काठमाडौैं : संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिन्, असार २ मा। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले त्यसमा एकमतले समर्थन जनाए। सभापति श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्टै सचिवालयका तर्फबाट भन्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनेसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव गरिन्। त्यसले नेकपाका सांसदबीच नै विवाद खडा गरेको छ।
विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा खुकुलो बनाउने अडान लिएका मधेसकेन्द्रित दल पनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सभापति श्रेष्ठले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बस्ने विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै सत्तासीन सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन्।
‘मुलुकको भौगोलिक आक्रमणभन्दा पनि यो प्रस्ताव खतरनाक छ’, समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद झपट रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर विदेशी बुहारीलाई नागरिकता, अर्कोतर्फ विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने हो भने नेपालका वंशजहरू अल्पमतमा पर्ने र भोलिका दिनमा अंगीकृतहरू बहुमतमा पुग्ने अवस्था आउँछ।’
सभापति श्रेष्ठले भने समितिमा व्यक्त भावनाअनुसार प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिन्। विदेशीसँग विवाह गर्ने छोरा वा छोरीमध्ये कसैलाई पनि विभेद गर्न नहुने तर्कसाथ विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकताको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।
‘एउटा लोटा बोकेर नेपालमा आई देश लुट्नेलाई नागरिकता दिने तर आफ्नै छोरीका श्रीमान्लाई नागरिकता नदिने भन्ने कुरा मान्य हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘महिलाहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्नेसँग बहस गर्न तयार छु।’
नेकपा सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्ने अडान समितिमा राख्दै आएका छन्। झन्डै दुई वर्षदेखि थन्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि दलगत सहमति नजुुटेपछि सचिवालयका तर्फबाट संयोजन गर्न वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको सभापति श्रेष्ठको तर्क छ।
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै ऐनमा उक्त व्यवस्था राख्न नमिल्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकताको प्रस्ताव संविधानविपरीत हो’, राजपा सांसद एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘संविधानमा नभएको कुरा ऐनमा राखेर मिल्दैन। हामी यसको पक्षमा छैनौं।’
विदेशबाट विवाह गरेर आउने बुहारीलाई नागरिकताको माग गर्दा विदेशी ज्वाइँको कुरा जोडेर विषयलाई जटिल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको कर्णको आरोप छ। उनले विदेशी ज्वाइँसँगै भान्जाभान्जीको नागरिकताको कुरा पनि जोडिने बताए।
सभापति श्रेष्ठले भने संविधानको अपव्याख्या गरेर छोरीमाथि विभेद गर्न खोजिएको तर्क गरिने। ‘वंशज नागरिकता बोकेकाले पनि देशमाथि गद्दारी गरेका छैनन् र ? ’, उनको तर्क छ, ‘छोरीज्वाइँलाई नागरिकता दिऔं। विश्वास छैन भने सर्तसहित नागरिकता दिने व्यवस्था गरांै।’
नेकपाका पुरुष सांसद भने विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा देखिँदैनन्। ‘महिला सांसदहरूले कुरा उठाउनुभएको छ’, एक सांसदले भने, ‘यसको पक्षमा हामी छैनांै। यसले यहाँका वंशज नागरिक अल्पमतमा पर्ने र अंगीकृतहरूले शासन गर्ने दिन निम्त्याउँछ।’
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। विदेशी बुहारी र ज्वाइँ कसैलाई पनि नागरिकता दिन नहुने भन्दै उनले संशोधन दर्ता गरेका छन्।
विदेशी बुहारीलाई नागरिकता प्रावधानमा विवाद भइरहेका बेला विदेशी ज्वाइँको प्रस्तावले नागरिकता संशोधन विधेयक अझ जटिल बनेको छ। संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको नागरिकता विधेयक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा छलफल हुँदै रोकिँदै पुनः छलफलमा ल्याइएको हो।
नेकपाले बोलायो सचिवालय
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा पार्टीका सांसदहरूबीच विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल चलेको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूसँग शुक्रबार छलफल गरेका हुन्। झन्डै दुई घण्टा चलेको छलफलमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, अर्का नेता भीम रावल उपस्थित थिए।
छलफलपछि पार्टी अध्यक्षद्धयले शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन महासचिव पौडेललाई आग्रह गरेका थिए। नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको उपनेता नेम्बाङले सुनाए।
साभार: अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन