७ कार्तिक २०७८, आइतवार
(नेपाली समय)
७ कार्तिक २०७८, आइतवार
नेपाली समय

सर्वोच्चको आदेशले सरकार परिबन्दमा, निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न फकाउँदै

६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने ।

एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले तीव्र विरोध गरे । उनीहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउनै बीच सरकारबाट आएको सूचनाले करदातामा सन्त्रास सिर्जना गरेको निस्कर्ष निकाल्यो । लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर उठाउन सकिने गरी सर्वोच्चले आदेश दियो ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशले सरकार गम्भीर समस्यामा फसेको छ ।

सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हुँदा राजश्व संकलनमा जोड नदिए कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै धौधौ पर्ने अवस्था आउन लागेको छ । सरकारको मासिक ४० अर्बभन्दा बढीको अनिवार्य दायित्व हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । उनको यो हिसाव जेठ महिनाको खर्चमा आधारित हो । कर्मचारीको तलव, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन जस्ता कुराहरु अनिवार्य दायित्वमा पर्छन् ।

आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सुक्ने गरी कानूनी अल्झन आएपछि सरकार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी (भ्याकेट) को माग लिई आफै अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयको विपक्षमा फैसला गर्यो । जसले गर्दा अब अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण लकडाउन नखोलेसम्म करदातालाई कर तिर्न दबाव दिन सक्दैन ।

यसअघि निजी तथा सरकारी निकायहरुले चैत मसान्तमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा त्यसको विवरण ११ चैतमा शुरु भएको लकडाउनका कारण सरकारले २५ वैशाखसम्मका लागि सारेको थियो । लकडाउन लम्बिएपछि कर तिर्ने समय पुन संशोधन गरी २५ जेठसम्म पुर्याइयो । जब कि ३२ जेठसम्म लकडाउन नै थियो । अहिले लकडाउन खुकुलो भएको छ र धेरै उद्योग–व्यापारहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले कर उठाउन रोकेको छ ।

निजी क्षेत्र फकाउँदै सरकार

सरकारले कोरोनाका कारण समस्या सिर्जना भएपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको सहुलियतका बीच सकेसम्म अन्य स्रोतबाट खर्चको जोहो गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार सोहीअनुसार आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसबाहेक विभिन्न कोषमा जगेडाका रुपमा रहेको रकमलाई समेत तानेर राजस्व खातामा राख्ने उपाय अपनाइएको छ । यसरी पनि अपुग हुने रकमलाई भने सरकारले करकै माध्यमबाट परिपूर्ति गर्नुपर्छ । सोहीकारण अब सरकार करदातालाई नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

यसबीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंकर्स संघलगायतलाई सरकारले अनौपचारिक रुपमा कन्भिन्स गराएको छ । त्यसै अनुसार उद्योगी–व्यापारीले कर तिर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिहीबार एक ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘राजस्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर, मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदियोस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’

बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले समेत सबै बैंकहरुलाई कर तिर्न अनौपचारिक ताकेता गरेको छ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरु व्यवसायिक संस्था भएको र तिर्न पर्ने रकम भएकाले समयमै भुक्तानी गर्न बैंकहरुलाई आह्वान गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थको उच्च नेतृत्वबाटै सम्भव हुने सबै क्षेत्रलाई कर भुक्तानी गर्न आग्रह भएको छ । सरकारले लिखितरुपमा निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत आह्वान गरिएको हो ।

अदालतको आशय के हो ?

लकडाउन नखोली कर तिर्न सरकारले गरेको ताकेता न्यायोचित नदेखिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको आशय छ । विगतमा नियमित कर तिरिरहेका करदातालाई कठिन समयमा केही समय राज्यले अभिभावकत्व लिएर सहज गरिदिनु पर्नेमा आतंकित बनाएकोतर्फ समेत सर्वोच्चले संकेत गरेको छ ।

तिर्न सक्ने व्यवसायी, व्यक्ति, तथा प्रतिष्ठानलाई लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र तत्काल सेवा तथा उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएकाहरुलाई भने कर तिर्ने समय पुनरावलोकन गरिदिन समेत अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य संयन्त्रले करदातालगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय हो ।’

बैंक र सरकारी निकायले तिर्न थाले कर

आन्तरिक राजस्वतर्फ ठूला करदाता कार्यालयले ११ अर्ब उठाउनुपर्ने थियो । तर, उक्त महिनामा मात्र ६ अर्ब राजस्व उठ्यो । असारको ५ गते बितिसक्दा ठूला करदाता कार्यालयले मात्र ५ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो महिनामा ४० अर्ब संकलनको नियमित लक्ष्य कार्यालयको हो ।

कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार बैंक र सरकारी संस्थान तथा निकायहरुले तिर्नुपर्ने रकम आइरहेको छ । अन्य निजी क्षेत्र र ठूला व्यापारिक घरानाबाट भने कर उठ्न सकेको छैन ।

अहिले सरकारले ताकेता गरिरहेको करमध्ये कतिपय रकम लकडाउन अगाडि नै जनताबाट व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । ११ चैतमा लकडाउन शुरु भएको हो । त्यसअगाडिकै कर र त्यसको विवरण व्यवसायी–व्यापारीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा फागुनयताकै कर उठ्न सकेको छैन । अन्तःशुल्कमा समेत फागुन यताको कर बाँकी छ । आयकरमा भने सरकारले केही समय छुट दिन सक्छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पोखरेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको ट्वीटमा रिप्लाई दिँदै भनेका छन्, ‘लकडाउनमा र ठीक अगाडि व्यापार गरी जनताबाट उठाइसकेको कर त लकडाउन छ भन्न भएन नि, अग्रिम आयकर बेग्लै हो, समय माग्नु जायज छ, दिनुपर्छ सरकारले ।’

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन