१७ असार २०७९, शुक्रवार
(नेपाली समय)
१७ असार २०७९, शुक्रवार
नेपाली समय

सहजीकरण भए ११ सय मेगावाटका आयोजना अघि बढ्ने

काठमाडौं : सरकारले लकडाउन लम्बिन सक्ने भन्दै लकडाउनबीच निर्माणाधीन ठूला आयोजनाको काम सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको भए पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा त्यो लागु हुन सकेको छैन।

निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका र लकडाउनका कारण अड्किएका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेका हुन्। निर्माणको काम नै सुरु नहुँदा करिब १५ देखि २० प्रतिशत लागत बढेको जलविद्युत् आयोजनाको निजी प्रवद्र्घकको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए।

इपानले लकडाउनको सुरुबाट नै निर्माणाधीन आयोजनाको काम नरोक्न र सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएको बताउँछ। गुरागाई भन्छन्, ‘हाम्रा आयोजना भएको ठाउँभित्र नै लकडाउन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। आयोजना स्थल छाडेर अन्त जान र नयाँ मान्छे आयोजनास्थलमा आउने काम रोक्न सकिन्छ। यसले सम्भावित जोखिमलाई टाल्छ। अनि सरकारले आयोजनास्थलसम्म सिमेन्ट, डन्डी जस्ता सामग्रीको सहज उपलब्धता गरिदिनुपयो।’

सरकारको निर्णयमा हुने ढिलासुस्तीका कारण कतिपय आयोजना निर्माणको काम सुचारु गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सुरु गर्न नसकिएको अध्यक्षको भनाइ छ।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कम्पनी मोडलमा निर्माणमा भइरहेका आयोजनाको काम भने सुचारु भइरहेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। सञ्चित सामग्री भएका कारण आयोजना निर्माणको काम लकडाउनको बीचमा पनि रोकिएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार २७० मेगावाटको चिलिमे, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४० मेगावाटको राहुघाट र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम सूचारु नै रहेको छ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले साथ दिने हो भने करिब ११ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन सक्छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर रोकिएका आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न सके ११ सय मेगावाट बराबर विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा समयमै जोडिने उनको भनाइ छ। करिब २ खर्ब रुपैयाँ लागतमा यी आयोजना निर्माण भइरहेको बताइन्छ।

कतिपय आयोजना निर्माणस्थल भारत, जर्मनीलगायत प्राविधिक टोली निर्माणको काम सुचारु गर्न कुरिरहेका छन्। भने ठेकेदारले पनि आफ्ना मजदुरलाई खुवाएर राखिरहेका छन्। निजी प्रवद्र्घकले आफ्ना कामदार सबैको तलब नरोकी आयोजना निर्माणको पर्खाइमा रहेको इपान बताउँछ।

तर, केन्द्रीयस्तरबाट सरकारले आयोजना खुलाउन सहजीकरण गर्ने बताए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन्। जलविद्युत् आयोजना दुरदराज गाउँमा हुने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोगबिना लकडाउनको स्थितिमा काम सुरु गर्न नसकिने अध्यक्ष गुरागाई बताउँछन्।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइन