चितवन, १० असार (रासस) : सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिकार र स्रोतलाई विकेन्द्रित नगरेसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले हिजोको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचामा आधारित राज्यसत्ता जसको अधिकार सिंहदरबारमा थियो, त्यसलाई स्थानीय तहसम्म ल्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वायत्ततासहितको संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले अहिले चुनौती देखिएता पनि धैर्यताका साथ बहस गर्दै गएमा संघीयता कार्यान्वयनतर्फ जाने बताउनुभयो ।
“अन्योलता अझै छन्, केन्द्रमा बजेट प्रस्तुत भयो तर बजेटबारे निकै आलोचना छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यसको गम्भीरता अझै बुझ्न बाँकी छ”–उहाँले भन्नुभयो, “संघीयता कार्यान्वयनको तहसम्म हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने मात्रै बुझ्न सकिन्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको जातीय, क्षेत्रीय, स्वायत्तता कायम गर्ने मात्रै होइन, यो एउटा अंश मात्रै हो, आधारभूत रुपमा केन्द्रमा रहेको जनताको अधिकार र स्रोत साधनलाई तल ल्याउनु हो ।”
सभामुख महराले अहिले पनि चुहावट भएको र स्थानीय तहले त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा छैन, हामीले जति उठाउन सक्छौँ, त्योभन्दा कम उठाइरहेका छौँ, स्थानीय सरकार सक्रिय हुने बित्तिकै हाम्रो लक्ष्य माथि उठ्न सक्छ ।” करको दर बढाउन नहुने भन्दै उहाँले करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले ८७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । ‘हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो रहर, सुन्दर र समृद्धि भरतपुर महानगर’ नारा दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरीय चक्रपथ र लिङ्करोड निर्माण गर्ने, नारायणगढका तीन स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, भरतपुर र मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, महानगरलाई मुख्य शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, मिश्रित शहरी र ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित गर्ने तथा एकीकृत शहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्र सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने, रंगशाला, कभर्ड हल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा बाल उद्यान निर्माण एवं मर्मत सम्भार गरिने, नारायणगढको लायन्सचोकमा अत्याधुनिक व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने, महानगरका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका सडकमा साइकल लेनको निर्माण गर्ने, नारायणी नदी किनारमा मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने, भूउपयोग नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नेलगायत विषय समावेश छन् ।
परिषद्मा आव २०७५÷७६ का लागि रु तीन अर्ब ३४ करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहका अनुसार चालूतर्फ रु एक अर्ब ७० करोड ४९ लाख अर्थात् कूल बजेटको ५१.०४ प्रतिशत छ भने पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब ६२ करोड ५६ लाख अर्थात् ४८.६६ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटमा आर्थिक विकासमा रु चार करोड ५० लाख, पूर्वाधार तथा शहरी विकासमा रु ५९ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु १२ करोड, संस्थागत तथा सेवा प्रवाहमा रु ३५ करोड ६४ लाख, सामाजिकमा रु तीन करोड ५० लाख र वितीय व्यवस्थापन तथा प्रशासनतर्फ रु ७१ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरले राजश्व प्रक्षेपणबाट रु ५५ करोड, केन्द्र सरकारबाट बजेट रु एक अर्ब ३३ करोड, प्रदेश सरकारको बजेट रु १५ करोड, राजश्व बाँडफाँड केन्द्रबाट रु २७ करोड, राजश्व बाँडफाँड (प्रदेश)बाट रु १५ करोड, बैंक मौज्दात रु ३० करोड, सामाजिक सुरक्षा अनुदान केन्द्रबाट रु ४५ करोड र उपभोक्ता लागत रु २० करोड गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने उपप्रमुख शाहले बताउनुभयो ।