियौँ । तर, ती व्यवस्था अहिलेको सङ्कटको अगाडि नगन्य नै सावित भएको छ । पक्कै पनि यो घटनाले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । यो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभइ अन्य विकसित देशमासमेत लागू भएको छ । अमेरिका जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली देशले पनि यो सङ्कटलाई सामना गर्न पर्याप्त तयारी गरेको र विपद्सँग जुध्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको छ । अहिले सिङ्गो विश्वले नै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको हामीले अनुभव गरेका छौँ ।
सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको एउटा युनिट नै क्रियाशील छ । यस्तो विपद्को समयमा जुध्न त्यस्ता अन्य यूनिटको विस्तार गर्नुपर्ने कति आवश्यक छ ?
अब सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको रुपका विकास गरेका छौँ । यसलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सात वटै प्रदेशमा समेत यस्ता खालका डेडिकेट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वास्तवमै अन्य यस्ता युनिट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र सोही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँ ।
लकडाउनपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुन नसकेको जन गुनासो छ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गृह प्रशासनले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
आपूर्तिलाई व्यवस्थित वितरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ । एकद्वार नीतिअनुसार नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ । आपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको खास स्थानीय जनतालाई नै हो । त्यसकारण कुन समुदायलाई दिनुपर्ने हो निर्क्यौल गर्ने गरिएको छ । आपूर्तिको क्षेत्रमा विगतका हाम्रा अनुभव राम्रा छैनन्, अराजकता देखिएको थियो । भूकम्पको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदा जथाभावी भएको पाइएको थियो । त्यसले सुरक्षा समस्या पैदा गरेको थियो ।
सो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले हाल आपूर्ति तथा राहत वितरण जो कोहीले पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहमार्फत नै एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहमार्फत नै दिने गरी तयारी गरिएको छ । उनीहरूले जम्मा गर्ने र सहयोग सामग्री दिएर सहयोग गर्ने गरी काम भएको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री लिन बाहिर निस्केका नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई के कस्तो कारबाही गरिएको छ ?
निश्चय पनि केही छिटफुट घटना अपवादका रूमपा घटेका छन् । आम रूपमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार नै काम कारबाही गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा हाम्रा निर्देशन तल स्पष्ट रूपमा पुग्न नसक्दा घटेका छन् । कतिपय घटनाहरू अलिकता राज्यको निर्णयबारे अनविज्ञता नहुँदा घटेका छन् । केही स्थानमा कालोबजारी गर्ने क्रममा यस प्रकारका घटना घटेका छन् । खाना पकाउने ग्यासको सन्दर्भमा केही दिन पहिले कालोबजारी भएको पनि तथ्य जानकारीमा आएको थियो । ती घटना घटे पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले केही स्थानमा केही बढी गरेको भए ती कानून विपरितका कुरा हुन् । सुरक्षाकर्मीलाई बढी प्रशिक्षित गर्ने र सरकारको निर्णय जानकारी गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।
कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन पनि जोडिन्छ । खाद्य र औषधिजन्य सामग्रीमा मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?
सङ्कटको समयमा फाइदा उठाउने तत्व पनि छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै जिल्लामा सिडियो नेतृत्वमा कडाइका साथ अनुगमनगर्ने योजना अघि सारिएको छ । सुरक्षा निकाय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूह बनाएर अनुगमनलाई चुस्त बनाउन लागिएको छ । सूचना पाउने भनेको मुख्यतः जनताबाटै हो, त्यसैले नागरिक समाजलाई पनि अनुगमनमा जोड्ने नीति तय गरेर अघि बढेका छौँ । बीचमा ग्यासमा केही कालोबजारी भएको सूचना प्राप्त भएको थियो । कडाइ गरेका कारण अहिले सहज भइसकेको छ ।
धार्चुलामा करीब एक हजार नेपालीलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेको छ । त्यहाँबाट आएका प्रतिक्रियाअनुसार गाईगोठमा राखियो, न्यूनतम सेवा पनि दिइएन भन्ने छ । कैलालीमा अड्किएकाले हामी घर आउँछौँ भन्दा पनि आउन पाएनन् । यो बाध्यता हो कि रोकिएको हो । यसलाई थप प्रष्ट पारिदिनुस् ?
यो बाध्यताभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । जनताको सुरक्षाका निम्ति त्यो चाहे सीमा पारी होस् या वारी । आम जनताका सुरक्षाका निम्ति यो किसिमको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै लकडाउनको नीति लिइएको हो । भारतमा पनि लिइएको छ । नेपाली जो भारतमा या विदेशमा छन् । उनीहरूका निम्ति पनि यो आवश्यक छ । यसलाई बाध्यताभन्दा पनि सही किसिमको सुरक्षा नीति हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । त्यसकारण सीमापारी रहेका नेपालीले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली जनताका निम्ति हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । हामीले थाहा पाएसम्म भारतीय सरकारले राम्रोसँग राखेको छ भन्ने जानकारी छ । ठूलो सङ्ख्यामा भएकाले त्यहाँ केही समस्या हुन सक्छ । वारीपट्टी पनि ४९१ भारतीय नेपालको क्वारेन्टाइनमा छन् । पारी पनि भारत सरकारले राखेको छ । तै पनि आएको समस्या समाधानमा दुवै देशको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्छौँ ।
तपाईँले यसो भनिरहँदा झापामा भारतबाट काम गर्न भारतीय नेपाल आएको भन्ने छ, अर्को सूचना के छ भने दिल्लीको एक ठूलो मस्जिदमा नेपालका मुस्लिम समुदायका नागरिक सहभागी भएर आएका छन् । गृह प्रशासनलाई त्यो सूचना आएको छ कि छैन ?
अवश्य पनि सूचना प्राप्त छ । भारतले तबलीगी जमातको धार्मिकसभामा विश्वभरिका मुस्लिम आएको भनेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमित मुस्लिमबाहिरबाट आएका र भारतमा सङ्क्रमण फैलाएको भन्ने आएको छ । भारतमा यो ठूलै विषय बनेर उठेको र सेनासमेत परिचालन भएको अवस्था छ । त्यहाँ गएका नेपाली र इन्डोनेसियन मुस्लिम थिए । उनीहरू सप्तरीमा आएका थिए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उनीहरूलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । केही खोजी कार्य जारी छ । अधिकांशलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँ ।
सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक छ भन्ने कुरा त यसले देखायो नि ?
पक्कै पनि हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सीमा सुरक्षालाई अझ बढी कडाई गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । त्यसमा अहिलेसम्म ११ हजार फोर्स खटाएका छौँ । अझै तीन-चार हजार फोर्स थप्दै छौँ । भारतबाट आउने गोरेटोलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाएका छौँ । पछिल्लो समय तीन हजार फोर्स थपेका छौँ । त्यसैले सीमामा थप कडाई गरिएको छ ।
सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र दक्षिणी सीमा हो । सीमा क्षेत्रमा डेडिकेटेड अस्पताल चाहियो भनेर वीरगञ्जलगायत नाकाबाट माग आइरहेको छ । त्यस्ता जोखिम क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको योजना के छ ?
सातै प्रदेशमा परीक्षण ल्याव विस्तार गर्ने भन्ने छ । सात ठाउँमा ल्याव राख्ने काम जारी छ । केही क्षेत्रमा भइसकेको र केहीमा सुरु पनि भएको छ । नाकामा भएका अस्पताल जस्तै विरगञ्जको नेशनल मेडिकल अस्पताल छ । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले निश्चित आईसोलेटेड र आईसियू बेड बनाइएको छ । त्यतिले अझै पुग्दैन । त्यहाँ रहेका अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ । पश्चिमतिरका अस्पतालहरुलाई विशेष अस्पतालमा बदल्ने नीति सरकारको छ । क्रमशः प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले हामी तयारी फेजमा छौँ । जुनजुन नाकाबाट छिर्ने सम्भावना छ त्यहाँ विशेष अस्पताल बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
सरकारले जुन नीति लिएको छ, कोरोनाविरुद्ध लकडाउनको नीति । यो नेपाली जनताको जीवन सुरक्षाको निम्ति हो । यो आफ्नै नीति हो भनेर जनताले समर्थन गर्ने र लकडाउनको स्थितिमा अति आवश्यक कामबाहेक बाहिर आवागमन नगर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन