२२ श्रावन २०७९, आइतवार
(नेपाली समय)
२२ श्रावन २०७९, आइतवार
नेपाली समय

सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र ल्याऊ : कांग्रेस

२५ चैत, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले कोरोनाको संक्रमण रोक्न पार्टीको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने र सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका कमीकमजोरीहरु औंल्याउने तर सरकारमा नरहेपनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भवले सघाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

बैठकले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नसकेको आपूर्ति व्यवस्था रहज नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन तथा पीपीई, भेन्टिलेटर लगायतका अपरिहार्य सामग्रीको व्यवस्था छिटो गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

कांग्रेसले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्दार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न माग गरेको छ । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘उनीहरुलाई नेपाली भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव छ र यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।’

कांग्रेसले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न समेत माग गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको जे अनियमितता छ, त्यसलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अपिल गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।’

ज्यालादारी श्रमिकहरुलाई राहत पर्याप्त नभएको, सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बस्ने विद्यार्थीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत कांग्रेसले गरेको छ ।

बैङ्कबाट २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई कम्तिमा तीन महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, त्यसपछिको ब्याजदर घटाइनुपर्ने, २० लाखभन्दा माथिको ऋण लिएकाहरू, पर्यटन व्यवसायीहरुको ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

कांग्रेसले कोरोना भाइरसका विषयमा पार्टीले गर्नुपर्ने कार्यमा सुझाव लिन विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अब विज्ञ समूह निर्माण गरेर त्यसको परामर्शमा आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

साभार : अनलाइनखबर अनलाइन