७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

सरकार गठन-विघटनमा कांग्रेस सहभागी नहुने

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। उसले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भने मागेको छैन। सरकार गठनकै बेलादेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै कांग्रेसले अध्यादेशले त सरकारले वैधानिकता गुमाएको दाबी गरेको छ।

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र कोरोना भाइरसबारे छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीयसमिति बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकार सञ्चालनको वैधानिक र नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए।

सभापति देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। कोरोना संक्रमणको लामो समय बिते पनि स्वास्थ्यकर्मी अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणबिनै जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।

‘लकडाउन लम्ब्याउने कामबाहेक सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न कुनै उल्लेख्य गरेको छैन’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम सरकारबाट भइरहेको छ। अहिलेसम्म राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन।’

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकार संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी दल विभाजन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय भएको आरोप नेताहरूले लगाएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि आपत्ति जनाएका थिए।

‘एकातिर त्यस्ता अध्यादेश जारी गर्ने, त्यससँगै अर्काको पार्टी तोड्न सांसद अपहरण गर्न बाहुबलीहरु खटाउने र लकडाउनमा जनकपुरको गाउँमा बसिरहेको सांसदलाई आस, त्रास देखाउँदै काठमाडौंं ल्याउने कार्य गर्नु रक्षक नै भक्षक बनेको हो कि होइन ? ’, वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति नै धृतराष्ट्र बनेपछि हस्तिनापुरको संरक्षण कसले गर्ला? ’

उनले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता, गाउँ फर्किन नपाएर अलपत्र परेका नागरिकका समस्यादेखि राहत नपाएको विषयमा लिखित धारणा राखेका थिए। उनले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौतामा अनियमितता देखिएपछि हतारमा ठेक्का रद्ध गरेको दाबी गरे।

‘जताततै भ्रष्टाचारको पोल खुल्न लागेपछि हतारहतार ठेक्का खारेज भन्दै जनमतलाई अर्कातिर मोड्ने र राष्ट्रको सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी वहन गरेको राष्ट्रिय सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने व्यापारिक कार्य जिम्मा दिने सरकारको नियतमाथि शंकै शंका किन नउठ्ने ? ’, उनको प्रश्न थियो।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि गम्भीर नदेखिएको बताए। उनले सरकार आर्थिक अनियमिततामा लिप्त भएको आरोप लगाए। राष्ट्रिय दलहरू विभाजन गर्ने र कमजोर बनाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा ‘अधिनायकवाद लाद्ने’ अभियानमा प्रधानमन्त्री रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ‘अधिनायकवादी’ भएको भन्दै सरकारविरुद्ध संघर्षमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘सरकार अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई सच्याउन कांग्रेसले संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।’

केन्द्रीय महेश आचार्यले संविधानविपरीत सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। अर्का नेता रमेश लेखकले पनि सरकार सञ्चालनको नैतिक वैधानिकता सकिएको टिप्पणी गरे। नेता गगनकुमार थापाले सरकारको कडा आलोचना गर्दै कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई सच्याएर जनताका बीचमा जानुपर्ने उल्लेख गरे। कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहलाई जनताको आर्थिक समृद्धि हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन पार्टीले सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भौतिक दूरी कायम गरी बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले सरकार अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे पनि सरकार गठन÷विघटनमा कांग्रेस सहभागी हुन नहुनेमा नेतृत्वलाई सचेत गराए। उनीहरूले नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षमा कांग्रेस नफस्न सुझाव दिए।

‘हामीलाई जनताले प्रतिपक्षीमा बस्न भनेका छन्। कांग्रेस कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न हुनुहुन्न’, कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ।’

पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थ्यकर्मीले नेताहरूको कोरोना परीक्षण गरेका थिए। मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न लगाएका थिए।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन