काठमाडौं : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न सांसदहरूलाई चुनौती दिए। आआफ्ना मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीद्धयले भ्रष्टाचार प्रमाणित भए राजनीतिक संन्यास लिने बताए।
मन्त्री यादवलाई कांग्रेसका अमरेश सिंह र मन्त्री विश्वकर्मालाई राजपाका प्रदीप यादवले भ्रष्टाचार आरोप संसद्मा लगाएका थिए। सांसद सिंहले मन्त्री यादवले ठूलो रकम लिएर वैदेशिक व्यवसायीलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाए। सांसद यादवले एन्फाबाट मन्त्री विश्वकर्माले १७ करोड रकम बुझेको आरोप लगाए।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने सांसदहरूले दिएका योजनाअनुसार बजेट र कार्यक्रम दिन नसक्दा उनीहरूले आफूलाई व्यंग्य गरिरहेको गुनासो पोखे। सांसदहरूले २ हजार ५ सय योजना सिफारिस गरे पनि बजेटको आकार घटेकाले ती योजना समावेश गर्न नसकेको मन्त्री भट्टराईको तर्क थियो। भने, ‘कोरोना महामारी नभए यति बेला सांसदहरू भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतार उडेका हुन्थे।’
वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई सांसदहरूले वैज्ञानिक वनका नाममा वन सखाप पारिएको भन्दै उक्त कार्यक्रम रोक्न माग गरेका थिए। मुख्य गरी तराई क्षेत्रको वन फाँडेर उजाड बनाउन खोजिएको र वैज्ञानिक वन फँडानीका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको उनीहरूको दाबी थियो। मन्त्री बस्नेतले भने वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको प्रभाव अबको १० वर्षपछि देखिने भन्दै बचाउ गरे।
मेलम्ची आयोजना पछि धकेलेको भन्दै आलोचना खेपेकी खानेपानीमन्त्री बिना मगरले उक्त आयोजना उद्घाटनको तयारी भइरहेको बताइन्। गत वर्षको दसैंमै मेलम्चीको पानी घर-घरमा पु¥याउने भनी मन्त्री मगरले सार्वजनिक भाषण गरेको भन्दै सांसदहरूले व्यंग्य गरेका थिए। मन्त्री मगरले भने मेलम्चीमा उठेका प्रश्नको बिट मार्ने बेला आएको, यसै आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई सबै मिलेर तीब्र राजनीतीकरण गरी बिगारेको स्वीकार गरे। विगतमा गाडी र साडीमा कृषि अनुदान जाने गरेको स्वीकार गर्दैै मन्त्री भुसालले अब त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘कसले अनुदान पाउँछ त भन्दा अब जसले चक्लाबन्दी गर्छ उसले मात्र अनुदान पाउँछ। छुद्र राजनीतीकरण हुँदैन’, उनले भने, कमिसन संस्थागत भएकोमा मेरो असहमति छैन। म बदल्न आएको हुँ, कति सक्छु गर्छु। सांसदहरूले कसिमन लिएको कुरा, मन्त्रालयमा पुराना कागज, रेकर्ड छैन।’ नेमकिपाका प्रेम सुवालले किसानका नाममा विगतमा पहुँचवाला र मन्त्रीले अनुदान लिएको भन्दै मन्त्री भुसालसँग प्रश्न गरेका थिए।
कोरोना परीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा काम गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सबैभन्दा बढी आलोचित बने। मन्त्री ढकालले असार १५ पछि मात्र व्यापक मात्रामा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने जवाफ दिए। सातै प्रदेशमा पीसीआर परीक्षण गर्न ठूला मेसिन किन्ने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे। एसियामै परीक्षणको दरमा नेपाल राम्रो अवस्थामा रहेको उनको दाबी छ।
मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सोमबार नसकिएपछि विनियोजन विधेयकलाई मंगलबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिने भएको छ। १३ जना मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नौ मन्त्रीको जवाफ दिने कार्यसूची मंगलबार तय गरिएको छ। संसद् सचिवालयले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चाँडो सकिए संशोधनमाथि छलफल हुने सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन्।
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन