१० कार्तिक २०७८, बुधवार
(नेपाली समय)
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेपाली समय

सांसदलाई अधिकार – जिम्मेवारी विधायिकी, भूमिका कार्यकारी !

४ असार, काठमाडौं । सांसद विकास कोषका नाममा बजेट दिँदा विधि निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला अझ अगाडि बढेर कार्यकारी निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने गरी सांसदहरुलाई भूमिका दिइने भएको छ ।

विधायिकी जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरुलाई कार्यकारी अधिकारमा समेत भूमिका दिने कानुनी व्यवस्था सहितको तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) को प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा पेश गरको उक्त प्रतिवेदनले सांसदहरुलाई दुई थरि अधिकार दिएको छ । सांसदको जिम्मेवारी विधायिकी त छँदैछ, प्रतिवेदनअनुसार अब विकास आयोजना तर्जुमामा कार्यकारी भूमिका समेत पाउनेछन् ।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारको विकास आयोजना निर्माण तथा आयोजना तर्जुमामा संघीय सांसदको र प्रदेश सरकारको विकास आयोजना तर्जुमामा प्रदेश सांसदको भूमिका रहनेछ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको ‘संघीय आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय सांसदहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।’

यस्तै, अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्र पर्ने वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेशले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।’

हाल यस्तो व्यवस्था छैन् । कसैले आफ्नो विकास आयोजनाका सन्दर्भमा परामर्श वा सुझाव दिन सक्थे तर, अनिवार्य छैन् ।

अनिवार्य नहुँदा प्रदेश र संघका मन्त्रीहरुले आफु अनुकुल आयोजना छनोट र निर्माण गर्ने गरेको भन्दै संघीय र प्रदेश सांसदहरुले गूनासो गर्दै आएका थिए । र उनीहरुले विकास आयोजना तर्जुमामा आफुहरुलाई सहभागि गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरिरहेका थिए ।

सांसदहरुको यहि माग र गूनासोलाई राज्य व्यवस्था समितिले सम्बोधन गर्दै विधायिकी जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरुलाई कार्यकारी भूमिकामा समेत सामेल गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।

निर्वाचनको चिन्ताले कार्यकारी भूमिका खोज्यो !

सांसदहरुका अनुसार आयोजना निर्माण तहमा हुनेहरु चाहे प्रदेशमा हुन, चाहे, स्थानीय तह वा संघीय सरकार । कसैले पनि सांसदहरुसँग परामर्श गरेर आयोजना तर्जुमा गर्दैनन् ।

यसो गर्दा अर्को पटक निर्वाचित हुन सांसदहरुलाई गाह्रो हुन्छ । अझ चुनौती स्थानीय तह र प्रदेश कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरु छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयन गर्छन र जनताको सरोकारलाई प्रत्यक्ष जोडिएर सम्बोधन गर्छन् । यहि प्रसंगलाई जोडेर संघीय सांसदहरुले मिनी संसद र संसदमा संघीय सांसदको भूमिका वडाअध्यक्ष भन्दा तल भएको गूनासो समेत गर्दै आएका छन् ।

यो सबैको कारण हो– निर्वाचन । निर्वाचनमा जित्नका लागि जनतालाई विकास दिनुपर्छ भन्ने सांसददहरुलाई लागेको छ र गत चुनावमा पनि त्यस्तै बाचा गरेका थिए ।

बाचा पुरा नहुँदा सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमको खारेजीको माग बलियो हुँदा पनि मोर्चाबन्दी गरेरै खारेज हुन दिएनन् । कतिपय सांसदले त सार्वजनिक रुपमा यस्ता कार्यक्रमको खारेजीको माग गरे, पार्टी र सरकारलाई बाहिरी कुरा सुनेर हुन्न भन्दै दबाब दिए ।

निर्वाचनको चिन्ताले तीन तहको सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा सांसदको भूमिका घुसाइएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार यो तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक हो । यहाँ सांसदको भूमिकाको कुरै नहुनुपर्ने हो । यहि कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रष्टसँग राखेका थिए ।

यसका बाबजुत आयोजना तर्जुमा गर्दा सांसदहरुको भूमिका रहने व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुर्याइएको छ । फुल हाउसमा आगामी निर्वाचनको चिन्ता गर्नेहरु धेरै छन् । त्यसकारण केहीले विरोध गरिहाले पनि सहजै पारित गर्नेछन् ।

थपिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सांसदलाई विकास आयोजना तर्जुमामा अनिवार्य रुपमा सहभागि गराउनुपर्ने हुन्छ ।

परामर्शका नाममा सांसदहरुले आयोजना कहाँ र कस्तो बनाउने भनेर दबाब दिनेछन् । यसरी सांसदहरुले आफ्नो इच्छा वा निर्वाचनमा भोट प्राप्त गर्न सहज हुने गरी आयोजना अगाडि बढाउन भूमिका प्राप्त गर्नेछन् ।

समितिमा यो व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने बहसका बेला सांसदहरुले प्रष्टसँग विकास आयोजनामा भूमिका नहुँदा आफुहरुको राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्दै गएको बताएका थिए ।

खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन चाहनेहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै कुरा गरेर नपुग्ने भयो भन्ने थियो । उक्त तर्कलाई स्वीकार गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा समावेश गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्ने छैन् ।

राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरेको खण्डमा पुनः संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

साभार :अनलाइनखबर अनलाइन